निरु अर्याल
मंगलबार, असार २३, २०७७
703

कोरोना महामारीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक देखिएको छ । सरकारी हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको ढुकुटी ९ अर्ब ऋणात्मक अवस्थामा छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकारको राजस्व आम्दानी ७ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ । यस्तै विदेशी अनुदान र ऋण गरी कुल ६२ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १ सय ९३ असुली गरिसकेको छ ।
अर्थविद् राजु नेपाल भन्छन् “यति गर्दा सरकारको जम्मा स्रोत ९ अर्ब ६१ अर्ब हुन आउँछ, जब कि चालू खर्च ७३५ अर्ब, विकास खर्च १४१ अर्ब र वित्त ब्यवस्थापनतर्फ ९४ अर्ब गरी ९७० अर्ब खर्च भएको छ, यसरी हेर्दा पनि सरकार अहिले ९ अर्ब घाटामा छ ।” उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूमा जस्तो सहज अवस्था अहिले छैन । सरकारले बाँकी दिनमा उठाउने भनेको २० देखि २५ अर्ब मात्रै हो । यसरी हेर्दा सरकार यस वर्ष ६० देखि ७० अर्ब घाटामा जाने देखिने उनले बताए । गत वर्ष अन्तिम तीन दिनमा १ खर्बको चेक जारी भएको थियो ।

कोरोना महामारीले पछिल्लो तीन महिना काम हुन नसकेपछि यस वर्ष त्यो सम्भावना पनि टुटेको छ । जसले गर्दा सरकारको कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । नेपाल भन्छन्, “अहिले नै यस्तो हुन्छ भने अर्को आर्थिक वर्ष लागेपछि शुरुमै राजस्व उठने अवस्था छैन ।” वर्षको सुरुवातमा लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदा भन्सार राजस्व उठ्ने सम्भावना पनि कम छ ।
सबै गाडीहरू नचलेकोले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्ने देखिदैन । यसबाहेक आयकर, अन्तशुल्क पनि नउठने र बजेटरी सिस्टमबाट दाताहरूसँग पैसा ल्याउन पनि सक्ने अवस्था छैन । नेपाल भन्छन्, “सर्वोच्चले समेत लकडाउन पूरा खुलिसकेको १ महिनापछि मात्रै कर तिर्नु भन्ने आदेश दिएको छ, यी कारणले अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सरकारलाई तलब खुवाउनै गारो देखिन्छ ।” यद्यपि यही अवधिमै पनि ६० देखि ७० अर्बको राजस्व संकलन गनसक्ने नेपालको आकलन छ ।
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तो सहजै लक्ष्य पूरा हुनेमा विश्वस्त छैनन् । यद्यपि आयकरको अन्तिम किस्ता बुझाउने समय भएको र कल कारखाना, उद्योग ब्यवसाय चलेका कारण वर्षको अन्तिम दुई दिनमा उल्लेख्य राजस्व असुली हुनेमा भने उनी आशावादी छन् । “यदी ढुकुटी धेरै नै ऋणात्मक भयो भने ओभरड्राफ्ठ लिनु पर्ने हृुन्छ अन्यथा सामान्य अवस्थामा हो भने त्यसले खासै फरक पार्दैन, अर्को वर्षमा लयमा फर्किन्छ,” उनी भन्छन्, “लक्ष्य त पूरा नहुने नै देखियो ।”
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्र्ब १२ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेर १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५७ अर्ब चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधी समिक्षा मार्फत अनुमानित लक्ष्य घटाएर ९ खर्ब ४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित अनुमान अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा संसोधित लक्ष्यकोे ९४.५ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब १ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यही अनुपातमा खर्च भएमा चालू खर्च अझै बढ्न सक्ने निश्चित छ । बिगतका वर्षहरूमा अन्तिम महिनामा आएर बिकास बजेट खर्च हुने देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था बढ्न सक्ने अवस्था छैन । महालेखाका अनुसार आइतबार मात्रै सरकारले ८ अर्बको चालू खर्चको चेक इस्यू गरेको छ । कतिपय विकास खर्चको चेक इस्यू अझै हुनै बाँकी छ । यति मात्रै होइन पर्याप्त राजस्व उठन नसकेपछि सरकारले बजेट मार्फत दिने भनेको १५० अर्बको भुक्तानी दिन सकेको छैन । कोरोनापछिको अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दै सरकारले बजेट मार्फत बैकहरूलाई पुनर्कर्जाका लागि भनेर १५० अर्ब छुट्याएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमार्फत लिइएको लक्ष्यमा संशोधन गर्दै ८२७ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै ३ अर्ब वैदेशिक अनुदान र १२१ बैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको सरकारको बिकास खर्च नहुदा बजेटरी प्रणालीबाट आउने ऋण र अनुदान पनि अत्यन्तै कमजोर छ । यद्यपि १९५ अर्ब आन्तरीक ऋण असुली गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १९३ अर्ब यस्तो ऋण लिइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकार भइसकेका योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रा .डा. गोविन्द नेपाल पनि खर्च कटौतीमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । सामान्यतया जेठ महिनामा चालू खर्च बराबरकै पुँजीगत खर्च र असारमा चालू खर्चभन्दा पनि पुँजीगत खर्च बढी हुने गरेको इतिहाँस छ । “लकडाउनका कारण अहिले यो अवस्था छैन, सबैजसो अर्थतन्त्र सुस्त छ”उनी भन्छन् “यस्तो अवस्थामा खर्च कटौतीमा सरकारले मितब्ययीता अपनाउनु जरुरी छ ।