लक्ष्मी सापकोटा
बुधवार, असार २४, २०७७
1052

उत्पादकले २० र विक्रेताले ३० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने

सरकारले वस्तु तथा सेवामा बजारको तीन तह निर्धारण गरेको छ । बजारको धेरै तह हुँदा उत्पादकले लागतअनुसार मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा सामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उत्पादक, विक्रेता र उपभोक्ता गरी बजारको तीन तह निर्धारण गरिएको हो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तु वा सेवाको बजारको तह र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार गरी सो व्यवस्था गरेको हो । वस्तु तथा सेवामा बजारको तह तीन तहभन्दा बढी हुन नहुने गरी मापदण्ड तयार गरेको हो । अहिले वस्तु तथा सेवामा धेरै तह हुँदा उपभोक्ताले सधैँ बढी मूल्य तिर्नुपर्ने र उत्पादन गर्ने किसानले मूल्य नपाउने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई हटाउनका लागि विभागले सो मापदण्ड तयार गरेको हो ।
विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले वस्तु तथा सेवामा बजारको तीन तह निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । वस्तु तथा सेवामा धेरै तह हुँदा उत्पादकले मूल्य नपाउने र उपभोक्ता सधै महँगो मूल्यमा सामान खरिद गर्नु पर्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि बजारको तह र मूल्य निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । “हामीले हालै चाइनबाट आयात गरिएको सर्जिकल सामानमा ट्रयाकिङ गरेका थियौं,” उनले भने, “मूल्य कसरी बढी हुँदो रहेछ भनेर हेर्दा बजारको नौ तहसम्म भेटियो ।” बजार तह फरक फरक हुँदा विक्रेताले मनपरी ढंगले वस्तु तथा सेवामा मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ ।
उत्पादकले गरेको वस्तु वस्तु तथा सेवामा उत्पादनकर्ताले २० प्रतिशत र आयातकर्ताले १५ प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने भएका छन् । उत्पादनकर्ताको तहमा उत्पादन लागत मूल्यको बढीमा २० प्रतिशतसम्म, पैठारीकर्ताको तहमा पैठारी गर्दाको लागत मूल्यको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र मुनाफा राख्न पाइने विभागले मापदण्ड तयार गरेको छ ।
यस्तै, मध्यस्थकर्ताको तहमा हरेक तहमा खरिद मूल्यको बढीमा १० प्रतिशतसम्म हुने गरी एकभन्दा बढी जतिसुकै तह भए पनि कुल खरिद मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र मुनाफा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, एकमात्र मध्यस्थकर्ता प्रयोग भएको अवस्थामा त्यस्तो मध्यस्थकर्ताको रूपमा कार्य गर्ने खुद्रा विक्रेताको वा सेवाप्रदायकको तहमा खरिद मूल्यको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिन पाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायीले बिक्री गर्ने वस्तुको वा प्रदान गर्ने सेवाको यस मादण्डमा उल्लिखित आधारहरू अवलम्वन गरी मूल्य निर्धारण गर्दा लिन पाउने मुनाफाको प्रतिशत बजारको तह, वस्तु वा सेवाकोे प्रकृति तथा भौगलिक दूरीको आधारमा गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, देशभित्र कुनै उत्पादनकर्ताले सिर्जना, विकास वा उत्पादन गरेको नयाँ प्रविधि वा बौध्दिक सम्पत्ति पहिलो पटक कुनै मध्येस्थकर्तालाई वा सोझै उपभोक्तालाई बिक्री वा प्रदान गर्दा निर्धारण गरेको मूल्यको मुनाफाको प्रतिशतमा बढीमा थप १० प्रतिशतसम्म जोडेर लिन पाउने व्यस्था गरिएको छ ।
वस्तु वा सेवाको मूल्यवा अधिकतम मूल्य वा अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दा मुख्य रूपमा , वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागत (उत्पादन लागत वा पैठारी लागतलाई आधार मानिनेछ । उत्पादनकर्ताको तहमा वस्तु वा सेवा उत्पादनको क्रममा लागेको उत्पादन लागत (प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष मालसमान, अन्य प्रत्यक्ष खर्च र कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्कको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिने छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिम सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा अत्याबश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गरी मूल्य तोकेकोमा सोही व्यवस्था लागू हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामामूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको निकायले तोकिए बमोजिमको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै सरकारी निकाय वा सावजनिक संस्थानबाट कारोबार हुने गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण हुने गरेको अवस्थामा सो मापदण्ड लागू नहुने विभागले जानकारी दिएको छ ।

वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतमा अवसर लागत, कुनै प्रतियोगिता, चिठ्ठा, चन्दा, उपहारजस्ता खर्च, त्रुटीपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा करार भएको वस्तुको मूल्यसमेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरिएका खर्चमा उत्पादन लागतमा खर्च समाबेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा आफ्नै कारणले तिर्नुपरेको वा तिर्नुपर्ने दण्ड÷जरिवाना, हर्जाना तथा सम्बन्धित वस्तुको उत्पादनसँग असम्बन्धित अन्य वस्तुको लागतमा पनि खर्च समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न अवसरमा ग्राहकलाई दिइने छुट मूल्य बराबरको खर्च, बिक्री नभइ खेर गएको वा नष्ट भएको वस्तुको मूल्य बराबरको खर्चमा समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था छ ।
बजारको तह जति कम संख्यामा हुन्छ उपभोक्ताले पनि कम मूल्यमा वस्तु पाउन सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी उत्पादनकर्ता वा पैठारीकर्ताले आफूले उत्पादन वा पैठारी गरेको वस्तु वा सेवाको प्रकृति, प्रतिस्पर्धाको अवस्था, उपभोक्ताको चाहना तथा भौगलिक अवस्थिति जस्ता कुराहरूको आधारमा तीन तहको बजार निर्धारण गरिएको छ । तर किसानको प्राथमिकत उत्पादनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार वस्तु वा सेवाको मूल्य औचित्यपूर्ण आधारमा निर्धारण गराउने कार्य गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मापदण्ड तयार गरिएको हो । प्रारम्भिक रूपमा तयार गरिएको यस मापदण्डमा सरोकारवाला निकायको सुझावलाई थपेर अन्तिम रूप दिने विभागले जानकारी दिएको छ ।