कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २८, २०७४

दक्षिण एसियाली विकासका चुनौतीको समाधान खोज्ने र आर्थिक विकासलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यसहित मंगलबार (आज) देखि राजधानीमा दशौं दक्षिण एसियाली आर्थिक शिखर सम्मेलन सुुरु हुँदै छ । राष्ट्रिय योजना अयोग, वाणिज्य मन्त्रालय तथा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरमेन्ट (सावती)को आयोजनामा हुने सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा दक्षिण एसियामा समावेशी तथा दिगो विकासका निम्ति आर्थिक एकीकरणलाई बलियो बनाउनेछ । सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रका वाणिज्यमन्त्रीहरू, योजनाविद्हरू, आथिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रबुद्ध व्यक्ति सहभागी हुने बताइएको छ । सम्मेलनबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्मेलन अवधिभर दक्षिण एसियाको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित करिब १८ वटा कार्यपत्रमाथि छलफल हुने बताए । “सार्क मुलुकभित्रका आर्थिक रुपान्तरण र एकता कायम गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको हो,” उनले भने, “यसले सार्क मुलुकका आर्थिक सूचकका साझा एजेण्डाको खोजी गर्न सघाउ पु¥याउने छ ।” उनले सम्मेलनमा सार्क मुलुकका २ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने बताए । सम्मेलनमा अन्तरदेसिय ब्यापार सम्भाव्यताको खोजि, दक्षिण एसियामा दिगो र समावेशी विकास, मौसम परिवर्तनका विषयमा क्षेत्रिय सहकार्य, दक्षिण एसियामा विद्युतीय ब्यापार तत्परताको आँकलन, अन्तरक्षेत्रिय लगानी सम्भाव्यताको खोजी र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणमा क्षेत्रिय सहकार्यका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ । वाग्लेले यसबाट एक दशकमा आर्थिक विकासमा सार्क मुलुकले खेलेको भूमिका र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि विशेष छलफल हुने जानकारी दिए । दक्षिण एसियाली विकासका चुनौतीको समाधान गर्न सार्क मुलुकको विचार तथा विमर्शको थालनी गर्दै सन् २००८ देखि दक्षिण एसियाली आर्थिक शिखर सम्मेलन शुरु भएको हो । सम्मेलन हरेक वर्ष पालैपालो सार्क मुलुकमा हुने गर्दछ । सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले दक्षिण एसियामा विकासका एजेन्डाहरू खोजी गर्न सहज पुग्ने बताए । “सम्मेलनमा आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेका उच्च पदस्थ अधिकारीको सहभागिता रहने छ,” उनले भने, “यसले दिगो र हामीले चाहेको आर्थिक सुधार तथा सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सघाउ पु¥याउने छ ।” सम्मेलनमा युरोपियन यूनियनमा आबद्ध मुलुकबाट पर्यवेक्षकहरूसमेत सहभागी हुने उनले जानकारी दिए । सम्मेलनमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, मन्त्री, सांसद तथा राजदूतका निम्ति क्षेत्रीय सहकार्य र आर्थिक एकीकरणका विषयमा गहनतापूर्वक छलफल गर्न चारवटा विशेष पूर्णसत्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्रीय सहकार्य र एकीकरणका अगुवा डा. समन केलेगामाका योगदानको सम्मानार्थ एउटा विशेष सत्रसमेत सम्मेलनमा आयोजना गर्ने जनाइएको छ । राजधानीको हायात होटलमा हुने सम्मेलन तीन दिन चल्ने आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।

838
निरु अर्याल
मंगलबार, कार्तिक २८, २०७४

मुलुकको तराई क्षेत्रमा यस वर्ष गएको बाढीले ६१ अर्ब रुपैैयाँ बरारबको क्षति भएको छ भने क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार बाढीले १८ जिल्ला अति प्रभावित र ३५ जिल्ला कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित देखिएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति आवासमा भएको देखिएको छ । ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ भने क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मर्मतकालागि ७३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

600
निरु अर्याल
सोमवार, कार्तिक २७, २०७४

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई दिने चन्दाको हिसाब राख्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचनका बेला अनियमित रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने भन्दै आयोगले निजी क्षेत्रलाई यस्तो आग्रह गरेको हो । उसले दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन आचार संहिताविपरीत खर्च नगर्न पनि सबै राजनीतिक दल र उम्ेमदवारलाई सुझाएको छ ।

513
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक २७, २०७४

भूकम्प, नाकाबन्दी र डुबान तथा बाढीपहिरोको समस्या लगातार भोग्दै आएको नेपालको खाद्य सुरक्षाको अवस्था भने दक्षिण एसियामै सबल देखिएको छ । ‘विश्व भोकमरी सूचकांक (जीएचआई) २०१७’ प्रतिवेदनअनुसार विश्वका ११९ मुलुकमध्ये नेपालको स्थान ७२ औं मा छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भोकमरीको अवस्था सबैभन्दा धेरै अफगानिस्तान (१०७) र पाकिस्तान (१०६) मा नाजुक छ । त्यसपछिको नाजुक अवस्था रहेको भारत अघिल्लो वर्ष ९७ औं स्थानबाट खस्केर १०० मा पुगेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा बंगलादेश २६.५ अंकसहित ८८ औं स्थानमा र श्रीलंका २५.५ अंकसहित ८४ औं स्थानमा छ ।

1052
निरु अर्याल
आइतवार, कार्तिक २६, २०७४

वित्त आयोग गठनमा भएको ढिलाइले स्थानीय तहमा समस्या चुलिएको छ । आयोग गठनका लागि बनेका विधेयकहरू संसद्बाट पास भइसकेपछि पनि दलहरूले आयोग गठनमा ध्यान नदिँदा स्थानीय तहमा वित्त व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । सरकारले आयोग गठनका लागि अत्यावश्यक अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ पास गरिसकेको छ ।

720
निरु अर्याल
बिहिवार, कार्तिक २३, २०७४

संघीय संरचनाअनुसारको समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीको अवकाशका लागि राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँको भार थपिने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २० हजार कर्मचारीमात्रै समायोजनमा सहभागी हुन चाहे राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्नेछ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि एकजना कर्मचारीको अवकाशका लागि औसतमा २७ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले २० हजार कर्मचारीले समायोजनको साटो अवकाश रोज्ने अनुमान गरेको छ । यसअनुसार २० हजार कर्मचारीको अवकाशका लागिमात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

1429
सरस्वती ढकाल
बिहिवार, कार्तिक २३, २०७४

आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, उद्यमशिलता र रोजगारी बढाएर निर्यात बढाउनेसम्मका एजेन्डा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । सबैजसो दलहरूले औद्योगिक रोजगारी बढाउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउनेलगायत प्रदेशअनुसार औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

530
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक २३, २०७४

नेपाल खाद्य संस्थानले किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि संस्थानले यो वर्ष पनि विभिन्न जिल्लाबाट झन्डै तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गर्न लागेको हो । दुर्गम जिल्लामा चामल पठाउनका लागि संस्थानले बर्सेनि धान खरिद गर्दै आएको छ । संस्थानले विभिन्न जिल्लामा गएर किसानबाट उपयुक्त मूल्यमा धान खरिद गर्ने गर्छ ।

1525
निरु अर्याल
सोमवार, कार्तिक २०, २०७४

वित्तीय एकरूपता कायम गर्न अब स्थानीय तहमा पनि ‘कोडिङ सिस्टम’ लागू हुने भएको छ । केन्द्रीय तहमा कोडिङ सिस्टममार्फत सरकारको आम्दानी खर्च र दायित्व व्यवस्थापन गर्दै आएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहमा पनि कोडिङ सिस्टम लागू गर्न लागेको हो । यो व्यवस्थाले सबै तहमा वित्तीय एकता कायम गर्न सहयोग पुग्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भनाइ छ

427
भगवान खनाल
शुक्रवार, कार्तिक १७, २०७४

स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने पाउने भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । अब मालपोत(भूमि)कर पनि एकीकृत सम्पत्ति करमा समावेश भएको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो ।

1118
कुबेर चालिसे
बिहिवार, कार्तिक १६, २०७४

दक्षिण एसियामा नेपाल तेस्रो सहज व्यावसायिक वातावरण भएको देश बनेको छ । व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार गर्दे गएपछि यस क्षेत्रमा भुटान तथा भारतपछि नेपाल तेस्रो व्यवसायमैत्री मुलुक भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको हो । सन् २०१८ का लागि बैकद्वारा मंगलबार प्रकाशित ‘डुङइ बिजनेस’ प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा २ स्थान सुधार गरेर नेपाल १०५ औं स्थानमा उक्लिएको छ ।

617
निरु अर्याल
बिहिवार, कार्तिक १६, २०७४

प्राकृतिक विपत्तिका कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन–इस्क्याप)ले गरेको अध्ययनअनुसार ४६ वर्षमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिले मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब अमेरिकी डलर क्षति भएको हो । युएन–इस्क्यापको उपक्षेत्रीय प्रतिवेदनले पछिल्लो ४६ वर्षमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण २० लाख मानिसको ज्यान गएको देखाएको छ भने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका २६ सहर प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

398
निरु अर्याल
बिहिवार, कार्तिक १६, २०७४

सरकारले स्थानीय तहलाई दोस्रो चौमासिक बजेट मंसिर १ गते निकासा नगर्ने भएको छ । पहिलो चौमासिकमा निकासा गरेको रकमको अधिकांश हिस्सा खर्च हुन बाँकी रहेकाले मंसिर १ गते दोस्रो चौमासिक निकासा नगर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यसअघि क्यालेण्डर बनाएर स्थानीय तहलाई प्रत्येक चौमासिक रकम एकमुष्ट रूपमा पठाउने बताएको थियो ।

407
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक १५, २०७४

कर्मचारीलाई बिदाइ गरेर कामविहीन अवस्थामा रहेको नेसनल टे«डिङ लिमिटेडलाई आपूर्ति मन्त्रालयले चीनबाट इन्धन आयात गर्ने जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । राजनीतिले थिलथिलो बनेर बन्द भएको सरकारी स्वामित्वको संस्थानलाई चीनबाट इन्धन आयात गर्न दिन अर्थ मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गरिएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

865
निरु अर्याल
मंगलबार, कार्तिक १४, २०७४

संघीयता व्यवस्थापन गर्न मात्रै १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चनु पर्ने देखिएको छ । तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले स्थानीय तहसँगै आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन पछिको व्यवस्थापनका लागि १६ खर्बभन्दा बढी लागत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले ७ सय ५२ स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि मात्रै ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने बताएको छ ।

1467