कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २९, २०७७
492

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स

संघीय संसद्को अर्थ समितिले मुद्रा तथा पुँजीबजार अध्ययन उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिले वाणिज्य बैंकले चुनौतीपूर्ण शर्त पूरा गरेपछि मात्र सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र ब्रोकर लाइसेन्स दिनसकिने जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता भएकाले भित्री कारोबारको पनि उत्तिकै जोखिम रहेको औंल्याएको छ । बैंकको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र ब्रोकरको अनुमति दिँदा यो समस्या समाधान गरेरमात्र दिनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भित्री कारोबारसँगै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुअघि अन्य ११ शर्त समेत पूरा गरेपछि वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अर्थ समितिले पारित गरेको हो ।
अध्ययन उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि अर्थ समितिमा छलफल गरी समितिका सदस्यहरूले दिएको सुझावलाई समेत समावेश गरी अन्तिम रूप दिइएको हो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डलाई समितिले निर्देशन दिनेछ ।
नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत सेयरमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिव ७५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । रियल सेक्टरका कम्पनीको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको छ । छिमेकी राष्ट्रको पुँजी बजारको सन्दर्भमा श्रीलंका २६, बंगलादेश २६ र भारतमा २३ प्रतिशत हिस्सा वित्तीय क्षेत्रको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले उठाएका ११ सवालहरूको सम्बोधन नभइ लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित हुने र पूँजीबजारको अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भएपछि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलगायत निकायहरूले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बंैकका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्र दिने निर्णय गर्न उचित देखिने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।
अर्थ समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार नियामक निकाय, बैंकर, ब्रोकर, लगानीकर्ता, विज्ञ, सूचिकृत कम्पनी र पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमहरूका लागि धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गराउन पर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकका धितोपत्र हेर्ने शाखामा कार्यरत कर्मचारीले सो शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा अघि आफूसँग भएको सेयरको घोषणा गर्नुपर्ने र जिम्मेवारीमा रहुन्जेल धितोपत्रको खरिदबिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको छ । प्रतिवेदनले सेयर कारोबारसँग जोडिएका सरकारी संस्था तथा वित्तीय संस्थाहरूका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई समेत सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाएको छ ।