केशव समर्पण
बिहिवार, जेठ १५, २०७७
638

बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम
हेटौंडा

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ । मंगलबार प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सभामा छलफलपछि बुधबार पारित गरिएको हो । प्रदेशले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य र रोजगारीका केही कार्यक्रमबाहेक पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
कृषि, पूर्वाधार, शिक्षालगायतका अधिकांश क्षेत्रहरुमा गत वर्षकै कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउने उल्लेख छ । प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना संक्रमणका कारण बनेको असहज परिस्थितिलाई सम्हाल्न स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति, उपकरण, भौतिक निर्माण तथा औषधिको उपलब्धतालाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोरोना नियन्त्रणको लागि संघ र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा ‘एकीकृत स्वास्थ्य सेवा’ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आगामी आर्थिक वर्षबाट परीक्षणका रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशले सुरु गरेको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम र एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्ने पनि जनाइएको छ ।
प्रदेश मातहत रहेको हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नती गरी ३०० शैयाको अस्पतालमा विकास गरी ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’लाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशुली अस्पताललाई १०० शैया, धादिङ र चौतारा अस्पताललाई ५० शैया तथा रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५ शैया क्षमतामा स्तरोन्नती गरी सुदृढीकरण गरिने पनि प्रदेश प्रमुखले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रका धेरै कार्यक्रमहरु बनाइए पनि चालू वर्षकै अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषि सम्बन्धी अनुभव बटुलेका युवाहरुलाई लक्षित गरी ‘कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । बहु–आयामिक कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने पूर्वघोषित नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा लागेका किसान र व्यवसायीको पहिचानका लागि कृषक तथा कृषि व्यवसायी परिचय पत्रको सुरुवात गर्ने नौलो कार्यक्रम प्रदेशले घोषणा गरेको छ ।
बीउ बिजन बैंकको स्थापना, उपयुक्त कृषि बाली र वस्तुको पहिचान, विशेष पकेट, ब्लक जस्ता कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउनेछन् भने कृषि, पशुपंछी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिइने पनि प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले बताए । बाँझो जमिनको भरपूर उपभोगको लागि प्रदेश सरकारले ‘बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग’ भन्ने नारा अघि सारेको छ ।
स्थानीय तहमार्फत बाँझो जमिनको लगत संकलन गरी भूमि बैंकको स्थापना गर्ने आगामी वर्षको नीतिमा समेटिएको छ । कृषि प्राविधिक सेवाको लागि जनशक्तिको व्यवस्थाबारे पनि आगामी कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको मुख्य बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने पनि प्रदेश सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको असन्तुलन, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने गुनासो, उपभोक्ता र उत्पादकबीचको मूल्यमा हुने अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्न समर्थन मूल्य तोक्न लागिएको प्रदेश प्रमुखले उल्लेख गरे ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबार नै प्रदेशसभामा छलफल भएको थियो । छलफलमा बोल्ने प्रतिपक्षी सांसदहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समयानुकुल नभएको भन्दै आलोचना गरे ।
प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अपुरो रहेको टिप्पणी गरे । कोरोना भाइरसको संक्रमणको बीचमा आएको नीति तथा कार्यक्रममा सम्भावित महामारीबाट नागरिकलाई कसरी जोगाउने र गुजारा चलाउन कसरी सहज बनाउने भन्नेबारेमा नीति तथा कार्यक्रमले नबोलेको भन्दै बानियाँले आलोचना गरे । नीति तथा कार्यक्रम नियमति कर्मकाण्डी शैलीको मात्रै भएको उनको तर्क छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा नेकपा सांसद्हरु रहँदा विपक्षमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरु रहेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरु रमेश पौडेल, निमा लामा, प्रभात तामाङ, पुकार महर्जन, सन्तबहादुर प्रजा, रिता माझी, रिना गुरुङ र शोभा शाक्यले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
बुधबारको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न दलका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । उनले कोरोना रोकथामका लागि प्रदेशले हालसम्म १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको बताए । स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा अझै थप बजेट उपलब्ध गराउने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान बैंकमार्फत् दिइने पनि बताए । उद्योगीलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको उनले सुनाए ।