दीननाथ बराल
बुधवार, जेठ ७, २०७७
436

पोखरा-गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ३२ अर्ब भित्रै बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले यस वर्ष कोरोना भाइरसको कारण बजेटको सिलिङ गत वर्षको तुलनाका केही प्रतिशत घट्न गई ३२ अर्ब भित्र आउने तयारी गरिएको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको चालू आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार बजेट रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले कोरोना भाइरसका कारण राजस्व संकलनकमा कमी आउने र आन्तरिक श्रोत निकै कम भएकोले गर्दा यस वर्ष बढ्नु पर्ने बजेटको सिलिङ गत वर्ष भन्दा केही कम हुने बताए । उनले भने, “हामीले अपेक्षा गरे अनुरुप यातायात र मालपोत कार्यालयबाट लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सक्दैनां,ै अहिलेको अवस्थाका कोरोनाको प्रभाव कस्तो होला कुनै अनुमान समेत गर्न सकिँदैन ।” कोरोनाको कारण देशको अर्थतन्त्रलाई धेरै प्रभाव पार्ने भएकोले गर्दा विज्ञहरुले पनि अहिलेको अवस्थामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने पूर्व अनुमानसमेत गर्न नसकेको स्थिति रहेको उनले बताए ।

उनले भने, “अहिले हामी लकडाउन भनेर बन्द गरेर बसेका छौं, केही समय पछि यसको प्रभाव ठूलो रुपमा देखा पर्ने भएको छ, यो हामीले कल्पना गरे भन्दा धेरै धेरै असर पर्नेवाला छ ।” अहिलेको अवस्थामा केहीले राहत र केहीको ढुकुटी, त केहीको बैंकमा रहेको रकमले व्यवस्थापन गरेकोले केही समय पछि यसले धेरे क्षेत्रमा असर पार्ने भएको मन्त्री गुरुङले जनाए । चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएकोमा अवस्थामा अहिले भने ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुनु भनेको खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले जनाए । उनले भने, “प्रदेशमा हाल करिब ७० प्रतिशत बजेट लकडाउन भएर बसेको छ, त्यो बजारमा आउन सकेको छैन, यो अवस्थामा हामीले फेरि जनतालाई यो गर्ने, त्यो गर्ने भनेर धेरै ठूला सपना बाँड्न हुँदैन् ।” आवश्यकताको आधारमा प्रदेशसँग भएको सिमित श्रोत साधनलाई अधिक मात्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनले बताए ।
संघीय सरकारको बजेट पनि करिब ५० प्रतिशत मात्र खर्च भएकोले खबौं रुपैयाँ लकडाउन भएकाले बजारमा आर्थिक तरलता हुने मन्त्री गुरुङले दाबी गरे । संघीय सरकारकाले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत ढंगको भएको टिप्पणी गर्दै उक्त बजेट प्रति आफू सन्तुष्टि नभएको उनले बताए । अहिलेकै अवस्थामा कृषिबाट नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्ने उनले दाबी गरे । उनले भने, “कृषि उत्पादनले मात्र कोरोनाबाट सिर्जित हाम्रा समस्या समाधान हुँदैन, कृषिबाट आर्थिक विकास हुँदैन, हिजो आम्दानी नभएर हामीले कृषि क्षेत्र छाडेको होइन ?” प्रविधिमा नजोडिए अब कृषि परम्परागत ढंगबाट मात्र सम्भव नहुने उनको भनाई छ । यस वर्षको बजेटले खासै नयाँ कार्यक्रम नल्याउने भएको उनले बताए ।
यस वर्ष आफूहरुले पूर्वाधार विकासमै जोड दिने मन्त्री गुरुङले दाबी गरे । उनले भने, “हाम्रो पूर्वाधारको क्षेत्र निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ, सामाजिक विकास मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयतर्फ हामीले पहिलाको तुलनामा केही धेरै रकम विनियोजन गर्न सक्छौं, जसले कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने तथा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सक्ला ।” स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र श्रोतसाधन कमी भएको उनले जनाए ।
सांसद मायानाथ अधिकारीले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको तयारी निकै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र बाँझो खेतको परिचलान हुने नीति आवश्यक भएको बताए । सांसद गायत्री गुरुङले कोरोनाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न रोजगार सिर्जना हुने गरी कृषि र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रामजी बराल (जीवन) ले नेपालमा कृषि क्रान्ति आवश्यक भएको बताए । कृषि क्रान्ति गर्न कृषि सेना अवधारणामा अघि बढ्नु पर्ने, विज्ञहरुले नेपालको भूमिको पहिचान गरी कुन कृषि बाली लगाउने त्यसमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भूमि बैंकको अवधारणामा कृषि प्रोत्साहन, कृषिमा आधुनिकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “देशमा अझै एकात्मक प्रणालीको राज्य व्यवस्था रहेको छ, यसको परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । ”
सांसद प्रभा कोइरालाले कृषि व्यास्थापन गर्न सहकारी प्रणालीमार्फत जाँदा प्रभावकारी हुने दाबी गरिन् । सांसद ओमकला गौतमले भारतको सीमामा लाखौं नेपालीले पानी पनि खान नपाएको अवस्थामा रहेकाले राज्यले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै उनले कृषिमा दिने अनुदान बन्द गर्न माग गरिन् ।
सांसद विन्दुकुमार थापाले पुरानै योजनाहरु छनौट हुने अवस्थामा बजेटको पूर्व तयारी स्वरुप छलफल गर्नु अर्थ नभएको गुनासो गरे । कोरोनाको कारण किट खरिद र क्वारेनटाइन व्यवस्थापनमा सांसद पूर्वाधार विकास बजेट र जनप्रतिनिधिको ३० प्रतिशत तलव राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद रामबहादुर गुरुङले उत्पादनको ठोस नीति आवश्यक भएको बताए । सरकारले आयात नीतिलाई कडाई गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।