प्रगति ढकाल
आइतवार, जेठ १८, २०७७
2338

काठ कटान, संकलन र ढुवानीमा रोक
सरकारले काठको कटान, संकलन र ढुवानीमा रोक लगाएको छ । देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा साललगायतका विभिन्नखाले रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्यमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोक लगाएको हो । वन क्षेत्रको दुरूपयोग हुने गरी अनियमितरूपले तिव्र गतिमा भइरहेको भन्दै नेपालभित्रको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साललगायतका विभिन्न रुखहरू कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

कटान भएका साल लगायतका रुख, गोलिया जहाँ जस्तो अवस्थामा छन्, त्यसलाई साही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्कालै गर्ने गराउने समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । तर, सरकारको यस्तो निर्णयले काठजन्य कच्चा पदार्थ अभाव हुने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघले सरकारले काठ कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपोसारमा रोक लगाएसँगै काठजन्य उद्यममा गरिएको अर्बौं लगानी जोमिममा रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अनुसार हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी वनजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । निर्णयले २ लाख रोजगारी गुम्नसक्ने र अर्बौं लगानी जोखिममा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले बिहीबार ल्याएको बजेटमा भने यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । “वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी वन सम्पदाको उपयोग गरी व्यावसायिक प्रवद्र्धन गरिने छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग वनलाई जोडिने छ, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावरमा काष्ठ–गैरकाष्ठमा आधारित उद्यमको विकास गरिनेछ,” बजेटमा भनिएको छ । तर काठजन्य उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने भनिए पनि काठ कटान ठप्प भएसँगै यतिबेला काष्ठ व्यवसायीहरू सरकारको दोहोरो नीति भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारको निर्णयले आगामी २ वर्षभित्र मुलुकमा काठको आपूर्ति नै ठप्प हुनसक्ने, स्वदेशी काठ बजारमा नै कुहाएर विदेशी काठ आयात बढ्नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिइ उद्यम विकास र रोजगारीको अवसरलाई वृहत् वनाउनु बेलामा सरकारको निर्णयले संकटमा परेको महासंघ अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार काठ संकलनको मुख्य समयावधिमा देशमा लकडाउन भएपछि त्यसै पनि संकटमा रहेका बेला नयाँ निर्णयले काष्ठमा आधारित उद्योगहरू (सः मिल, भेनियर, प्लाइ, फर्निचर, कार्भिङ, हस्तकलालगायत) का लागि कच्चा पदार्थ अभाव हुनेछन् । “वन पैदावार कटान, संकलन, ओसार प्रसार तथा मुल्य अभिवृद्धिको माध्यमवाट रोजगारीको अवसर वढाउनु पर्ने वर्तमान अवस्थामा भइरहेको रोजगारीका अवसरहरू समेत गुम्नजाने खतरा पैदा भएको छ,” उनले थपे, “निकट भविष्यमा बजारमा काष्ठमा आधारित वस्तुको अभाव सिर्जना हुने निश्चित देखिन्छ ।”
महासंघले अनियमितता भएको स्थानमा तत्काल छानबिन आरम्भ गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन तथा अन्य क्षेत्रमा भने कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य तत्काल सुचारु ग्र्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालका प्रवक्ता डा. सिन्धु ढुंगानाले अनियमितता रोक्न तत्कालका लागि काठ कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसारको काम रोकिए पनि केही समयपछि नै खुलाइने बताए । “लकडाउनको समयमा कहाँ अनियमितता भएको छ भनेर निरीक्षण गर्न सम्भव नभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालका लागि काठ कटान, संकलन, ढुवानी तथा असोरपोसाको काम रोक्ने निर्णय भएको हो, लामो समय रोकिदैन, छानबिन गरेर अगाडि बढ्नेछौ,” उनले भने, “सधैँ रोकिने होइन, किनकी हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु छ, रोकेर कसरी वन उद्यम प्रवद्र्धन, रोजगारी वृद्धि, आर्थिक समृद्धि जस्ता लक्ष्य हासिल हुन सक्छ र ?”
नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत भएको बताए । “वन कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नदिने भन्ने हुँदैन, सरकारले काठ कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपोसारमा रोक लाउने जुन निर्णय गरेको छ, यो गलत छ, निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ,” उनले भने ।