निरु अर्याल
मंगलबार, जेठ ६, २०७७
538

कारोबार बजेट बहस


कोरोना भाइरस कारण करिब दुई महिनादेखिको लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प भएर सरकारको स्रोत साँघुरिँदै गए पनि विज्ञहरूले वैकल्पिक उपायबाट स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन् । ११ दिनपछि सरकारले ल्याउन लागेको बजेटका लागि स्रोत खुम्चिने निश्चितप्रायः भइरहेका बेला विज्ञहरूले आपतकालीन स्रोतको जोहो गर्नसकिने बताएका हुन् ।
सरकारले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटबारे सोमबार कारोबारसँगको अन्तत्र्रिmयामा पूर्व अर्थ सचिवसमेत रहेका अर्थविद् रामेश्वरप्रसाद खनालले भने, “स्रोतको सीमाका कारण हामीले बजेटको आकारमा अलिक चिन्तित हुनुपर्छ कि भन्ने पनि धेरैजनाले भनेको सुनेको छु, जुन सही तर्क होइन ।” उनले संकटको बेला स्रोतका लागि बजेटको सीमा वा आकारमा बाँधिन आवश्यक नभएको र परिणाममा बाँधिनुपर्ने तर्क गरे ।
“यदी परिणाम हासिल हुन्छ भने संकटको बेला प्रयोग गर्ने अस्त्र प्रयोग गरेरै भएपनि स्रोत जुटाउनैपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “त्यो भनेको सरकारले आफ्नो ऋणलाई मौद्रिकीकरण गरेर भए पनि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन सक्छ ।” उनले चालू आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य आफैंमा अलि महत्वकांक्षी भएको र ८० प्रतिशतमात्रै राजस्व असुली भएपनि राम्रो मान्न सकिने टिप्पणी गरे । “अहिलको आवश्यकता आकार होइन, हामी असाधारण परिस्थितिसँग जुधिरहेका छौं,” उनले भने, “बजेटको आकारभन्दा पनि नागरिकको जीवन र जीविका नै महत्वपूर्ण हो त्यसैले बजेट त्यतातर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ ।”
उनले नेपालले दातृ निकायबाट यसअघि प्राप्त प्रतिवद्धताअनुसार ऋण र अनुदान नरोकिने बताए । “वैदेशिक सहायताको अनुदानको ऋणको कुरा छ यसमा सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “त्यसको शर्त र पूर्वतयारी हुन्छन्, विगतमा सम्झौता गरिएका प्रतिबद्धता जनाइएका र चालू वर्षमा खर्च नभएको रकममध्ये वैदेशिक सहायता पक्कै आउँछ ।”
नेपाललाई सहयोग गर्ने ठूला दातृ निकायहरू खासगरी अमेरिकी सरकारका संयन्त्रहरू, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, यूरोपियन युनियन लगायत वहुपक्षीय विकास साझेदार रहेका छन् । अधिकांश दातृ निकायको स्रोत अमेरिकी सरकार भएको बताउँदै उनले भने, “खासगरी युरोपेली मुलुकहरू बेलायत, जर्मनीलगायतका मुलुक सबैजसो प्रभावित भएका कारणले सहायता घट्छ कि भन्ने जुन चर्चा हुन्छ, त्यो गलत हो ।” उनले प्रतिबद्धता जनाइसकेको सहायता उनीहरूले दिने र त्यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले खर्च गर्ने सामथ्र्य देखाएमा थप रकम आउने दाबी समेत गरे ।
“नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता द्विपक्षीय दातृ निकायसँग विश्वासको वातावरण प्राप्त गरेको छ,” उनले भने, “सीमा के हो भने हामीले प्रयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य नै हो,” उनले थपे, “रोकिने भनेको हाम्रो सीमा र सामथ्र्यको कारणले मात्रै हो ।” उनले नेपालले संस्थागत रूपम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको बताउदै औषतमा ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने सक्ने इतिहास रहेको बताए । उनले भने, “वैदेशिक सहायता र अनुदान हामीले बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न सक्यौं भने साढे ३ सय अर्ब उपयोग गर्न सकिन्छ र राजस्वको ८० प्रतिशत मात्रै उठाउन सक्यौं भने यति गर्दा करिब ११ -१२ सय अर्ब रूपैयाँ स्रोत जुटन सक्ने देखिन्छ ।” उनले अहिलेको यो परिस्थिति अर्थतन्त्रका हिसाबले सामान्य नभएको र सामान्य चत्र बिच्छेद भएको टिप्पणी गर्र्दै थप आवश्यक रकम मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने बताए ।
प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले आवश्यकताका आधारमा कुल राजस्वको ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । राजस्वको आधार कमजोर भएको बेला सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिन नहुने भन्दै उनको भनाइ थियो । “यो संकटको बेला दायरा फराकिलो पार्ने र दर बढाउने कुरामा म बिल्कुल सहमत छैन,” उनले भने, “बरु यस्तो बेलामा आउने करमा पनि छुट दिएर अर्थतन्त्र जोगाउने तिर राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।” आकारको कुरामा रकमको हिसाबले बजेट महत्वपूर्ण नभएको र थिलथिलो भएको आम नागरिकको जीवन र जीविकामा हासिल गर्न पर्ने परिणाम शासकीय क्षमताको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

पाँच प्राथमिकतामा बजेट ल्याउन सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहकिएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्दै अर्थशास्त्री खनालले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन पाँच प्राथमिकता अघि सारेका छन् । जीवन र जीविकालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले राहतको कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथिमकतामा राख्न सुझाएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा अस्पतालहरू खडा गर्ने भनिएका छन् ।” विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै कार्यक्रमहरू खरिदमुखी हुने गरेको र औषधि खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेमा केन्द्रित रहने गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, “भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा नेपालका अस्पतालहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा उपचारका लागि विदेश जान नपर्ने सरकारको सोच विगतमा थिएन । तर पनि मेरो विचारमा पहिलो प्राथमिकता भनेको राहत नै हो ।”

यी हुन् पाँच प्राथमिकता
१. राहत
राहत भन्नेवित्तिकै पैसा वितरण भन्ने बुझिन्छ तर राहत व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका निमित्त दिइने सहयोग हो । राहतको चरित्र व्यक्तिगतमात्रै नभएर संस्थागत पनि हुन्छ । मेरो बिचारमा राहत दुई किसिमले दिन सकिन्छ । जसले रोजगारी गुमाएको छ, आफ्नो साँझबिहानको छाक टार्न कठिन भइरहेको छ । जसले वयवसाय गरिरहेको ठाउँ छोडेर गएका छन् । लकडाउन भएको कम्तिमा एक महिनासम्म आवश्यक पर्ला । नगदमा, वस्तुगत आधारमा र सामूहिक भोजनबाट दिन सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । नगद प्रोत्साहनमा धेरै भ्रष्टाचार हुने भएकोले वस्तुगत रूपमा राहत दिँदा उचित हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यसमा दुुरूपयोग र भ्रष्टाचारको कुरा भन्दा गुणस्तरियताको समस्या हुनसक्छ । अर्कोे भनेको जो सहरी क्षेत्रमा रोजगारी दिएर व्यवासय चलाएर बसेका थिए, त्यस्ता व्यक्तिलाई भाडा तिर्न, व्यवसाय बेहोर्न र भुक्तानी गर्न सहज कर्जा खोजिरहेका छन् । यही मोडालिटी साना मझौलामा उद्योगलाई दिन सकिन्छ र आगामी बजेटको प्रस्थानबिन्दु पनि यही नै हुने छ ।

२.रोजगारी
अहिले ठूलो संख्या काठमाडौंलगायत अरु सहर छोडेर आ–आफ्नो गृह जिल्ला गएका छन् । सरकारी आँकडाअनुसार करिब ८ लाख युवा लकडाउन खुल्नेबित्तिकै आफ्नो देश र कर्मथलो फर्किन चाहान्छन् । उनीहरूका लागि आवश्यक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले अधिकांश उद्योग कलकारखानाहरूमा भारतीय कामदार छन्, ति पनि लकडाउनकै कारण आफ्नो देश गएका छन् । उनीहरू फर्किने अवस्था छैन, त्यसो हुँदा तत्कालै रोजगारी उपलब्ध हुने तालिमको व्यवस्था गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुृ अहिलेको आवश्यकता हो र बजेट त्यसैमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।

३. स्वास्थ्य
अहिले अर्को मुख्य चुनौती भनेको स्वास्थ्य हो । नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्यलाई केही प्राथमिकतामा राखेजस्तो पनि देखिन्छ । यो महामारीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार गर्ने ठूलो अवसर पैदा गरेको छ । विगतमा यस्तो अवस्थाको सामाना हामीले गरेका थिएनौं तर भविष्यमा यस्तो किसिमको समस्या आउन सक्छ भनेर रकमको सीमा नराखी संस्थागत क्षमता विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ । ताकि अबका दिनमा कोही उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् ।

४ कृषि
कृषिको विषयमा नेपाल सरकार अझै प्रष्ट देखिँदैन । एउटा वर्गले कृषिमा अनुदान दिने भन्ने छ । अर्को वर्गले उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्छ । कतिपयले अहिलेको वितरण प्रणाली ठिक छैन, धनीहरू धनी नै भए गरिब भने गरिब नै भए भन्ने पनि गरेका छन् । कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको कृषिको उत्पादकत्व र किसानको बजारसम्मको पहुँच नै हो । उत्पादन छ, बजार छैन । परिमाण पर्याप्त छैन । प्याकेजिङको समस्या छ । भण्डारण समस्या छन् । यो पटक सरकारको प्राथमिकता विगतभन्दा केही फरक पनि छ । ग्रामीण पूर्वाधार भण्डारणहरू छन् । यसमा मैले भन्नु पर्ने एउटा कुरा भनेको अनुदानको मानसिकतामा रहेको कृषि मन्त्रालयले मानसिकता फेरेर पूर्वाधार विकासमा जानुपर्छ ।

५.अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान
यो महामारीले सवैभन्दा ठूलो असर पर्यटनको क्षेत्रमा पारेको छ भनिन्छ । मेरो आकलनमा प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, वित्तीय संस्थाहरू, सामाजिक संस्थाहरू गरि करिब ६३ प्रतिशतमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको छैन । बाँकी ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पर्यटन, रियलइस्टेट र उत्पादनको क्षेत्र छ । बढी प्रभाव परेको भनिएको पर्यटनको एउटा क्षेत्र लकडाउनको भोलिपल्टदेखि नै चल्न सक्छ । लकडाउन र कोभिडबाट बढी प्रभावित हुने भनेको मुख्यत ठूला होटलहरू हुन् । पर्यटन र उत्पादनको क्षेत्रमा सरकार गम्भीर भएर राहतको प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ ।