कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६
730

 
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यथावत्

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई यथावत् राख्दै बजेटको आकार र राजस्व असुलीको लक्ष्य घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले बजेटको आकार करिब १० प्रतिशत अर्थात् डेढखर्ब घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा झारेको जानकारी दिएको हो ।
गत जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको कुल आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकसमीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको ९०.४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने,“चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ,” उनले भने,“जुन विनियोजनको तुलनामा ९०.४ प्रतिशत हो ” उनले चालू तर्फ ९ खर्ब ४६ करोड ८ लाख अर्थात् विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८९.१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख अर्थात् ९२.२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको मन्त्री खतिवडा बताए । “राष्ट्रसेवकहरुको तलब वृद्धि भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण गरिएको छ,”मन्त्री खतिवडाले भने,“रसायनिक मलको अनुदान थप गरिएको, उखु किसानलाई थप अनुदान, पशुपंक्षी विमा कार्यक्रम र एक गाउँ कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक कार्यक्रममा खर्च हुने भएकोले चालू खर्च संशोधित अनुमान अनुसार हुने छ ।”
सरकारको स्रोत व्यवस्थापत तर्फ राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट कुल ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान तर्फ ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋण तर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ परिचालित हुने संशोधित अनुमान रहेको समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
संस्थागत सुधार र आयात घट्दा बजेटले लिएको लक्ष्य भन्दा कम राजस्व उठ्ने जोखिम देखिएको बताउँदै उनले भने,“राजस्व संकलनको संशोधित अनुमान शुरु अनुमानको ९५.६ प्रतिशत रहने हाम्रो अनुमान छ।”उनले पछिल्लो समय आयातको परिमाणमा सुधार हुँदै गएको, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको दाबी समेत गरे । “आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको, करको दायरा विस्तार हुँदै गएको, भिसिटिएस कार्यान्वयन एवं राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण हुँदै गएकोले आगामी छ महिनामा समेत कर राजस्वको संशोधित अनुमान हासिल हुने छ,” उनले भने ।
मध्यावधिसम्म ४ खर्ब ५६ अर्व १८ करोड राजस्व संकलन भएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.४ प्रतिशत वृद्धि रहेको जानकारी दिए । “कर राजस्वको वृद्धि ९.०प्रतिशत र गैरकर राजस्वको वृद्धि ५०.० प्रतिशत छ,” उनले भने,“आयातमा कमी आएकोले त्यसको प्रभाव राजस्व परिचालनमा देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजस्व परिचालनमा २६ प्रतिशतको उत्साहजनक वृद्धि भएको छ ।”
उनले यस अवधिसम्म विकास आयोजना कार्यान्वयनकालागि ७२ अर्ब ९८ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको बताए । उनले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा ६ प्रतिशतले खर्च बढेको र माघ २८ गते सम्ममा यस्तो बजेट खर्च ४ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको समेत जानकारी दिए ।अर्थमन्त्री खतिवडाले ६ महिनामा कुल व्यापार घाटा ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कायम भएको बताए । मन्त्री खतिवडाले भने, “यो अवधिमा कुल वस्तु निर्यात २६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल वस्तु आयात ४ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ९४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।” उनलेरेमिट्यान्स आप्रवाह ०.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी समेत दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, संघीय संसद भवन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लागेकोले खर्च हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले भने,“थप दायित्व भुक्तानी र भौतिक एवं वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका विभिन्न सडक, सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनाहरूमा प्रगतिको आधारमा थप रकम व्यवस्थापन गरिने हुनाले पुँजीगत खर्च संशोधित अनुमान अनुसार हुने छ ।”बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा पनि खतिवडाले उल्लेख गरे ।

एमसीसी रोकिँदा १० अर्ब खर्च हुन सकेन
समीक्षा बैठकमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्पष्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भएकोले विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको बताए । उनले कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चित रकमबाट खर्च व्यवस्थापन गरेकाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब १८ अर्ब कम वित्तीय समानिकरण र सशर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण भएको भन्दै खर्च कम भएको दाबी गरे । “केही ठूला आयोजना कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन विधिको निर्णय कार्यविधि तर्जुमा र रकम बाँडफाँड नभएकोले अपेक्षित खर्च हुन सकेन,” मन्त्री खतिवडाले भने,“सार्वजनिक खरिद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेकोले पनि आयोजना कार्यान्यवनमा ढिलाई हुँदा खर्च भएन ।”

खर्च बढाउने आधार
आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई वजेट व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । उनले बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँड २०७६ फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरी सक्ने पनि बताए ।फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ । उनले वैदेशिक स्रोतमा विनियोजित रकम उपलब्ध स्रोतको आधारमा दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्नेसमेत बताए ।
खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा थप माग भएमा तत्काल सम्बोधन गर्ने बताउँदै शोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र शोधभर्ना लिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्ने पनि उल्लेख गरे ।
सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको खर्चको विवरण नियमित रूपमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउँदै वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्र परिचालन गर्ने उनले बताए । बजेटरी सहायता एवं नगद भुक्तानी विधिमा सहायता परिचालन गर्ने पनि मन्त्रीले उल्लेख गरे ।
उनले समीक्षा अवधिमा देखिएका कमी कमजोरी हटाई बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाई बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यहरू समयमै दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

शोधानान्तर स्थिति २६ अर्ब बचतमा
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्म शोधानान्तर स्थिति २६ अर्ब बचतमा रहेको जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोड घाटामा रहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म २६ अर्ब बचतमा रहेको जानकारी दिएका हुन् । उनले यस अवधिसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति५७ अर्बले वृद्धि भई १० खर्ब ९६ अर्ब पुगेको जानकारी दिए । उनले भने, “विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्तर ९.६ महिनाको आयात र ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ ।” उनले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप परिचालन र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह दुवै अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि पहिलो ६ महिनाको दुवै वृद्धिदर रकम रहेको बताए । ब्याजदरमा स्थिरता आएसँगै लगानीको लागि अनुकूलता थपिएको र नेप्से सूचकांक गत वर्षको सोही अवधिभन्दा ८५ बिन्दुले वृद्धि भएको दाबी गरे ।