कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १२, २०७७
787

♦ आगामी वर्ष ८ खर्ब राजस्व, २ खर्ब आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब विदेशी सहायता प्रक्षेपण
♦ दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने प्रस्ताव
♦ विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई चाप पर्न नदिन विलासिताका वस्तु आयातमा रोक
♦ बिनायोजना लकडाउन बढाउँदा सामाजिक द्वन्द्व, जेठ २० पछि सुरक्षा अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो 
♦ क्षेत्रगत प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायको वर्गीकरण
♦ सबै पालिकाहरूमा तत्काल धानको बीउ र मलको व्यवस्था 
♦ सावधानीपूर्वक व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निरन्तरता
♦ कर्जालाई प्रभावका आधारमा उद्योग वर्गीकरण र कर्जा सहुलियत
♦ २५० अर्ब रुपैयाँको जोहो सरकारले गरे ब्याजदर घट्ने 
♦ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँग जोडिनुपर्ने

 


प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको लगानी, पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले बजेटको आकार १३ खर्बभन्दा ठूलो हुन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरी नेतृत्वको समितिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दृष्टिगत गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने जनाएको हो । समितिले आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिका संयोजक डा. रामशरण महतसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । समितिका अनुसार चालू आवमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा पनि खर्च १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा कममात्र भएको स्मरण गराउँदै स्रोत खुम्चिएका बेला ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु औचित्यपूर्ण नहुने जनाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “चालू आवमा ११ खर्ब रुपैयाँको राजस्वको अनुमान गरिए पनि ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढ्न नसक्ने आशंका छ । यो स्थिति नदोहोरिन आगामी वर्षका लागि सरकारले करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।” समितिका अनुसार कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्ष ८ खर्ब रुपैयाँको राजस्वको अनुमान, २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब रुपैयाँ विदेशी सहायता तथा ऋणको रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस्तै समितिले सरकारले बजेट बनाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई चाप पर्न नदिन आगामी वर्ष विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कोभिड १९ का कारण लगानी, पूर्वाधार र रोजगार क्षेत्रमा परेका एवं पर्न सक्ने असर र यस असरलाई न्युन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्कालिन र आगामी आर्थिक बर्षभित्र लिइनुपर्ने नीतिगत एवं व्यवहारिक कदमहरू प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।


विपन्नलाई मासिक ५ हजार भत्ता

समितिले दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई तीन महिनासम्म मासिक ५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनमा राहत र नगद वितरणको आवश्यकता औंल्याउँदै विपन्न परिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले नगद रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– नागरिकको जीवनरक्षाका लागि उनीहरूले खान पाउनुपर्छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने र विपन्नहरू अहिले खाद्यान्न संकटमा छन् । सरकारले दाल, चामलको विकल्पमा जीवनयापनका लागि लकडाउनभरि र लकडाउन सकिएको ३ महिनासम्म प्रतिविपन्न परिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले नगद रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।


स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप गम्भीरता

यस्तै, हरेक देशका लागि आफ्ना नागरिकको जीवनभन्दा महत्वपूर्ण अरु केही हुनै सक्दैन भन्दै सरकारको अहिलेको प्रमुख ध्यान संक्रमित नागरिकको उपचार, संक्रमण फैलन नदिन पर्याप्त आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले परीक्षणको दायरा र संख्या दुवै बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि निजी संस्थाहरूलाई समेत उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भारतमा संक्रमणको भयावह स्थिति, भारतबाट लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेको ठूलो संख्या र उनीहरू सोझै परिवारसँगको सम्पर्कमा पुग्नेजस्ता समस्याले नेपालमा पनि कोरोना भाइरस समुदायसम्म पुगिसकेको देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुगमनमा टेलिकम कम्पनीहरूमार्फत् क्यूआर कोडको व्यवस्था गरि स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग मिलेर तुरुन्त काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
देशका प्रभावित स्थानमा स्वास्थकर्मी र भएका स्थानमा पनि आवश्यक सामग्री अभावको स्थिति तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्ता र बिमाले स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको पूर्ण सम्मान गर्दैन । उनीहरूलगायत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने सबै प्राविधिक तथा अरु कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक प्याकेज दिएर मनोबल उच्च बनाउनु तत्कालको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख छ । उनीहरूका साथै सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ कर्मचारीहरू पनि यो प्याकेजबाट छुटाउन नहुने बताइएको छ ।


खुकुलो, सुरक्षित लकडाउन र चलायमान अर्थतन्त्र

समितिले सरकारले पूरै देश लकडाउन गर्दा पनि समस्या समाधान हुनुको सट्टा बढ्दै जानुको एउटै कारण खुला सिमाना र अव्यवस्थित तयारी नै भएको ठहर गरेको छ । अझै पनि बिना कुनै योजना लकडाउन बढाउँदै जाने हो भने सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने निश्चित भएकाले जेठ २० पछि आवश्यक सुरक्षा अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरू यो महामारीको समयमा ऋण तिर्न सक्ने स्थितिमा नभएको उल्लेख गर्दै दुई महिना लकडाउन भइसकेको स्थितिमा अब करिब–करिब सबै क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर परेको छ । यो बेलामा लकडाउन नखुलुन्जेल अल्पकालीन उपायका रूपमा सावाँ र ब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले कोभिड–१९ प्रभावका आधारमा नीतिगत प्रबन्ध गर्दा आवश्यक अध्ययन र निजी क्षेत्रसँग राय–सुझाव लिएपछि क्षेत्रगत प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समूह वर्गीकरण गर्दा अति प्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित नभएको गरी चार भागमा छुट्टयाउनुपर्छ र सोहीअनुरूप उचित क्षेत्रगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जनाइएको छ ।
अहिले मुख्य बाली धानखेतीको बीउ राख्ने बेलामा सरकारले तुरुन्त सबै पालिकाहरूमा बीउ र मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै खेती गर्न आवतजावत खुकुलो पार्नुपर्ने जनाइएको छ । ताजा तरकारी, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ आदि उत्पादनहरू बिग्रिने खालका दैनिक उपभोग्य वस्तु भएकाले आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने जनाइएको छ ।


बजेटमा वृहत् सुझाव

समितिले आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा सामेल हुनुपर्ने नीतिगत सुधारहरू शीर्षकमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ यसअघि घोषणा गरेका योजनाहरू (राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत) मध्येबाट कार्यान्वयनमा जान तयार रहेका योजनालाई मात्रै प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सरकारले विद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक व्यावसायिक सञ्चालन मिति दुई वर्षले पर सार्ने व्यवस्था गर्ने, विभिन्न लाइसेन्स लिने म्याद थप गर्ने, सजिलोसँग ऋण पुनर्संरचनाका लागि नीतिगत पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत्सँग सम्बन्धित सबै प्रकारका इजाजतपत्रको म्याद कम्तीमा दुई वर्ष बढाउनुपर्ने तथा उत्पादनपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याद ३० वर्षबाट बढाएर कम्तिमा ४५ वर्ष पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएका कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकोले कुनै पनि परिस्थितिमा ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा ब्याजदर र शुल्कसमेत गरी दोहोरो अंकमा नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि र पशुपालन कर्जा सामूहिक जमानीमा र एक अंकको ब्याजदरमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइने नीति ल्याउनुपर्ने जनाइएको छ । अर्कोतर्फ अनिवार्य पशुधन र कृषि बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्तो बिमाको शुल्क न्यून हुने र ५० प्रतिशत बिमा प्रिमियम सरकारले अनुदान दिनुपर्ने जनाइएको छ ।
भूमि बैंकको स्थापनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन १० देखि २० वर्षसम्मको लिजमा भूमिपति, व्यवसायी र कृषकबीच त्रिपक्षीय सहमति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।


स्वदेशी उद्योगको संरक्षण

कोरोना र लकडाउनका कारण देशका ९५ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएको स्मरण गराउँदै अर्थतन्त्र जोगाउन सावधानीपूर्वक व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन भनिएको छ । जसका लागि ठूला उद्योग खुलाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले लिएको कर्जालाई प्रभावका आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग र व्यापारहरूले अर्को एकदेखि तीन वर्ष बैंक ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, बैंकको भाका बढाउने र सरकारको वित्तीय सहजीकरण प्याकेजमार्फत बन्द भएका उद्योग र व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि पुरानो कर्जाको केही निश्चित प्रतिशत रकम बिनाब्याज सरकारी कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थतामा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।
नेपालका बैंकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा भएको र सबैखाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २५०अर्ब रुपैयाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यति गरेपछि बजारमा तरलताको चाप पर्दैन र ब्याजदर घट्ने बताइएको छ । अर्कोतर्फ सरकारको अपरिपक्वताले गर्दा उद्योग र मजदुरबीच उत्पन्न भएको असमझदारीलाई तुरुन्त हल गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थाको कर्मचारीको तलब भत्तामा सरकार, मजदुर र उद्यमी गरी तीनै पक्षको समझदारी र करारको आधारमा बराबर बेहोर्ने नीति ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्र र सीपसँग जोडेर विगतमा देखिएको निराशाजनक प्रभावकारिताको समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र बनाउनुपर्ने तथा क्षेत्रमा अब नयाँ आएर गाउँसम्म सेवा विस्तार गर्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण र करमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।