निरु अर्याल
बुधवार, मंसिर ४, २०७६
1954

 

दाताले बाचा पूरा नगर्दा अतिकम विकसित मुलुक ऋणको चपेटामा

दातृ निकायले गरेको वाचाअनुसार लगानी नगर्दा अतिकम विकसित मुलुकहरू ऋणको चपेटामा पर्न थालेको एक अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न विकसित मुलुकहरूले आफूले गरेको बाचा पूरा गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा अतिकम विकसित मुलुकहरूको घरेलु बचतमा कमी आएको र दिगो विकासका लक्ष्यहरूको भार अझै थपिदै गएको छ । “अहिलेसम्म विकसित देशहरूले अतिकम विकसित देशहरूका लागि छुट्याइएका बजेट लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ, संयुक्त राष्ट्रसंघका अर्थशास्त्री सुवास नेपालीले भने, “औषतमा ति राष्ट्रले गरेको लगानी कुुल आम्दानीको ०.०९ प्रतिशतमात्रै हो ।”
सन १९८१ मा दातृ राष्ट्रहरूले आफूले गरेको आम्दानीमध्ये ०.१५ देखि ०.२० प्रतिशत रकम अतिकम विकसित मुलुकलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार ती राष्ट्रहरूले औषतमा जम्मा ०.०९ प्रतिशत रकममात्रै उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । अर्थशास्त्री नेपालीले अतिकम विकसित देशहरू अधिका्रश विकास साहयातामाथि अद्याधिक निर्भर रहेको र यसले पनि दिगो विकासका लक्ष्यहरूको अझ भार बढी थपिदिएको बताए ।

प्रतिवदेनले बचतमा निर्भरताकै कारणले अतिकम विकसित मुलुको संरचनात्मक रूपमा रूपान्तरणको प्रयासलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरेको छ । ती देशहरूमा घरेलु बचतमार्फत लगानी वृद्धि असम्भवजस्तै रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले भनेको छ, “ती देशहरूले बढी निर्यात गर्दछन्, मूल्य थप गरिएका तयारी बस्तुको उत्पादन र निर्यात गर्ने उद्योगहरू समेत अत्यन्तै कम छन्, विकास निर्माणमा लगानी आवश्यकता उच्च रहेको समयमा घरेलु बचतमा कमी आउनु राम्रो होइन ।”
अर्थशास्त्री नेपालीले सन् २०८१ मा गरेको प्रतिवद्धतालाई अतिकम विकसित मुलुकहरूले सन दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०३० मा समेत समावेश भएको जानकारी दिए । नेपाल सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यमा १२ औं देखि पन्ध्रौ योजनासम्ममा केही विकास लक्ष्यहरू दोहो¥याउँदै आएको छ । प्रतिवेदनमा संरचनागत परिवर्तन र विकास फाइनान्स, साहायता निर्भरताको विकसित शर्त, निजी विकास सहयोग, वाह्य विकास फाइनान्स र वित्तीय स्थान, नीतिगत अवसर गरी पाँच क्षेत्र समेटिएका छन् । जसमध्ये अतिकम विकसित देशहरूमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूको अर्थव्यवस्थामा संरचनागत रूपान्तरण जरुरी रहेको औंल्याइएको छ ।
अर्थशास्त्री नेपालीले भने, “वर्तमान अवस्थामा संरचनागत रूपान्तरणका लागि भुक्तानी सन्तुलनलाई दिगो बनाउदै आवश्यक लगानी र प्राविधिक उन्नतिका लागि आर्थिक जोहो गर्नु अतिकम विकसित मुलुकहरूको महत्वपूर्ण दायित्व हुन पुगेको छ ।” प्रतिवेदनअनुसार ४७ वटा देश अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत छन् । जसमध्ये २० वटा देश वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले आयवृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार अधारभन्दा धेरै अतिकम विकसित देशहरूमा जीडीपीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु स्रोतको अभाव छ । अर्थशास्त्री नेपालीले अपवादबाहेक इन्धन र खनिज निर्यातकर्ता देशबाहेक अन्य सबै अतिकम विकसित देशहरूमा संरचनात्मक चालू खातामा घाटा एउटा नियमजस्तै बनेको बताए । “पछिल्लो समयमा विकासोन्मुख देशहरूमा वाह्य वित्तीय स्रोतको प्रवाह उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ,” उनले भने, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बिप्रेषणले परम्परागत सं्रोतको रूपमा रहेको ओएडीको मात्रालाई पार गरिसकेका छन् । तर पनि अर्थव्यवस्थाको संरचनात्मक रूपान्तरणमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने स्रोतहरूको तौल नै कम रहेको छ ।”
स २०१४ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा कम विकसित देशहरूमा कुल बाह्य विकास कोषको एक तिहाई हिस्सा अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्सले ओगटेको छ । छ । प्रतिवेदनअनुसार सर्वाधिक सहायतामा आश्रित २० देशमध्ये १५ देश कम विकसित देशहरू रहेका छन् ।
२०१५ पछिको दिगो बिकासक सम्बन्धी आधुनिकरणको मापदण्डले विकास साहयातामा नयाँ परिभाषा उपकरण तौरतरिका आरम्भ गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले भनेको छ, “निजी क्षेत्रको विकास सहायतामा संलग्नताको मानक परिभाषाको अभावले अतिरिक्त प्रावधानलाई बाधक बनाएको छ, यसले विकास साहयतामा निजी क्षेत्रको राज्यसँगको प्रतिस्पर्धा हुने जोखिम बढेर गएको छ ।” अतिकम विकसित मुलुकमा सन २००० देखि औषतमा कुल ग्राहस्थ्र्य उत्पादनकोे ११ प्रतिशतबाट बढेर सन २०१७ सम्म १९ प्रतिशतमा पुगेको र करको विविधीकरणले वस्तु र सेवाहरूमा लाग्ने करका प्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रूपमा बढेको औंल्याएको छ । बढ्दो करका भारले अतिकम विकसित मुलुकहरूमा लगातार रूपमा कम राजस्व र बढ्दो सार्वजनिक खर्चको बिचमा संरचनात्मक असन्तुलनको सामाना गर्नु परेको र यसले वित्तीय सुधारका प्रयारहरू मात्रै उनीहरूको संरचनात्मक रूपान्तरण र दिगो विकास हासिल गर्नकालागि चाहिने बित्तिय अवरोधहरूको सामाना गर्न सक्षम नभएको स्पष्ट पारेको छ ।