कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २०, २०७६
398

मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधारका लागि आर्थिक कानुनहरूको एकीकरण (मर्जर) को अवधारणा अघि सारिएको छ । संघीयतापछि कानुन निर्माणले तीव्रता पाइरहेको बेला एउटै विषयबारे विभिन्न कानुनहरूमा उल्लेख भएको तथा यसले लगानीका लागि झन्झट बेहार्नुपरेको भन्दै कानुनहरूकै मर्जरको अवधारणा अघि सारिएको हो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र समृद्धि फाउन्डेसनले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको लगानी सुधारका लागि कानुनहरूको एकीकरण विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरूले लगानीसम्वद्ध कानुनहरूमा एकरूपता र एकीकरण दुवै आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले यो नयाँ अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । पूर्ण रूपमा मर्जरमा जानसक्ने अवस्था नरहेपनि क्षेत्रगत र एउटै प्रावधानहरूलाई विविध कानुनहरूमा उल्लेख गर्नुको सट्टा यसको विश्लेषण गरी एकीकृत रूपमा समेट्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले कानुनमा सरलीकरण, एकरूपता र एकीकरण दुवै आवश्यकता रहेको बताउँदै यसको आधुनीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । एकै दिन र एकै पानामा लगानीकर्ताको संक्षिप्त विवरणसहित निजी कम्पनी स्थापना गर्ने गरी आयोगले मस्यौदा तयार गरी पठाएको बताए । एउटा बिजनेसका लागि दशथरी नियमनहरूको व्यवस्था रहेकोले आफ्नो नियम पालना गर्नका लागि सबैले आफूहरूलाई राजा सम्झने प्रवृत्ति बढेको बताउँदै कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताए । विभिन्न निकायबाट आउने दबाबमा कानुन बन्ने गरेको बताउँदै लगानीका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले वैदशिक लगानी भिœयाउनका लागि कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरूमा एकरूपता हुन नसकेको बताउँदै क्षेत्रगत रूपमा यसलाई अघि बढाउन सकिने बताए । कर्पाेरेट गभर्नेन्स र रेगुलेसनभित्र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, औद्योगिक ऐन, कर्पोरेट कानुन, सेज ऐन, वैदेशिक लगानी ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन तथा फाइनान्सियल गभर्नेन्सअन्तर्गत ट्याक्स ल÷फिस्कल ल, फोरिजियन एक्सचेन्ज ल, बैकिङ, इन्सुरेन्स, सेक्युरिटीलगायतका कानुनलाई एकै ठाउँमा समावेश गरेर जान सकिने उनको भनाई थियो । एकीकृत कानुनले मात्र सबै समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँदै कार्य प्रकृति, संस्कृति लगायतमा पनि परिवर्तन जरुरी हुनुपर्ने बताए ।
आर्थिक कानुन एकीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा सम्भावना विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समृद्धि फाउण्डेसनका कुलप्रसाद पाण्डेले कानुन एकीकरणको आवश्यकता औल्याउँदै यसबाट सार्वजनिक खर्चको न्यूनीकरण, व्यापार व्यवसायको लागतमा बचत, सहज कानुन कार्यान्वयन तथा कानुनहरूमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन सहयोग पुग्ने बताए । जर्मन, हंगेरी, पोल्याण्ड, रसियालगायतका देशहरूले कानुन मर्जरलाई अघि बढाएको बताउँदै अनावश्यक कानुनहरूको एकीकरण गरेर लगानी कोड तथा कर मोडलको विकास मोडलमा जोड दिएमा लगानीको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदय सापकोटाले एकीकृत ट्याक्स कोड निर्माण गरिरहेको तथा पीपीपी सेन्टरको अवधारणा पनि एकीकरणअन्तर्गत आएको बताउँदै लगानी र व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अवरोधहरू देखा परेमा यसको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताए । पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालले कानुनहरूमा देखिएको झन्झटिलोपनताको अन्त्यका लागि कतिपय व्यवस्थामा सुधार तथा मर्जर आवश्यक रहेको बताउँदै कम्पनी दर्ता र खारेजीलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने खाँचो औल्याए । काठमाडौं ‘स्कूल अफ ल’का सह–प्राध्यापक अन्जनकुमार दाहालले कानुनका सिद्धान्त, नीति र कानुनहरूमा समेत एकरूपता नभएको बताउँदै लगानीको वातावरण सुधारका लागि कानुनमा स्पष्टता आवश्यक आवश्यक रहेको बताए ।
लक्ष्मी समूहका निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठले कानुन ठीक नभएपनि कार्यान्वयनको क्रममा धेरै अवरोधहरू देखिएको बताउँदै यसको सहजीकरणसँगै विजनेश प्लेटफर्म र इकोसिष्टमलाई समेत समेटेर व्यवसायमैत्री कानुनहरूबीच एकीकरण आवश्यक रहेको बताए । समृद्धि फाउण्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईले छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रत्येक बर्ष एक सय कानुन खारेजी गर्ने योजना बनेपछि नेपालमा कानुन बन्नेक्रम बढेको बताउँदै यसका लागि कानुन मर्जरको नयाँ अवधारणाबारे बहस अघि बढाइएको जानकारी दिए ।