निरु अर्याल
आइतवार, मंसिर ३, २०७४
924

राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भए पनि मुलुकमा कर तिर्नेको संख्या भने न्यून रहेको भन्दै सरकारले ‘ट्याक्स ग्याप’सम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको सवा ६ प्रतिशत जनता मात्रै करको दायरामा छन् । करदाताको संख्या १६ लाख ६८ हजार ६ सय ७ मा सीमित छ भने अघिल्लो वर्ष यो संख्या १६ लाख २३ हजार २ सय ३१ थियो । यसरी करदाताको संख्या वृद्धिदर सुस्त रहेको भन्दै सरकारले अध्ययन गर्ने भएको हो ।
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर प्रशासनमा उल्लेख्य सुधार भए पनि कर तिर्नेको संख्यामा भने सुधार हुन नसकेको बताए । “सरकारले राखेको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य सहजै पूरा हुने देखिन्छ । तर, यसो भन्दैमा ६.१४ प्रतिशतले मात्रै कर तिर्ने क्षमता राख्छन् त ?” उनले भने, “अहिले देखिएका ग्यापको खोजी गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।” उनले करको दर विस्तारभन्दा दायरा विस्तार अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कर प्रशासनमा सुधार गरी दायरा बढाएपछि करदाताको संख्या ४५ हजारले बढेको सरकारको दाबी छ । “बक्यौता रकम उठाउनु, कर छली नियन्त्रण गर्नु र दायरा वृद्धि गर्नु सरकारका लागि चुनौती देखिएको छ, यद्यपि अघिल्लो वर्र्षको तुलनामा भने करदाता संख्यामा केही सुधार भएको छ,” उनले भने । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आवमा मात्रै १ लाख ९२ हजार ७ सय ८६ नयाँ करदाता थपिएका छन् । तथ्यांकअनुसार हालसम्म व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या ९ लाख ६३ हजार ९ सय ९६ पुगेको छ । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ७ लाख ४ हजार ६ सय ११ छ । प्यान लिनेतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका १ लाख ८१ हजार ९ सय २८ र अन्तशुल्कतर्फ ६० हजार २ सय ७४ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले भ्याट, आयकर, अन्तशुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क गरी कुल २ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । पछिल्लो ५ वर्षयता मदिरा र चुरोटजन्य बाहेक अन्य बस्तुको कर नीतिमा खासै परिवर्तन नगरी दायरा विस्तारमा जोड दिएकाले करदाताको संख्या थप भएको बिभागले जनाएको छ । अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नुमात्रै सरकारको प्राथमिकता नभएको बताए ।