निरु अर्याल
सोमवार, मंसिर ११, २०७४
741

सरकारले राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । कर प्रशासनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने र करलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सरकारले धरौटीको पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । हाल प्रशासनिक पुनरावलोकनमा चित्त नबुझी न्यायाधिकरणमा जाँदा विवादित करको ५० प्रतिशत धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रशासनिक पुनरावलोकन तथा न्यायाधिकरणमा निवेदन दिँदा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै निजी क्षेत्रले यसलाई घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर प्रशासनमा देखिएका जटिलताको न्यूनीकरण गर्ने भन्दै राजस्व न्यायाधिकरणको धरौटीमा पुनरावलोकन हुने बताए । प्रचलित कानुनअनुसार कर अधिकृतले गरेको निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित करको ३३ प्रतिशत रकम राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रशासनिक पुनरावलोकनमा पनि चित्त नबुझी न्यायाधिकरणमा जाँदा विवादित करको ५० प्रतिशत धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ढुंगाना भन्छन्, “करका सेवा परिपालनाका लागतहरू कम भए भन्ने सरकारले महशुस गरेको छ, अहिले देखिएका समस्याको सुधार गर्न हामी तत्पर छौं ।” यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक र वैज्ञानिक नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले यसको पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका संवैधानिक अधिकार नै हनन हुने गरी न्यायिक प्रक्रियालाई झन्झटिलो र खर्चिलो बनाइएको बताउँछन् । “मुद्दामा जाँदा करको आकारको आधा रकम धरौटी राख्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “१ करोड रुपैयाँबराबरको करमा विवाद छ भने ५० लाख धरौटी राखेर मुद्दामा जानुपर्छ । यसको अर्थ के हो भने राज्यले करदातालाई चित्त नबुझे पनि मुद्दामा नजाऊ भनेको जस्तो देखिन्छ । यसले हाम्रो संवैधानिक अधिकारसमेत हनन भएको महशुस भएको छ ।” सरकारले प्रत्येक वर्ष करको दर बढाउन खोज्ने र त्यसको प्रतिफलको बिषयमा उदासिन भएको निजी क्षेत्रको ठहर छ । सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवि केसी यस्तो व्यवस्थाले कर चुहावट बढेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
करको न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो र छरितो नहुदा समग्र कर प्रणालीमा समस्या आएको निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नियतबश गल्ती नगर्ने करदाताको हकमा हुने न्यायिक प्रक्रिया चित्तबुझ्दो नभएको बताए । उनी भन्छन्, “सरकारी संयन्त्रले मात्रै सँधै सही निर्णय गर्छ भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा करदाताबाट पनि कुनै जानेर वा अन्जानमा गल्ती हुन सक्छ । तर, गल्ती नगर्ने करदाताको हकमा हुने न्यायिक प्रक्रिया चित्तबुझ्दो छैन ।” यस्तै, आन्तरिक राजस्व बिभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्की कानुन मान्ने हो भने धरौटी राख्नुपर्ने र यसमा के कति राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने आफूहरू छलफलमा रहेको बताउँछन् ।

 

 

 

सातामा धेरै पढिएको