सरस्वती ढकाल
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६
649

 

प्रधानमन्त्रीले दावी गरेको भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकद्वारा निराशाजनक तस्बिर सार्वजनिक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको दावी गरे पनि तथ्यांक भने ठीक उल्टो छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारका दुई वर्षे उपलब्धिहरु बुँदागत रुपमा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा भने वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रुपमा वृद्धि नभएको देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भनेका छन्, “विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिवद्धतामा उत्साहप्रद वृद्धि हुँदै गएको छ । चालू वर्षमा मात्र झण्डै २ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता थपिएको छ । लगानी बोर्डले गत डेढ वर्षमा ३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ ।” तर, राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको आर्थिक स्थितिअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि जम्मा १२ अर्ब २० करोड २९ लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ४ अर्ब ३६ करोड २५ लाखमात्र लगानी भित्रिएकोमा यस वर्ष १७९.७ प्रतिशतले बढे पनि प्रधानमन्त्रीले दावी गरेअनुसार ठूलो परिमाणमा लगानी भित्रिएको भने छैन ।
यद्यपि, तथ्यांकीय रुपमा प्रधानमन्त्रीको दावी भित्रिएको नभइ लगानी प्रतिबद्धताका आधारमा मात्र रहेको पाइन्छ । नेपालमा लगानी प्रतिवद्धताको आधा पनि लगानी नभित्रिने गरेकोमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले कागजी उपलब्धि देखाए पनि वास्तविक लगानी बढेको भने मान्न नसकिने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । लगानी प्रतिवद्धता र भित्रिएको लगानीबारे तुलनात्मक अध्ययन सरकार र निजी क्षेत्र दुवै पक्षबाट हुन नसक्दा मुलुकमा यसको तथ्यांकको आधिकारिकताका विषयमा सधैँजसो बहस र विवाद हुने गरेको पाइन्छ ।
लगानी बोर्डले पछिल्लो समय ७५६ मेगावाट क्षमताकोतमोर जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउन पावर चाइनासँग सहमति गरेको छ भने लुम्बिनीमा वल्र्ड बुद्धिस्ट एक्जिविसन पार्क, सातवटै प्रदेशमा कुल ५५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा, वीरगन्ज र भैरहवामा प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल एन्ड बल्क ह्यान्डलिङ फेसिलिटिज लगायतका परियोजनाका लागि समझदारी गरेको छ । यस्तै, कोरियाली कम्पनीसँग मोटर एसेम्बल कारखाना स्थापनाका लागि सहमति भएको छ । तर, यस्ता समझदारीले लगानी बढेको देखिए पनि कार्यान्वयन तहसम्म आइनपुगेसम्म विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा उद्योग विभागमा २८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ गुणाले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष (२०७५(७६) मा कुल २५ अर्ब ४८ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला अन्तर्रा्ष्ट्रिय लगानी सम्मेलन, ऐन कानुनमा भएको सुधार तथा स्थायी सरकारका कारण लगानी प्रतिवद्धता बढेको बताउँछन् ।
यसरी लगानीको प्रतिवद्धताको रकम बढेको तथ्यांक सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेपनि विगतका वर्षमा कति लगानी आयो कति लगानी पाइपलाइन छ र कति प्रतिबद्धतामै सीमित भए भन्ने विषयमा भने कुनै अध्ययन भएको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमात्र नभएर स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि उद्योग दर्ता गरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बर्सेनि बढे पनि सोहीबमोजिम लगानी भने भित्रिन नसकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।
कारोबार दैनिकले गत साता राजधानीमा आयोजना गरेको वैदेशिक लगानीका चुनौतीहरु विषयक एक दिने कार्यशालामा पनि सरोकारवालाहरूले नेपालमा वैदेशिक लगानीको सहज आगमनमा प्रक्रियागत ढिलाइ, बौद्धिक सम्पत्तिको अस्पष्ट ब्याख्या, विश्वप्रसिद्ध ट्रेडमार्कको नेपालमा किचलो, न्यूनतम वैदेशिक लगानीको सीमा बढी हुनु तथा नेपाली कामदारको उत्पादकत्वमा आएको ह्रासलाई कारण मानेका छन् । ‘कारोबार आर्थिक बहसः वैदेशिक लगानीका अवरोध र समाधान’ अन्तक्र्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले प्रक्रियागत झंझट तथा विदेशी कामदारलाई दिइने भिसाको समयसीमा समस्यालगायतका कारणले वैदेशिक लगानीकर्ताको धेरै गुनासो रहेको बताएका थिए ।