कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर ७, २०७४
879

मंसिरको पहिलो सातासम्म पनि सरकारले धानको मूल्य तोक्न नसक्दा बाँके र बर्दियाका धान उत्पादक किसान सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । नेपाल खाद्य संस्थान र जिल्लामा रहेको मूल्य निर्धारण समितिले धानको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाई गरेकोले दुवै जिल्लाका किसानले ५ सय रुपैयाँ सस्तोमा धान बिक्री गरिरहेका छन् ।
बाँकेको नौबस्ता, टिटिहिरिया, खजुरा, उढरापुर र महादेवपुरी तथा बर्दियाको राजापुर, पाताभार, मानपुर टपरालगायतका किसानले मोटोधान प्रतिक्विन्टल १ हजार ८ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन् । महँगी बढ्दै गएकाले मोटो धान २ हजार ५ सयसम्म बिक्री हुनुपर्नेमा १ हजार ८ सयमा बिक्री गर्नु परेको बाँके नौबस्ताका किसान अजय चौधरीले बताए । हरेक वर्ष कात्तिकको पहिलो सातामै धानको मूल्य कायम गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि मूल्य नतोकिँदा स्थानीय किसान व्यवसायीबाट ठगिँदै आएको चौधरीको भनाइ छ ।

धान भिœयाएलगत्तै किसानलाई बिक्रीको चटारो हुने गरेकाले राम्रो मूल्य नपाए पनि बाध्य भएर बिक्री गर्नुपरेको अधिकांश किसानको भनाइ छ । संस्थानले धानको मूल्य तोक्नुको सट्टा व्यवसायीले आफूखुसी निर्धारण गर्नु विडम्बना भएको बर्दिया मानपुरका किसान राजमोहन थारुको गुनासो छ । “कात्तिक पहिलो साता धानको भाउ निर्धारण हुनुपथ्र्याे,” उनले भने, “किसानलाई समस्या परेको समयमा धान बिक्री गर्न नपाउँदा बाध्यताबस सस्तोमा व्यपारीलाई बेच्न बाध्य छन् ।”
यसैगरी नेपाल खाद्य संस्थानअन्तर्गतको बर्दियास्थित आधुनिक धान चामल कारखाना राजापुरले समयमै धानको समर्थन मूल्य कायम नगरेकाले स्थानीय किसान मर्कामा परेको सो क्षेत्रका किसानको भनाई छ । संस्थानले समर्थन मूल्य कायम नगरेकाले सस्तोमा व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
भारतमा असारमै धानको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएका कारण किसानलाई फाइदा हुने गरेको नेपाली किसान बताउँछन् । संस्थानले विगत एक दशकयता मंसिरको अन्तिम साता धानको मूल्य कायम गर्दै आएकाले किसान मर्कामा पर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीयस्तरमा धान खरिदका लागि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको धानको मूल्य निर्धारण समितिले समयमा मूल्य नतोकेर आफूहरूलाई समस्यामा पारेको किसानको आरोप छ ।
यसैबीच बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले समितिले ढिलाइ गर्नुमा केन्द्रले मूल्य निर्धारण गर्नुमा ढिलाइका कारण भएको बताएका छन् । उनले केन्द्रले तोकेपछि मात्र भाउ निर्धारण गर्न मिल्ने जनाए । कात्तिकको दोस्रो साताबाटै मूल्य तोक्न दवाव दिँदै आए पनि सुनुवाइ नहुँदा पैसाको काम परेकाले निकै सस्तोमा धान बिक्री गर्नुपरेको अधिकांश किसानको भनाई छ ।