अमरराज आचार्य
आइतवार, फाल्गुन ४, २०७६
602

संघीय सरकारको २०.७८ र प्रदेश सरकारको २३.८८ प्रतिशतमात्र खर्च

दाङ-जिल्लामा आएको विकास बजेट न्यून मात्रामा खर्च भएको छ । चालू आव ०७६-७७ को ७ महिना सकिँदासमेत विकास बजेट न्यून मात्रामा खर्च भएको छ ।
जिल्लामा आएकोे संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट आएको विकास बजेटको २५ प्रतिशत रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा करिब ६० प्रतिशत रकम खर्च हुनुपर्ने भए पनि २५ प्रतिशतसम्म पनि खर्च हुन सकेको छैन । जिल्लामा संघीय सरकारबाट आएको विकास बजेटमध्ये २०.७८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङले जनाएको छ । जिल्लामा संघीय सरकारबाट विकास बजेट ३ अर्ब ९८ लाख ७१ लाख ५९ हजार बजेट आएको थियो । हालसम्म जम्मा ८२ करोड ८६ लाख ३० हजार २ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्जुनकुमार डिसीले जानकारी दिए । यो अवधिको यस प्रकारको खर्च न्यून रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी संघीय सरकारले चालू तथा ७ अर्ब २४ करोड ५९ लाख ९ हजार ६९ रुपैयाँ पठाएको थियो । जसमध्ये हालसम्म ३ अर्ब ६६ करोड ९ लाख ७९ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी डाँगीले जानकारी दिए । जुन चालू खर्चको ५०.५२ प्रतिशत हो । स्थानीय तहमा बजेट चालू शीर्षकअन्तर्गतबाट जाने भएकाले विकास बजेटको तुलनामा बढी रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा चालू शीर्षकबाट गएको बजेटबाट समेत विकासमा लगाइने गरेको छ ।
यसैगरी जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको विकास बजेटको २३.८८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । चालू आवमा प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा ३ अर्ब ४१ करोड ५५ लाख २० हजार बजेट प्राप्त भएको सूचना अधिकारी डिसीले बताए । जसमध्ये हालसम्म ८१ करोड ५७ लाख ८२ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी जिल्लामा चालूतर्फ ३९.२५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जिल्लामा १ अर्ब १० करोड ७४ लाख ६१ हजार चालूतर्फ बजेट प्राप्त भएको र जसमा हालसम्म ४३ करोड ४६ लाख ८८ हजार २४ रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी डिसीले बताए । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई पठाएको अनुदान रकम पनि अपेक्षाअनुसार खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले घोराही उप महानगरपालिकाले ६ करोड ६९ लाख ८७ हजार अनुदान रकम प्राप्त गरेकोमा हालसम्म ४ करोड १४ लाख ९३ हजार ५ सय रुपैयाँ निकासा लिएको सूचना अधिकारी डिसीले बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ४ करोड ७५ लाख ८२ हजार रकम प्राप्त गरेकोमा हालसम्म ३ करोड १२ लाख ७८ हजार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट निकासा लिएको छ ।
लमही नगरपालिकाले ३ करोड २७ लाख ३८ हजार प्राप्त गरेकोमा हालसम्म २ करोड १३ लाख ७९ हजार निकासा लिइसकेको छ । यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाले २ करोड ८२ लाख ५३ हजार बजेट प्राप्त गरेकामा हालसम्म १ करोड ७८ लाख ८६ हजार निकासा लिएको छ । गढवा गाउँपालिकाले २ करोड ७८ लाख ९७ हजार प्राप्त गरेकामा १ करोड ७६ हजार ९८ हजार ५ सय निकासा लिएको सूचना अधिकारी डिसीले बताए । राजपुर गाउँपालिकाले २ करोड ४० लाख ११ हजार प्राप्त गरेकोमा हालसम्म १ करोड ३२ लाख ५५ हजार ५ सय रुपैयाँ निकासा लिएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले ४ करोड २५ लाख ९८ हजार प्राप्त गरेकामा हालसम्म ३ करोड १९ लाख २७ हजार ५ सय निकासा भएको छ ।
त्यसैगरी दंगीशरण गाउँपालिकाले ३ करोड ३८ लाख ४४ हजार प्राप्त गरेकोमा हालसम्म २ करोड ३६ लाख ७२ हजार निकासा लिएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाले ३ करोड ४० लाख ४७ हजार प्राप्त गरेकामा हालसम्म २ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ भने बबई गाउँपालिकामा २ करोड ९० लाख ४७ रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा १ करोड ८२ लाख ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ रकम निकास भएको सूचना अधिकारी डिसीले बताए ।
स्थानीय तहहरूले काम गरेर आएपछि निकासा माग गरेमा निकास दिइने गरेको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास बजेट न्यून खर्च भएको यसका जानकार बताउँछन् । जिल्लामा विगतका वर्षदेखि नै यस प्रकारको प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । जनप्रतिनिधहरू आएपछि सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर काम गर्दा हतारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले कामसमेत गुणस्तरयुक्त नहुने यसका जानकार बताउँछन् । स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने यो प्रवृत्ति रोक्न प्रयास थाले पनि यसले सार्थकता पाउन नसकेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् ।

कोलेनिका दाङ उत्कृष्ट
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङ उत्कृष्ट कार्यालय भएको छ । सरकारले गरेको मूल्यांकनमा कार्यालय उत्कृष्ट कार्यालय भएको हो । कार्य सम्पादनको आधारमा मूल्यांकन गरिएको बताइएको छ । प्रदेश नं ५ का रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमध्ये उत्कृष्ट तथा देशभरमध्ये दोस्रो भएको सूचना अधिकारी डिसीले जानकारी दिए ।