मनोरञ्जन शर्मा
आइतवार, असार १७, २०७५

सवारीसाधन सञ्चालन गरेबापत यातायात कार्यालयमामात्र नभइ नगरपालिकामा पनि कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । नगर क्षेत्रभित्र बसोवास गरी सवारीसाधन खरिद गरेपछि नगरवासीहरूले नगरपालिका कार्यालयले तोकेबमोजिम वार्षिक कर तिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश सवारीधनीले त्यस्तो कर नबुझाउने गरेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत गणेश क्षेत्री बताउँछन् ।

2680
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार १५, २०७५

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेरुजु नियन्त्रणका लागि ठोस पाइला नचाले त्यसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान प्रभावित हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

1360
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार १४, २०७५

रुपन्देहीका सबै स्थानीय तहले आव ०७५/७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । एक उपमहानगरपालिका, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १६ स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीका स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् ।

1633
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार १४, २०७५

धान उत्पादनयोग्य भूमिको ९२ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानको उन्नत बीउ पुगेको छ । नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४७.५ प्रतिशत हिस्सा धानखेतीको छ ।

1937
भगवान खनाल
बिहिवार, असार १४, २०७५

पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको नगरसभामा नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । यसपछि पहिलो वैठक सकियो र आधा घण्टापछि पुनः अर्को बैठक आह्वान भयो । दोस्रो वैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिकाअनुसार सभाध्यक्षसमेत रहेका शर्माले उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीलाई बोलाए ।

968
प्रगति ढकाल
बिहिवार, असार १४, २०७५

नेपालले तयार गरेको ‘कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी दस्तावेज’ (ईआरपीडी) स्वीकृत भएको छ । नेपालको कार्बन सञ्चित गर्नसक्ने क्षमता र भावी रणनीतिको खाकासहित तयार भएको कार्बन खरिदको प्रस्तावना विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषले स्वीकृत गरेको हो ।

3805
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार १४, २०७५

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने संकेत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, लोडसेडिङको अन्त्य औद्योगिक उत्पादनमा देखिएको बढोत्तरी लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सहज हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

1497
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १३, २०७५

व्यास नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा पुँजीगततर्फ २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । यो अवधिमा ५३ करोड ९५ लाख ४९ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा २८ करोड १८ लाख ४५ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको हो ।

919
लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा
बुधवार, असार १३, २०७५

पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ करोड ७६ लाख ९५ हजारको बजेट पारित गरेको छ । हालै सम्पन्न फलेवास नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाले उक्त बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । आर्थिक विधेयक २०७५ र विनियोजन विधेयक २०७५ समेत नगर सभाबाट पारित भएको छ ।

888
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १३, २०७५

विदुर नगरपालिकाको तेसो नगरसभाले आगामी आव ०७५÷७६) का लागि एक अर्ब ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको आय–व्यय विवरण पारित भएको छ ।

834
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १३, २०७५

तानसेन नगरपालिकाले आगामी आव ०७५/७६ का लागि ८० करोड १३ लाख बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । नगरपालिकाको देस्रो नगरसभामा गत वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर बजेट प्रस्ताव गरेको हो । समृद्ध नगर, आत्मनिर्भर नगरवासी, सफानगर, सुखीनगरवासी नारासहित आव ०७५÷७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत नगरपालिकाले पारित गरेको छ ।

976
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १३, २०७५

कृषि, भूम व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणी खनालले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन सम्भव भएको र यसका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेको बताएका छन् । संघीय संसद्मा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषिमन्त्री खनालले कृषि विकास रणनीति (एडिएस) र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नै आत्मनिर्भरताको आधार रहेको जवाफ दिएका छन् ।

1134
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १३, २०७५

नेपालमा राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एसियाली उत्पादकत्व संघ (एपीओ)ले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । नेपाल भम्रणमा आएका एपीओका महासचिव डा. शान्तिकानो कनोक्तानपोर्नले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न परामर्श र प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।

780
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १३, २०७५

प्रदेश नम्बर १ को प्रमुख भन्सार नाका विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।

1289
शिव बोहरा
बुधवार, असार १३, २०७५

देशमा संघीयता लागू भएसँगै संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो बजेट ल्याएका छन् । संविधानले कुन कर कुन निकायले लिने भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ । त्यहीअनुरूप प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको दर वृद्धि गरेको छ ।

1742