कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ ५, २०७७
286

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योगमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी वस्तु भन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरेको छ ।
चेम्बरका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७७र ०७८ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र बजेट तर्जुमाको लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र बजेट तर्जुमाको लागि नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको तर्फबाट राजस्व सचिवलाई सुझाव हस्तान्तरण गरेका छन् ।

सुझाव हस्तान्तरण गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्व रुपमा कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असरको आधारमा आर्थिक पुर्नरुत्थानमा केन्द्रित हुनु पर्ने तथा कोरोनाको असर हेरी चरणवद्ध रुपमा आर्थिक प्याकेज ल्याइनु पर्ने पनि बताए ।
बजेटमार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनावद्ध कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ भन्दै चेम्बरले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनु पर्ने, ३० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसनमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसनमा १० प्रतिशत र सो भन्दा माथीको भ्यालु एडिसनमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिइनु पर्ने बताएको छ । साथै, चेम्बरले राष्ट्र बैंकको पुनकर्जालाई अधिकतम वृद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका साना घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत निर्यात तथा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रलाई समेत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा रुग्ण भएका उर्जा आयोजनाहरुलाई पुर्नरुत्थान गर्न ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गरिनु पर्ने पनि बताएको छ ।
“आन्तरिक पर्यटनतर्फ कोरोनाको प्रभाव कम हुने वित्तिकै अघि बढाउनु आवश्यक रहेकाले यसका लागि सरकारले अनिवार्य रुपमा वर्षको एक पटक निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकलाई प्रोत्साहन प्याकेजसहित आन्तरिक भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजहरु मार्फत केही छुट दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे वातावरण बनाउनु पर्छ” चेम्बरले सुझाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएका राजस्व लगायतका छुट सुविधाहरु सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने, स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महंगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख हुनु पर्ने, देशमा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न उत्पादन मुलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनु पर्ने पनि माग गरेको छ ।