निरु अर्याल
मंगलबार, जेठ २०, २०७७
1480

सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई वैधता दिने बाटो खोलेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन र करको दायरा बिस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई वैधता दिने बाटो खोलेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र २०७५÷७६ को कर तिरे त्यसअघिका सम्पूर्ण कर मिनाहा दिएर आयआर्जनलाई औपचारिक बनाउने बाटो खुला हुने छ । यो व्यवस्था व्यक्ति तथा संस्था दुवैमा लागू हुने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार सरकारले दिएको यो सुविधाले दर्ता नगरी काम गरिरहेका घरजग्गा व्यवसायी, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, सर्वसाधारण जो कोहीले पनि व्यवसाय गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति कर दुई वर्षको कर दायित्व तिरेर औपचारिक रूपमा आफ्नो नाममा बनाउन सक्नेछन् । यसरी आउने व्यक्तिले आफूले कति वर्ष अघिदेखि आय आर्जन गर्दै आइरेहको हो सोको विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने छ । यस व्यवस्थाले व्यक्तिलाई केही असहज हुने भए पनि व्यवसायको हकमा त्यति जटिल नरहेको विभागको तर्क छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार यो सुविधा आगामी आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म प्रक्रियामा आउनेले पाउनेछन् । आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको आर्थिक विधेयक २०७७ ले पनि हालसम्म करको दायरामा नआएका कुनै ब्यक्ति आयकर तथा मुल्य अभिबृद्धि कर विवरण नबुझाएका करदाता (नन–फाइलर्स) को लागि विशेष सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

गत साता संसदमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा करयोग्य आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै प्रगतिशील, समन्यायिक, पारदर्शी र ब्यवसायमैत्री राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने बताएका थिए । त्यसलगत्तै आएको आर्थिक ऐनले करको दायरामा आउनेलाई शुल्क तथा ब्याज मिनाहा दिनेबारे उल्लेख गरेको छ । “कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले प्यान नम्बर लिई आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ र ०७५÷७६ को बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सो वापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,” आर्थिक ऐनमा भनिएको छ । यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ ले पनि “उपदफा १ बमोजिम आय विवरण र कर बुझाएमा सोभन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरूको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर शुल्क तथा ब्याज बुझाउनुपर्ने छैन” भनिएको छ । उपदफा १ बमोजिम आय विवरणसहित कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिसँग भने आय आर्जन गरेको अवधिको आय विवरण दाखिला गर्न लगाई तिर्नुपर्ने कर शुल्क तथा ब्याज असुल गरिने उल्लेख छ । यसअनुसार विगतमा करको दायराभन्दा बाहिरै बसेर वा सरकारलाई कुनै पनि कर नतिरी सम्पत्ति जोडेका व्यक्तिले पछिल्लो दुई वर्षको कर तिरेपछि विगतको सबै जरिवाना र ब्याज रकम मिनाहा पनि हुने ब्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।
यस व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले करको दायराबाहिर रहेर गरेको आम्दानी अब कर तिरेर आफ्नो औपचारिक सम्पत्ति बनाउन सक्नेछ विभागका ती अधिकारीले भने, “तर यसका लागि त्यस्तो आय आर्जनको स्रोत भने खुलाउनु पर्ने हुन्छ ।” विभागका अनुसार यो बिशेष सुबिधा करको दायरामा नआउने व्यक्तिका हकमा लागु हुने छैन । “सरकारले दिने यस्तो सुविधामा व्यक्तिले आयकरको सीमामा पाउने करको सुविधा समेत प्राप्त गर्नेछ,” विभागका ती अधिकारीले भने । हाल चार लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । यस्तै चारदेखि पाँच लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत, पाँचदेखि सात लाख आम्दानी गर्नेलाई २० प्रतिशत, सात लाखदेखि २० लाखसम्म आम्दानीमा ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढीको आयमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ । ऐनले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक बर्ष ०७३÷०७४ वा सो भन्दा अघिको आय विवरण पेश नगर्ने बार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको कारोबार गर्ने प्राकृतिक ब्यक्ति वा निकायले आय विवरण र आयकरमा लाग्ने २५ प्रतिशत रकम बुझाए त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाह हुने स्पष्ट पारेको छ ।