दिलबहादुर केसी
आइतवार, असार २८, २०७७
886

दोलखा-गाउँपालिकाको स्थायी कार्यालय (केन्द्र) कहाँ हुने भन्ने विवादका कारण आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेट नै अन्योलमा परेको छ । गाउँपालिकाको स्थायी कार्यालय कहाँ हुने भन्ने विवादका कारण ढिला गरी बसेको गाउँ सभाको बजेट अधिवेशन छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।
केन्द्र विवादका कारण कालिञ्चोक गाउँपालिकामा पटक पटक जनप्रतिनिधि बीचमै झगडासमेत हुँदै आएको छ । केन्द्र विवादकै कारण ९ महिनापछि कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । गत कात्तिक ३ गते सुनखानी अस्थायी कार्यालयबाट वडा नं. ५ र ६ का जनप्रतिनिधि सहितका स्थानीयले रातको समयमा गाउँपालिकाका कागजपत्र समेत वडा नं. ५ को लापिलाङ (बन्देथली) पु-याएपछि समस्या झन जटिल बनेको हो ।

अहिले वडा नं. ८ को सुनखानीमा स्वास्थ्य चौकीको भवनमा अस्थायी कार्यालय सञ्चालनमा छ भने बन्देथलीमा समेत घर भाडामा लिएर कार्यालय राखिएको छ । दुवै ठाउँमा गाउँपालिका कार्यालय भनेर बोर्ड झुण्डिएको छ । नियमित कार्यालय राज्य पुनः संरचना आयोगले सिफारिस गरेको सुनखानीबाट सञ्चालन भइरहेको छ । तर अध्यक्ष विनकुमार थामी भने प्रायः लापिलाङ बस्छन् ।
पटक पटकको समन्वय पश्चात् अध्यक्ष थामी ९ महिनापछि सुनखानीमा रहेको कार्यालयमा असार ९ गते आएर कार्यपालिका बैठक बसेको हो । तर १० कर्मचारी सबै तयारी गरेर बसे तापनि जनप्रतिनिधिकै अनुपस्थितिका कारण १० गते देशभरका स्थानीय तहको बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम भए तापनि कालिञ्चोकमा हुन सकेन ।
नेकपाका नेताहरू र सांसदको समन्वयमा गाउँसभाको बजेट अधिवेशन सुनखानीमा उद्घाटन गर्ने, लापिलाङ र सिंगटीमा छलफल गर्ने र सुनखानीमै समापन गर्ने सहमति बन्यो । सोहीबमोजिम असार २३ गते सुनखानीम उद्घाटन भयो । २५ गते लापिलाङमा छलफल हुने सहमति अनुसार अध्यक्षसहितका वडा नं. १ देखि ६ सम्मका जनप्रतिनिधि लापिलाङ भेला भए तर वडा नं. ७, ८ र ९ का जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ओलीलाई सिसागोलाई भन्ने ठाउँमा बाटो छेकेर दिनभर राखेपछि २५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने बजेट पारित हुन सकेन ।
जनप्रतिनिधिले बिहान १० बजे सिसागोलाई पुगेका अधिकृत ओलीलाई अपरान्ह साढे ३ बजेसम्म रोकेपछि प्रहरीले उनलाई उद्धार गरेको हो । त्यस दिन अध्यक्ष थामी लापिलाङ र उपाध्यक्ष कालिका पाठक सुनखानी कार्यालयमा थिए ।
गाउँपालिकाका कुल ४८ कार्यपालिका सदस्यमध्ये लापिलाङमा १८ जनाको उपस्थिति थियो । छलफल भइहालेको भए पनि कानुनी प्रावधानका कारण निर्णय गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताइएको छ । “अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बाहिर सुमधुर सम्बन्ध छ,” गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने, “कार्यालय बाहिर भेट हुँदा राम्रो सम्बोधन पनि हुन्छ, तर केन्द्रका कारण सबैलाई बिगा-यो ।” अध्यक्षको पहलमा बन्देथलीमा ५ रोपनी जग्गा स्थानीयले गाउँपालिकालाई पाससमेत गरेर दिइसकेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र सामान्य बहुमतले केन्द्र निर्णय गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान थियो । त्योबेला दोलखाका कुनै तहले जिल्लाभर एकै पटक निर्णय गर्ने भन्दै निर्णय गरेनन् । अहिले २ तिहाइले केन्द्रको निर्णय गर्नुपर्छ । तर कालिञ्चोकमा कुनै पनि ठाउँमा २ तिहाइ पुग्दैन ।
केन्द्र विवादकै कारण हिउँदे अधिवेशनसमेत नहुँदा बेजट रकामान्तर हुन नसक्दा ९ करोड बढी फ्रिज गयो । अहिले बजेट अधिवेशनले पास गर्ने अवस्था नहुँदा अर्को वर्ष काम गर्न झनै समस्या हुने अवस्था आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओली बताउँछन् ।
दोलखाको कालिञ्चोकसहित तामाकोसी र मेलुङ गाउँपालिकामा पनि केन्द्र विवाद छ । ती गाउँपालिकामा पनि वडाका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहे तापनि गाउँपालिका निर्माण हुन सकेका छैनन् ।