मुकेश चौधरी
बुधवार, जेठ ७, २०७७
514

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटको प्राथमिकतामा कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव निर्मुल गर्ने योजनाहरु पर्ने भएका छन् ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयहरुले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेका समस्या समाधान गर्ने खालका योजनाहरु अगाडि बढाइने जनाएका छन् । कारोबार दैनिकसँग कुरा गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी दिने खालका योजनाहरुमा प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइने बताए ।

उनले कोरोनाका कारण रोजगारी तथा आयस्रोत गुमाएका प्रदेशबासीलाई रोजगारी दिलाउने खालका कृषि कार्यक्रम र पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु अगाडि सारिने बताए । उनले रोजगारी सिर्जनाका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन गरिने बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले एकै पटक कोरोनाले ल्याएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै तीनै तहका सरकारहरु मिलेर समस्या समाधान गर्न जोड दिनुपर्ने बताउँदै कोरोना सकिएपछि समस्याहरु समाधान गर्न दुई तीन वर्ष नै लाग्न सक्ने बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ र बजेटको प्राथमिकता पठाएपछि विषयगत मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम बनाउन थालेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख खगेन्द्र साउदले मन्त्रालयहरुले एक चरणको कार्यक्रम इन्ट्री सकेका छन् । सोही आधारमा भर्चुअल मिटिङबाट कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
“कार्यक्रमका प्राथमिकता र बजेटको विषयमा विभिन्न चरणमा भर्चुअल मिटिङ बसेर छलफल भइरहेको छ” साउदले भने, “कार्यक्रम धेरै प्रकारका आएका छन् । कुन कति प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । एकै ठाउँमा बैठक बस्न नमिल्ने भएकाले हामीले भर्चुअल मिटिङ गरिरहेका छौं ।”
साउदले मन्त्रालयहरुले पनि कोरोनाको प्रभावलाई परिपूर्ति गर्ने खालका योजनाहरु प्राथमिकतामा राखिरहेको बताए । उनले आकारमा पूर्वाधार विकासमै ठूलो रकम विनियोजन भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र सवलीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाउन सुझाव आइरहेको बताए । उनले रोजगारी सिर्जनाको आधार कृषि क्षेत्र हुने भएकाले कृषि कार्यक्रमहरु पनि रोजगार सिर्जना गर्ने खालका राख्न थालेको बताए ।
यद्दपि, सवा तीन अर्बको बजेट सिलिङ पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम, पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम जस्ता ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै युवा लक्षित र मागमा आधारित कार्यक्रमहरु थप्ने जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले राहतका लागि युवा लक्षित, व्याजमा अनुदान, मागमा आधारिक कृषि कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम अगाडि सारिने बताए । उनले सम्भावनाको आधारमा घरेलु कृषि उद्योगहरु सञ्चालन गर्न अनुदान दिने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहने बताए ।
प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेट ३३ अर्बको हुने प्रक्षपण गरेको छ भने प्रदेश सरकारको स्रोतबाट २८ अर्ब र बाँकी संघीय सरकारको अनुदानबाट जुट्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले बताए । उनले लकडाउनका कारण राजस्व असुलीमा कमी आएको भएपनि प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको सम्पूर्ण आधिकारहरु प्रयोग गरी बजेटका स्रोतहरु जुटाइने बताए ।