कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर १९, २०७६
371

विकेन्द्रीकृत अधिकारको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहले मनपरी गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहको कोषको मनपरी खर्च भएको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका विभिन्न उजुरीहरु माथि छानविन, अनुसन्धान र तहकितात गरी आयोगले स्थानीय तह कमजोरीहरु औंल्याउँदै लागू गर्नको लागि सुझाव दिएपनि स्थानीय तहले पालना गरिहाल्नेमा भने ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन । किनकी यसअघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा देखिएका कर सम्बन्धि विभिन्न समस्याहरु अध्ययन गरी समाधानका उपायहरु सुझाएपनि स्थानीय तहले त्यसलाई लागू गरेको पाइएको छैन । स्थानीय तहहरुले बजेटसमेत नल्याइकन खर्च गरिरहँदा पनि सुधार गर्न सकिएको छैन ।
स्थापनाको करिब तीन वर्षमा कोष दुरुपयोगमा तल्लीन स्थानीय तहलाई आयोगले सुझाव दिनु सकारात्मक हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबाट पूर्वाधार विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतका कार्यहरु गर्दा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको उजुरीपछि आयोगले छानविन गरी ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ । तर अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरु कमजोरी, त्रुटी र लापर्वाही किटान गरी दिएका कार्य रोक्न, आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न साँच्चै तयार होलान् ? र यसपछि यस्ता समस्याहरु आउँदैनन् भनी नागरिकले पत्याइहाल्ने आधार पनि देखिँदैन । ऐन, कानुन थाहै नभएका, प्रक्रिया बुझ्दै नबुझेको अवस्था विल्कुलै नभएपनि स्थानीय तहका निर्वाचित अधिकारीहरुले जान्दाजान्दै पनि गैरकानुनी काममा हात लम्काएका हुन् । यसरी काम गर्दा आउने कमिसन, नाफा र आम्दानीको लोभमा परेर स्थानीय तहका प्रतिनिधिले कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले कानुनी प्रक्रिया नमिल्ने बताउँदा बताउँदै पनि गैरकानुनी काम गर्न बाध्य बनाउने गरेको बेलाबखत समाचारहरु आएकै छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका साझा संस्थाहरुले अधिकारको लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न पछि पर्दैनन् । तर कानुन र प्रक्रियाले गर्न नहुने भनेर उल्लेख गरिएका कार्यहरु धमाधम भइरहदा पनि नतमस्तक बनिरहेका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहमा कानुन विपरितका कामहरु गरिरहँदा रोक्नको लागि पनि आवश्यक पहलकद्मी लिनुपर्छ ।
उता स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको संघीय सरकारसँगको सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विकास मन्त्रालय विभिन्न मन्त्रालयहरु, आयोगहरु, कार्यालयहरु र विभिन्न निकायका आदेश, टिप्पणी र सुझावहरु पत्राचार गर्नमात्रै बनेको देखिन्छ । उसले स्थानीय तह र प्रदेशलाई सुशासनका लागि उल्लेख्य कदम चाल्न सकेको देखिदैन । आयोगको सुझाव सर्कुलर गर्दै मन्त्रालयका एक कनिष्ठ अधिकृतले लेखेका छन्, ‘उजुरीहरुको छानविन, अनुसन्धान र तहकितात गर्दा देखिएका विभिन्न सवालहरुलाई विश्लेषण गरी सम्मानित आयोगबाट प्राप्त प्राप्त सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’ आयोग र मन्त्रालयको सुझाव, पत्राचार, निर्देशन, अनुरोधलाई सत्ता र शासन हातमा लिएका तल्ला सरकारका अधिकारीहरुले लागू गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । संघीय मन्त्रालयलाई त स्थानीय तहहरुले पटकपटक पत्राचार गर्दा आवश्यक तथ्यांक समेत उपलब्ध नगराइकन असहयोग गर्दै आएका छन् ।
शासनको विकेन्द्रीकरणसँगै भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण हुने गरेको यसअघि नै विज्ञलगायत अन्य सरोकारवालाहरुले पनि टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् । तर पनि स्थानीय तहमा ती कार्यहरु रोकिनुको साटो दुरुपयोग बढेको छ । संघीय र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक स्रोतको आम्दानी बढ्दै गएपछि स्थानीय तहले कानुनविपरित खर्चेर भएपनि बजेट सक्न उद्यत देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग आयोगले यसै हप्ता स्थानीय तहका विभिन्न करिब चार दर्जन कमजोरीहरु प्रकाश पारेको छ ।
जसअनुसार केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गइ अनियमित तरीकाले खर्च लेख्ने गरेका, पुँजीगत शीर्षकबाट चालूमासमेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको पाइएको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको नियमभन्दा बाहिर गई स्थानीय तहले बजेट विना पनि खर्च गर्ने गर्दा पनि यसको समाधानको उपयुक्त उपाय बारेमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै ठोस नीति अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पनि बजेट बाहिरबाट स्थानीय तहले खर्च गरिरहेको देखिरहँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले सुधारका लागि ठोस कार्यक्रम तय गर्न नसकेको हो ।
स्थानीय तहको कोषबाट कानुन विपरित जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायतावापत ठूलो रकम वितरण गर्ने गराउने र पछि कमिसन लिने गरेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मात्र कर लगाउनुपर्नेमा केही स्थानीय तहहरुले त्यसको नगरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले साझा अधिकार क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र कर संकलन गर्नुपर्ने देखिएको आयोगले सुझाएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकरीहरुहरुले कानुनद्वार प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरु गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै योजना छनौटमा पनि लार्पाही हुने गरेको र जनप्रतिनिधिले कार्यकर्तालाई लाभान्वित गर्ने गरी बजेट दिने गरेको पाइएको हो । स्थानीय तहले औचित्य, उद्देश्य र दीर्घकालीन रणनीतिबिना नै विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन तथा स्वीकृत गर्ने तथा निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रेरित भइ कार्यकर्तालाई लाभ पु-याउने कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइएको छ ।
विकासका एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुटा विल भर्पाई एवम् विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरिएको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिहरु बनाउँदा वास्तविक उपभोक्ताको भेला नगराउने र निर्वाचित पदाधिकारीकै निर्देशन वा पहलमा समिति गठन हुने गरेको, समितिमा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहने गरेको आयोगले जनाएको छ । कानुनले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरुलाई पेश्की दिने, कामबिनानै फछर्यौंट गर्ने, काम सम्पन्न नभइ कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने कार्य गरिएको छ ।
स्थानीय तहले गर्ने आम्दानी, खर्च, खरिद, विकास निर्माणलगायतका कार्यहरु गैरकानुनी तरीकाले निरन्तर भइरहनु भने दुखद अवस्था हो । स्थानीय तह सच्चिन जरुरी छ ।