केशव समर्पण
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६
445

हेटौंडा-प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरूमार्फत करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले गत असोजमा कार्यविधि बनाएर लागू गरेसँगै अहिले सांसदहरू धमाधम योजना छनौटमा व्यस्त भएका छन् । प्रदेशको ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयाजकत्वमा सोही क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहने गरी समिति बनाई एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना छनौटको काम भइरहेको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योजना स्वीकृत गर्नेछ । गत असोजमा मन्त्रिपरिष्दबाट स्वीकृत पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागतको ४ वटा योजना छनौट गरिनुपर्नेछ । बाँकी एक करोड रुपैयाँबाट न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमानका योजना छनौट गर्नुपर्नेछ ।
जसअनुसार ३ करोड रकमबाट सांसदहरूले बढीमा १४ वटा मात्र योजना छनौट गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिअनुसार कात्तिक महिनाभरमा योजना छनौट गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भएकाले अहिले सांसदहरू अहिले योजना छनौटमा जुटिरहेका छन् । स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा रकम बचत भएमा सोही आयोजनाको थप काम अघि बढाउने वा सो रकम अन्यत्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना छनौटको किसिम र प्राथमिकतासमेत कार्यविधिले निर्धारण गरेको छ । नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, सिञ्चाई पोखरी संरक्षण, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीमा बजेटले प्राथकिता दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक पर्यटकीयस्थलको संरक्षण एवम् जिर्णोद्धारमा पनि रकम खर्च गर्न सकिनेछ ।
नवीकरणीय उर्जा, जैविक उर्जासम्बन्धी आयोजना, भूमिहीन नागरिकको आवास, वृद्धाश्रम, अनाथालय तथा पुनस्र्थापन केन्द्र स्थापनाको लागि पनि पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट लगानी गर्न सकिनेछ । कृषि तथा पशुपंक्षी हाटबजार व्यवस्थापन, विद्यालय भवन निर्माण, सार्वजनिक उद्दान, पदमार्ग निर्माणमा पनि बजेट खर्च गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ५० लाखभन्दा माथिका योजना अनिवार्य रुपमा ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्नेछ भने त्यसभन्दा तलको रकमको आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रमको छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न एक समितिसमेत बनाइनेछ । सम्बनिधत निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहने गरी परामर्श समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारीले सो समितिको सचिव भई काम गर्नेछन् । भदौ, माघ र असारमा गरी वर्षमा तीन पटक परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
जिल्लाका एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रका साझा आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा निर्देशक समितिहरूको संयुक्त बैठक बसी कसले कति लगानी गर्ने भन्नेसमेत निर्णय गर्न सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । छनौट भएका कार्यक्रम निर्देशक समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको लागि पठाउनेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिमा योजना पठाउनेछ भने समन्वय समितिले अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा आयोजनाको नाम र लगायतसहितको विवरण पठाउनेछ । पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रअन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरू एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।