निरु अर्याल
बुधवार, मंसिर ६, २०७४
612

राजस्व न्यायाधीकरणले ९ सय ७६ मुद्दा फछ्र्याैट गरेको छ । मुलुकभरका १ हजार ५ सय ५२ मुद्दामध्ये ९ सय ७६ मुद्दा फछ्र्याैट गरेको राजस्व न्यायाधीकरणले जनाएको छ । फछ्र्याैट गरिएकामध्ये ९ सय ४५ मुद्दाको फछ्र्याैट काठमाडौबाट भएको राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए । हाल विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगन्जगरी देशभरी चारवटा न्यायाधीकरण रहेका छन् । अध्यक्ष आचार्यले भने, “गत वर्षमात्रै राजस्व न्यायाधीकरणसँग सम्बन्धित ९ सय ७६ मुद्दा फछ्र्याैट भएको छ, त्यसमध्ये ९ सय ४५ मुद्दाको फैसला काठमाडौबाट मात्रै भएको छ ।” उनले ठूला करदाता कार्यालयको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौंलाई मात्र भएकोले ठूलो संख्यामा काठमाडौंबाटै फछ्र्याैट भएको बताए । “बाँकी मुद्दाको पनि छिटोभन्दा छिटो फैसला हुनेछ,” उनले भने ।
राजस्व न्यायाधीकरण राजस्वसम्बन्धी विवादमा तल्लो तह वा निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने विशिष्टीकृत अदालत हो । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, बहाल कर, भन्सार महसुल निर्धारण, पूर्वादेश, भन्सार चोरीपैठारी, भन्सार वर्गीकरण, भन्सार मूल्यांकनलगायतका मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने यसको क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायधिकरणसँग छ । अध्यक्ष आचार्यले राजस्व न्यायाधीकरणप्रति सबै निकाय असाध्यै संवेदनशील हुनु जरुरी रहेको बताए । “राजस्व न्यायाधीकरण एउटा स्वतन्त्र निकाय भएकोले पनि फैसला गर्दा संवेदनशील हुनु जरुरी छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार न्यायाधीकरणले विगत ७ वर्षदेखि रहेका ३ सय ५० मुद्दा पनि फैसला गरेर यस वर्ष शून्यमा झारेको छ । “हामीले गरेको फैसलाअनुसार ७० प्रतिशत सरकारको पक्षमा छन् भने ३० प्रतिशत करदाताको पक्षमा फैसला भएका छन्,” उनले भने । राजस्व न्यायाधीकरणमा पुगेका कुनै विषयमा रायबाझी हुन गएमा अनुपस्थित सदस्यले समर्थन गरी बहुमत कायम भएमा मान्य हुने र उपस्थित दुईजनाको फरक–फरक राय भएकोमा अनुपस्थित सदस्यबाट तेस्रो राय भएमा सम्बन्धित उच्च अदालतमा साधक जाहेर गरी अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण न्यायाधीकरण स्वतन्त्र निकाय भए पनि यसको क्षेत्राधिकारको विषय समयसमयमा विवादित बन्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा राजस्व न्यायाधीकरणको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जसले एसएसमेन्ट गरेको त्यही पक्षले न्याय दिन्छ भने त्यो न्यायोचित हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।” राजस्व न्यायाधीकरणमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नियुक्ती हुनु आफैंमा राम्रो भए पनि न्यायाधीकरणलाई स्वतन्त्र निकाय बनाएर कर प्रशासनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । “राजस्व प्रणालीमा देखिएका मुद्दाको किनारा लगाउन स्थायी प्रकृतिको कर निरूपण निकाय आवश्यक छ उनले भने सही प्रकृतिको निकाय भएमा समस्याको निराकरण गर्न सकिन्छ,” गोल्छा भन्छन् ।
राजस्व न्यायाधीकरणमा कानुन सदस्य (उच्च अदालतको न्यायाधीश वा हुने योग्यता पुगेको) अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । अध्यक्षका अतिरिक्त राजस्व सदस्य (स्नातक भइ ७ वर्ष राजस्व प्रशासनमा अनुभवी) र लेखा सदस्य (स्नातक भइ लेखा क्षेत्रमा ७ वर्ष अनुभवी)को तीन सदस्यीय इजलास रहने ब्यवस्था छ । सामान्यतया राजस्व न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारको प्रयोग अध्यक्ष, राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य तीनैजनाले संयुक्त रूपमा गर्ने भए पनि अध्यक्षसहितको इजलासले मात्र फैसला वा अन्तिम आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।