सागर परियार
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६
408

जुम्ला-कर्णाली प्रदेशले विकास खर्च २४ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । जुन लक्ष्य भन्दा निकै न्यून हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा कर्णाली सरकारको पूँजीगत खर्चको बजेट २१ अर्व ९१ करोड २६ लाख रुपैयाँमध्ये गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा ५ अर्ब ४१ करोड ५२ लाख गरी जम्मा २४.७१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
११ महिनामा ३ अर्ब र २६ दिनमा ११ अर्ब बजेट खर्च गरेको कर्णाली प्रदेशले विकास बजेट खर्चमा पछि हुनु कार्यशैली प्रभावकारी नभएको हुन सक्ने अर्थविदहरुले बताएका छन् । सरकारको विकासे बजेट खर्च नहुनु विकास निर्माण नहुनु हो । सबै भन्दा विकास बजेट शतप्रतिशत खर्च भएको खण्डमा नै नमूना प्रदेशको सपना साकार हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।

तर, अन्य प्रदेशको तुलनामा सबै भन्दा कम विकास बजेट खर्च कर्णाली प्रदेशको २४.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ । तथ्यांक अनुसार देशभरका सातवटै प्रदेश मध्य सबैभन्दा पूँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी गरेको प्रदेश नं. ५ ले ६६.८९ प्रतिशत गरेको पूँजीगत प्रगती गरेको छ ।
सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले २४.७१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । साथै प्रदेश नं. २ ले ५६.५८ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ ले ४७.१४ प्रतिशत, गण्डकीले ५४.८३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले ६१.७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ तथ्यांक छ । कर्णाली प्रदेशको कूल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाखमध्ये चालु पूँजीको ४ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख खर्च गरेको छ ।
६ अर्ब ३७ करोड १ लाख कूल चालु पूँजीको ७१.२४ प्रतिशत खर्च कर्णाली सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
कुनै पनि सरकारले लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसक्नु भनेको असक्षमता मानिन्छ । तर कर्णालीका भौतिक मन्त्रालय अन्तरर्गका करोडौंका योजनाहरु ढिलो सम्झौता भएको काम भएपनि भुक्तानी अघिपछि गरी हुँदा पूँजीगत प्रगती नदेखिएको मन्त्री केसीले बताइन् ।
कर्मचारीको अभाव, टेन्डर, उपभोक्ताको समस्या, संरचनागत प्रक्रियाका कारण ढिलाई भएकोले कर्णाली प्रदेशले लक्ष्य अनुसारको पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको हो ।
विकास बजेट कम खर्च हुनु कर्णालीको विकासको गति पनि ढिलो हुनु हो । सरकारले यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने नागरिक समाज अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए । ‘कर्णाली प्रदेश नेपालका हरेक तथ्यांकमा विकास बजेट खर्च गर्ने मामिलामा पनि निक्कै पछि छ’ उनले भने ।