मीनकुमार नवोदित
बिहिवार, जेठ ८, २०७७
370

विराटनगर-लकडाउनका कारण अहिले अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू बन्द छन् । बढी खपत हुने उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा यतिबेला विद्युत्को  माग घटेको छ ।
बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न आग्रह विद्युत् प्राधिकरणले गरे पनि उद्योग कलकारखाना सञ्चालन नहुँदा विद्युत्को खपत बढ्न सकेको छैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले मागभन्दा बढी उत्पादन भई बचत हुने विद्युत् लकडाउनको समयमा पनि सञ्चालनमा रहेका उद्योगले खपत गरेमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो । तर, विद्युत् प्राधिकरणले अझैसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको उद्योगीको गुनासो छ ।

लकडाउनको समयमा बचत भएको विद्युत् प्रयोग गर्दा पाउनुपर्ने छुट प्राधिकरणले दिन नमानेको उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयष प्याकुरेलले बताए । “लकडाउनको अवधिमा कलकारखाना सञ्चालन नहुँदा विद्युत् खपत कम हुनु स्वभाविकै हो । यसरी बचत भएको विद्युत् प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भनेको थियो सरकारले,” प्याकुरेलले भने, “तर, प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेन ।”
संकटको घडीमा जोखिम मोलेर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगहरूलाई विद्युत्मा छुट दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । लकडाउनको समयमा खाद्य र अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन भएका थिए । वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो, “मागभन्दा बढी उत्पादन भई बचत हुने विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत् महसुल ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिभर निरन्तरता दिइनेछ ।”
लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय धाराशायी भइरहेको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई विद्युत् छुट अक्सिजन पाएसरह हुने प्याकुरेलको कथन छ । मोरङ–सुनसरीमा रहेका करिब ६ सय ५० उद्योगमध्ये हाल २५ प्रतिशत मात्रै उद्योग सञ्चालनमा छन् । चामल, दाल, चिउरा, तेल, बिस्कुट, चाउचाउ, मैदा, सेनिटाइजर, मास्कलगायतका उद्योगहरू हाल सञ्चालनमा रहेको प्याकुरेलले जानकारी दिए । यसबाहेक अन्य उद्योगहरू बन्द छन् । कोसीपूर्व पिकआवरमा १ सय ८० मेगावाट विद्युत्को माग छ । यसमध्ये करिव ८० मेगावाट औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुँदै आएको छ ।
उद्योगीहरूले डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्नसमेत माग गरेका छन् । “लकडाउनको समयमा बन्द भएका उद्योगको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” संगठनका उपाध्यक्ष राकेश सुरानाले भने, “उद्योग नै सञ्चालन नभएपछि विद्युत् खपत हुने कुुरै आएन । बन्द भएको उद्योगले डिमाण्ड शुल्क कसरी तिर्छ ?” लकडाउन अवधिभरिको डिमाण्ड शुल्क नलिन उनले आग्रह गरे ।
मासिक २५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्रार्हस्थ ग्राहकलाई लकडाउनको अवधिभर विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने, लकडाउन अवधिमा बन्द रहेका उद्योगहरूको डिमाण्ड शुल्क छुट या सहुलियत दिने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनेर वैशाख १४ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
मजदुर–कर्मचारीको तलब, बैंकको व्याज, डिमाण्ड शुल्क, तीनै तहको सरकारलाई करलगायतका आर्थिक भार उद्योग सञ्चालन नभए पनि उद्योगीले व्यहोर्नु परेको मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजालले गुनासो पोखे । “उद्योग व्यवसाय गर्नु भनेको अपराध गर्नुजस्तो भएको छ अहिले नेपालमा” रिजालले भने, “उद्योगी व्यवसायीका लागि अहिलेसम्म सरकारले कुनै राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उद्योगी व्यवसायका माग खासै सुनुवाई भएन ।”