निरु अर्याल
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६
1184

तीन तहका सरकारले सवारीसाधान खरिदमै अर्बौ रुपैयाँ बजेट सकेको र त्यसमा पनि करोडौं आर्थिक अनियमितता भएको गुनासो आएपछि सरकारले अब कार्यालय प्रमुख बस्ने कोठा, उनीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको मापदण्ड तोक्ने भएको छ । सवारीसाधन खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको र वित्तीय अराजकता बढेको भन्दै सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो मापदण्ड तोक्न लागेको हो ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि एउटै ओहोदाका कर्मचारीलाई समान सुबिधा र मापदण्ड लागू हुनेछ । यसबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्न र आर्थिक अनियमितता रोक्न सहज पुग्ने सरकारको विश्वास छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीकै सक्रियतामा अर्थ मन्त्रालय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमार्फत मापदण्डको तयारीमा जुटेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमार्फत मन्त्रालयले सवारी सधानको खरिदमा कडाइ गर्न लागेको जानकारी दिए । “अहिले कुन तहको कर्मचारीका लागि गाडी चाहिने हो, कर्मचारी बस्न कति मिटरको कोठा आवश्यक पर्छ, त्यसको केही मापदण्ड छैन,” उनले भने, “अब सरकारले त्यसको मापदण्ड बनाएर सोहीअनुसार मात्रै सुविधा दिने तयारी गरेको छ ।” उनका अनुसरा कुन तहको कर्मचारी कति स्क्वायरफिटको कोठामा बस्ने हो ? कस्तो फर्निचर प्रयोग गर्ने हो ? कस्तो सवारीसाधन प्रयोग गर्ने हो ? भन्नेजस्ता विषयमा सरकारसँग अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड छैन । उनले यस्तो मापदण्ड नहुँदा वित्तीय व्यवस्था अपारदर्शी ढंगले अघि बढेको बताए । उनका अनुसार अर्थले सवारी साधनको मापदण्ड, कार्यालयको मापदण्ड, भवनहरूको मापदण्ड तयार गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले महँगा गाडी किन्ने र राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति व्यापक बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो सयम गत छ महिनामा ५ खर्बभन्दा बढी बजेटबाहिरै माग भएको छ । त्यसमा अधिकांश बजेट सवारी साधनको खरिदमा खर्चका लागि माग भएको छ । “एउटा मापदण्ड बनाएर सेवा सुविधा उपलब्ध गराइयो भने खर्चमा पनि व्यवस्थित हुने र अनियमिता पनि रोकिन सक्छ,” मन्त्री खतिवडाले भने । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो मापदण्ड आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

 

फागुनसम्म काम नगर्ने आयोजनाको बजेट खोसिने
सरकारले फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको सबै बजेट खोस्ने भएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने भन्दै स्वीकृत कार्यक्रम तथा खरीद योजना बमोजिम फागुन मसान्तभित्र काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट खोस्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइ बजेट व्यवस्थापन गर्ने भन्दै फागुन मसान्तभित्र काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट खोस्ने बताए । उनले भने, “वित्तीय अराजकता छ, हामीले केही सुशासन र परदर्शिता ल्याउन खोजेका हौं, फागुन मसान्तसम्म पनि काम नगर्ने आयोजनाको बजेट अन्तै जान्छ ।” उनले बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरी फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गर्न निर्देशन दिन लागेको जानकारी दिए । गत बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित अर्धवार्षिक समीक्षामा मन्त्री खतिवडाले कम प्रगति भएका आयोजना र कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिकको बजेट रोक्का गर्ने बताए । उनले भने “स्रोत परिचालनको प्रगतिको मूल्यांकनको आधारमा दोस्रो प्राथमिकताका कम महक्तवका आयोजना र कार्यक्रम, उक्त अवधिमा सुरू नै नभएका आयोजना, वैदेशिक सहायताको सम्झौता नभएका आयोजना, साह्रै कम प्रगति भएका आयोजना र कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिकको बजेट रोक्का वा कटौती हुनेछ । हाल आयोजनाहरूले समयमै काम सुरु नगर्दा विकास खर्चको अवस्था कहालीलाग्दो छ । चालू आर्थिक वर्षलाई विकास वर्ष मानेको सरकारको सात महिनामा जम्मा २७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।