सागर परियार
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६
453

जुम्ला-राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को तथ्यांक अनुसार कर्णाली ५१ प्रतिशत आर्थिक व्यवसाय कानुन विपरित अवैध रुपमा संचालन भईरहेको खुलेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्ला गरी कर्णालीमा रहेका ४२ हजार ८ सय ७ वटा आर्थिक प्रथिष्ठान मध्य ५१ प्रतिशत अर्थात २१ ह्जार ९ सय २४ व्यवसाय दर्ता बिनानै सरकारलाई कर छल्दै संचालनमा रहेको पाइएको छ । जबकी देशभरमा गणना गरिएका प्रतिष्ठानको संख्या ९ लाख २२ हजार ३ सय ५६ रहेको छ । भने, कर्णालीमा ४२ हजार मात्रै हुनु निकै न्युन हो ।
त्यसमै ५१ प्रतिशत अवैध रुपमा संचालन हुनु राम्रो हैन् । हाल ४२ हजार मध्य कर्णालीमा २० हजार ८ सय ८३ आर्थिक व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरू मात्रै कानुन अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेको तथ्यांक कार्यालय जुम्लाका प्रमुख शंकरदत्त भट्ले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा अवैध रुपमा संचालन हुदै आएका ५१.२२ प्रतिशत कृषि, वन, उद्योग, खुद्रा पसल, होटल लगायतका अबैध व्यवसायले सरकारलाई वर्षेनि करोडौको कर छली समेत गर्दै आएका छन् । यसमा करदाता सेवा कार्यालय अनुगमन निरिक्षण गरि दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनुपर्नेमा उनको सुझाब छ ।

कर्णालीका सबैभन्दा बढि सुर्खेत र सबैभन्दा कम हुम्लामा आर्थिक प्रतिष्ठानहरू रहेका छन् । जसमा जुम्ला भने चौथो नम्बरमा परेको छ । जुम्लामा संचालमा रहेका ३ हजार ७८ प्रतिष्ठान मध्य एक हजार ५ सय ६७ प्रतिष्ठान अर्थात ५०.९१ प्रतिशत व्यवसाय दर्ता बिनै संञ्चालन रहेको तथ्यांक अधिकृत भट्ले जानकारी दिए । भने, एक हजार ५ सय ११ प्रतिषठन दर्ता प्रक्रियाबाट संचालन रहेका छन् । राष्ट्यि आर्थिक गणना २०७५ को तथ्यांक सार्वजानिक गर्दै नियम विपरित संचालन भएका व्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धी जिल्लाका करदाता कार्यालयको रहेको समेत भट्ले उल्लेख गरे ।
कर्णालीका ४२ हजार आर्थिक प्रतिष्ठानबाट १ लाख १८ हजार ९ सय ५१ जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएको समेत तथ्यांकमा देखाइएको छ । भने जुम्लाका ३ हजार ७८ आर्थिक प्रतिष्ठानबाट ८ हजार ४ सय ६३ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जसमा महिला ५ हजार २ सय ३५ र महिला ३ हजार २ सय २८ रहेका छन् । जुम्लाका आठ स्थानीय तह मध्य सबैभन्दा बढि चन्दननाथ नगरपालिका र कम पातारासाी गाउँपालिकामा रहेका छन् ।
दर्ता प्रक्रिया ल्याउन सुझाब
राष्ट्यि आर्थिक गणनाले सार्वजानिक गरेको तथ्यांकले स्थानीयतहलाई आर्थिक लगानीका लागि मार्ग देखाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडे बताईन् । उनका अनुसार आर्थिक रुपपमा सक्षम हुनका आर्थिक गणना आबश्यक छ । प्रयाप्त स्रोतका बीच पनि कर्णाली आर्थिक सुचांकमा सात प्रदेशमै पछाडी रहनु दुखद पक्ष हो । ५१ प्रतिशत व्यवसाय अवैध दर्ता बिनै संचालन गर्नु आर्थिक समृद्धीका लागि ठुलो चुनौती हो ।
प्रजिअ बञ्जाडले थपिन, व्यवसायीहरूकै करबाट सरकारको आन्तरिक आम्दानी बढ्छ । तर कर्णालीका २१ हजार ९ सय बढि व्यवसाय दर्ता बिनै सरकारलाई कर छलेर संचालन हुनु राम्रो हैन् । चाडो भन्दा जुम्लामा अनुमगन गरी अवैध १५ सय व्यवसायीहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन प्रजिअले निर्देशन समेत दिएकी छन् । दर्ता बिनै उद्योग, होटल कृषि फर्म, माछापालन गरी नाफा कमाउने सरकारी सुविधा लिने तर सरकारलाईनै राजश्व छली गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याईने समेत प्रजिअ बञ्जाडेको दाबी छ ।
कर्णालीलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनका लागि कर प्रणालीलाई सुधार र स्रोत पहिचालनमा लगानी गर्न सहज हुने बताईन् । देशकै आर्थिक आकार दिने आर्थिक गणनाले सहयोग गर्ने भन्दै जुम्लाको आर्थिक अवस्था बढाउन सवैको सहकार्य आवश्यक रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक रामप्रसाद बिडारीले आर्थिक तथ्यांक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको बताए । उनले यसले योजना, मूल्यांकन गर्न सजिलो हुने भएकाले सोही अनुसारको काम सरोकारवाला निकायले काम गर्ने उल्लेख गरे । नेपाल सरकारले २०७५ साल वैशाख १ गते देखी जेठ ३१ गते सम्म आर्थिक गणना गरेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।