भगवान खनाल
बुधवार, मंसिर १३, २०७४
2270

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च शून्यप्रायः छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई दोस्रो चौमासिक बजेट हस्तान्तरण गरिसके पनि पुँजीगत खर्च भने नभएको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटबाट ठूला पूर्वाधारका काम गर्न सकेका छैनन् ।
कर्मचारी अभाव, संस्थागत क्षमता वृद्धि हुन नसक्नुजस्ता कारणले स्थानीय सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका हुन् । स्थानीय तहका कर्मचारी काजमा खटाइएका मात्रै छन्, कर्मचारी समायोजन ऐन आउन नसक्दा उनीहरूको दरबन्दी कायम हुन पनि सकेको छैन । काजमै तोकिएका प्रशासकिय अधिकृतको पनि सरुवा भइरहदा समस्या उत्पन्न भएको छ भने कतिपयमा अझैसम्म पनि लेखा अधिकृत पुगेका छैनन् । यसले स्थानीय तहमा बजेट खर्च गर्ने वातावरण नभएको हो ।

केही स्थानीय तहले बल्ल साधारणसभा गर्दैछन् भने प्रदेश–२ का स्थानीय तहका साधारणसभा हुन सकेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा स्थानीय तहमा गएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । उता निर्वाचित पदाधिकारी पदीय मर्यादाविपरित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताको काम गर्न छोडेर समय व्यतित गर्दै हिँड्दा पनि स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकारले पहिलो चौमाससम्म कर्मचारी तलब, भत्तालगायतमा चालू खर्च गरे पनि विकास निर्माण बजेट भने क्षमता अभावका कारण खर्च गर्न नसकेका हुन् । बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र तथा क्षमता अभावले गर्दा स्थानीय पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग(डोलिडार)का उपमहानिर्देशक पवनकुमार श्रेष्ठले पहिलो चौमाससम्म स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च शुन्य रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको पुँजीगत बजेट खर्च नहुने वातावरण बनेको बताए । “स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आए पनि बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र छैन,” उनले भने, “प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको भए पनि तिनलाई खर्च गर्ने तरिका नै थाहा छैन ।” उता बजेट आएको करिब ६ महिना बित्नै लाग्दा समेत स्थानीय तहले आफ्नै बजेट र कार्यक्रम थाहा पाउन सकेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्ने स्थिति देखा पर्दैन । संविधानतः स्थानीय तहमा गएका कुनै पनि बजेट यसअघिका प्रावधानजस्तो फ्रिज भएर केन्द्रीय ढुकुटीमा आउँदैन । “जुन वर्षको विनियोजित बजेट हो, त्यति वर्षमा खर्च नभए विकास धकेलिन्छन्,” श्रेष्ठ भन्छन्, “संघीयतामा जनतालाई चाहिएको विकास हो, विकास नहुँदा उनीहरूमा वितृष्णा आउँछ ।”
उता, स्थानीय सरकारले बजेट र कार्यक्रम नै पहिचान गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या झेलिरहेका छन् । स्थानीय तहले लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टममा प्रविष्ठ भई अख्तियारी गएका बजेट तथा कार्यक्रम पहिचान गर्न नसक्दा थप समस्या भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न चालू आवमा यस अघि केन्द्रीय र विभागीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १३ वटा मन्त्रालयका कार्यक्रम संवैधानिक अधिकार बमोजिम बजेटसहित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको थियो । तर, स्थानीय तहले ती कार्यक्रमहरू पहिचान गर्न नसक्दा सालबसाली भइरहेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको हो । सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा विभाग, डोलिडारलगायतका विभागहरू तथा विगतमा केन्द्रीय प्रकृति आयोजना÷योजना÷कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएपनि चालू आवमा तिनको सालवसाली कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएपनि स्थानीय सरकार अनभिज्ञ छ । स्थानीय तहले संघीय विकास तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इनफरमेसन सिस्टम(एलएमआइविएस)मा प्रविष्ठ भएका कार्यक्रम र बजेटबारे अनभिज्ञता हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या परेको जानकारी गराएका थिए ।
स्थानीय तहको उक्त समस्या समाधान गर्न स्थानीय विकासले अर्थमा जानकारी गराएकोमा अर्थ हुँदै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई हालै पत्राचार गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एलएमबीआईएसमा प्रविष्ठ भएको कार्यक्रम हेर्न चाहने स्थानीय तहलाई तिनको नाममा प्रविष्ठ रहेको अख्तियारीको जानकारी उपलब्ध गराउन जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भनेको छ । स्थानीय विकासले गत असोज ३० गते स्थानीय तहमा समस्या परेको बताएको थियो । चालू आवदेखि खर्च गर्ने अख्तियारी तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एलएमबीआईएसमा समावेश हुने व्यवस्था रहेको एलएमबीआईएसको प्रतिवेदन हेर्न मिल्ने गरी युजरनेम र पासवर्ड क्षेत्रगत मन्त्रालय र जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई मात्र रहेको तर स्थानीय तहले आफ्नो निकायमा के कति अख्तियारी प्राप्त भएको छ सो हेर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा कार्यालय तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा असुविधा भएको उल्लेख गरेको थियो ।
स्थानीय तहले चन्दा, दान दिन, राजनीतिक सहयोगको नाममा जथाभावी बजेट खर्च गर्न नहुने डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनी स्थानीय तहमा तीन खर्ब रुपैयाँ एउटै डालोमा गएकोले केही अपवादबाहेकले शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नेमा आशावादी छन् । स्थानीय तहले वित्तीय अनुशासनमा बसेर बजेट खर्च गर्न सुझाव दिदै उनी केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई आदेश दिने भन्दा पनि आवश्यक प्रकृतिका कार्यको जानकारी समयमा नै दिनुपर्ने बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहेको जनाए । उनले मन्त्रालयले गत वर्ष फागुनमै स्थानीय तहमा लेखापाल पठासकेको भन्दै ती तहले बजेट खर्च गर्न, खाता राख्न तथा योजनालगायतका सबै पक्षमा सहयोग गरेको गरे । स्थानीय तहमा मंसिर १ गते बजेटको दोश्रो किस्ता हस्तान्तरण भइसकेको छ ।