सागर परियार
बुधवार, आश्विन २९, २०७६
356

जुम्ला-कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतको सम्भावानालाई उच्चतम उपयोगको लागि प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको टोली कर्णालीको स्थलगत अध्यायन अवलोकन गरेको छ । साविक कर्णालीका मुगु र जुम्लामा गरिएको वृहत्त आर्थिक बहसमा संघीय अर्थ व्यवस्था समितिले स्रोत परिचालन नहुँदा कर्णालीको आर्थिक विकास कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कर्णालीको (जल, जमिन, जडिबुटी, जंगल, जनावर कृषि र पर्यटन) लगायतका सम्भावनामा लगानी र स्रोत परिचालन नहुँदा कर्णाली आर्थिक विकासमा कमजोर देखिएको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बताए । कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको भन्ने गुनासा केवल गुनासाका लागि मात्र रहेको उनले बताए ।

‘कर्णाली बनाउने स्वयम कर्णाालीबासीले हो’ उनले भने, ‘स्रोत पहिचालन गर्न नसक्नु कर्णाली विकासको बाधक भएको छ ।’ कर्णालीमा रहेका ७९ वटै स्थानीय तहको आन्तरिक आय निकै कम छ । जसले गर्दा जनताको चाहाना अनुसार विकास हुन सकेको छैन् ।
कर्णालीका आर्थिक विकासका स्रोतको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक लगानीका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिने उनको भनाई छ । भौगोलिक विकटताले पछि परेको कर्णालीका सम्भावनालाई सरकार प्रथामिकता दिनुपर्ने सांसद गजेन्द्र महतले जोड दिए । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न कर्णालीमा १० लाख पर्यटकको लक्ष्य हासिल गर्न स्वयम कर्णाली सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
नेतादेखि स्थानीय आफ्ना स्रोत परिचालनलाई बिर्सेर केन्द्रको मात्र भरु पर्न नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । बाँझो जगामा लिजमा दिएर, पर्यटन व्यावसायलाई प्रोत्सान गरी, कृषिमा गरिने लगानी आर्थिक विकास हुने समितिको भनाइ छ ।
आर्थिक विकासका सम्भावना
कर्णालीमा आर्थिक विकासका सम्भावना थुप्रै छन् । मुगुको रारा ताल, सतीदेवीको अंग पतन भएको स्थान छायाँनाथ, खेस्ममालिका, थार्प मष्टा, तामाखानी, यार्सागुम्बा पाइने पाटन, जुम्लामा रहेको विश्वको अग्लो स्थानमा धान फल्ने छुमचौर, चन्दनाथ मन्दिर, पातारासी लगायतका पर्यटकीय केन्द्र रहेका छन् । यि क्षेत्रको उचि प्रचार प्रसार गर्न सके मात्र पनि कर्णालीको आर्थिक् विकासमा टेवा पुग्ने मुगु जिल्लाका नागरिक समाजका अध्यक्ष रुपबहादुर मल्लले बताए ।
कर्णालीका सम्भावनालाई प्रचारप्रसार गर्न सके स्थानीय तहमा आफैं रोजगारी सृजना गर्न सकिने जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताइन् । कर्णालीमा रहेको (जल स्रोत, बन जंगल, जडिबुटी, पर्यटन) स्थानीय उत्पादन र खानीबाट प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने छ । तथा यसले सिंगो कर्णालीको समृद्धि हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेट आउनुपर्ने सहभागी मुगालीले बताएका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न नसक्ने आयोजनालाई संघीय सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नाग्म (गमगढी सडक र गमगढी) नाक्चे–लाग्ना सडक छिटो निर्माण गर्न समितिले पहल गर्ने अर्थ व्यवस्था समितिका सदस्य एवं पूर्वअर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । जुम्ला र मुगुमा भएको वृहत्त आर्थिक बहसमा सहभागी जनप्रतिनिधिले आर्थिक विकासका लागि स्रोत परिचालनको सवाललाई प्रथामिकताका साथ अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको चन्दननाथ नगरपालिका मेयर कान्तिका सेजुवालले बताइन् ।