प्रकाश लम्साल
सोमवार, भदौ २३, २०७६
736

चर्चा ढेड दशकदेखि, काम १५ महिनामै

अमलेखगञ्ज-सरकारले सबैभन्दा ढिला गरी घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवको क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना दशकौंपछि समय अघाबै सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
भाद्र २४ गते मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाट र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीबाट हाइटेक प्रविधिमा औपचारीक उदघाटन गरेलगत्तैै अमलेखगञ्ज डिपोमा व्यवसायिक रुपमा तेल आएर सञ्चालनमा आउने भएको हो ।

नेपालकै इतिहासमा दशकौंपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये अढाई वर्षे परियोजना डेढ वर्षमै सकिएको यो पहिलो उदाहरण हो ।
पाइपलाइन आयोजना सन् २००४ मा नेपाल र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि पुन २०७२ भदौमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनील थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच सम्झौता भएको थियो । २०७४ पुसमा भारतीय आयल निगमले मोतिहारी डिपोबाट निर्माण थालेको १८ महिनामा गत असारमा पाइपलाइनको काम पूरा गरेको थियो ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले शिल्यान्यास गरेपछि काम अघि बढाउनुपर्ने दबाब आइओसी र निगम दुवैलाई बनेकोे मोतीहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाका प्रमुख प्रदीप यादवले बताए ।
नेपालले सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालले एक खर्ब ८ अर्ब १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयत गरेको थियो ।
अहिले नेपालतर्फको पाइपलाइनमा ३६ लाख लिटर तेल मौज्दात रहेको र प्रतिघण्टा २ लाख लिटर डिजेल आयात गर्न सकिने नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्जले जनाएको छ । भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म कुल ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनमा नेपालतर्फ ३७.२५ र भारततर्फ ३२.६५ किलोमिटर पर्छ । भारतको बरौनी डिपोबाट गुणस्तर प्रमाणित भएर पाइपमार्फत आएको तेलको अमलेखगञ्जमा पुनः गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्रै निगमले वितरण गर्नेछ ।
निगम श्रोतका अनुसार पाइपलाइन र डिपो सुदृढीकरणमा आईओसीले ५ अर्ब १८ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ गरेको खर्च दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरबाट उद्घाटनपछि सबै लगानी नेपाल–भारत सहयोग अन्तर्गत समेटिन सक्ने जनाएको छ ।
इण्डियन आयल निगमले मोतिहारीबाट भारतकै अर्को ठाउँका लागि माष्टर प्लान बनाउँदा नेपालले उच्च स्तरबाट अनुरोध गरेपछि नेपालतर्फ पनि पाइपमार्फत् तेल दिन इण्डियन कर्पोरेशन तयार भएको हो ।
पाइपलाइनका निर्माणमा भारतका विज्ञसहित २२ जना दक्ष प्राविधिक, ठूला साना उपकरण र नेपालबाट सहायक श्रमिकसमेत गरी कुल ३० जना प्राविधिक कर्मचारीबाट निरन्तर काम गर्दा समय अगावै काम पूरा गर्न सफल भएको परियोजनाका विज्ञ इन्जिनियर सरद पौडेलले बताए ।
अत्याधिक माग भएका कारण पहिलो फेजमा डिजल मात्र आउने र केही समयपछि अन्य पेट्रोलियम पदार्थसमेत ल्याउने निगमको योजना रहेको छ
। परियोजनाले १० किलोमिटर पाइप गाड्न पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म ६ हजार ५ सय ६३ रूख र साना बिरुवा करिब ५ हजार काट्ेको थियो ।
सुरुमा रक्सौलबाट पाइप ल्याउने योजना बिस्तार भएर मोतिहारीसम्म पुगेको थियो । आइओसीले मोतिहारी डिपो पूर्ण रूपले सञ्चालन योग्य नभएकोले १ वर्षपछि मात्र पटनाबाट पाइपलाइनमार्फत् डिजेल आयात हुने जनाएको छ ।
अहिले पटनाबाट १ सय ९० किलोलिटर प्रतिघण्टाका दरले डिजेल आउने र मोतिहारी डिपोको निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रतिघन्टा २ सय ९० किलोलिटर डिजेल आउने प्रमुख यादवले बताए ।
भारतबाट पेट्रोलियम ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ५० पैसा दरले वार्षिक् इन्धन ढुवानी २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भाडाबापत खर्च भइरहेको छ । यो ढुवानी भाडामा मासिक ३० करोड रुपैयाँ, समयको बचत, ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा सुरक्षासँगै मिसावट, चोरीको जोखिमलगायतका सबै समस्या अन्त्य हुने प्रमुख यादवले बताए । अमलेखगञ्ज डिपोमा हाल दैनिक ४ हजार किलोलिटर इन्धन एक सय ६० वटा ट्यांकरमा बरौनीबाट आयात हुने गरेको छ ।
तेल आयातको सफल परीक्षणको निरीक्षण गर्न अमलेखगञ्जमा डिपोमा आएका आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले पाइपलाइन लाइफलाइन भएको र यसबाटै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि ठूलो योगदान हुने बताएका थिए । उनले आयोजनाले पूर्णता पाएसँगै नेपाल र भारतबीचको आधारशिला बलियो बनेको समेत दाबी गरे ।
निगमका अनुसार मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइप लाइनको सम्झौता हरेक ५ वर्षमा नवीकरण हुने छ । यस अवधिमा तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्न सकिने निगमले जनाएको छ
पाइपलाइन सुरक्षाको जिम्म सेनालाई
नेपालतर्फको ३६ किलोमिटर क्षेत्रको पाइपलाइनको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
वीरगञ्जमा आयोजित हाबाहुरी पीडितलाई घर हस्तान्तरण कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मिराज पाण्डेले पाइपलाइन सुरक्षाको जिम्मा सेनार्ला दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
‘नेपाली सेनामार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिनु भनेर आपूर्ति मन्त्रालयबाट हामी कहाँ प्रस्ताव आएकोले सोही आधारमा हामीले सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएका हौं’ सचिव पाण्डेले भने, ‘उहाँहरुले बारा र पर्सा हेर्ने गरी सेनाको २ वटा गण उपलब्ध गराइदिन माग गरेअनुसार निर्णय भएको छ ।’
पाइपलाइन परियोजनाको सुरक्षाका लागि प्रतिकिलोमिटर १ जना सेना रहने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको र सोही अनुसार सेनाको टोलीले गस्ती शुरु गरेको छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाई पथलैया वीरगञ्ज व्यापारिक मार्गको केन्द्रदेखि २५ मिटर पश्चिमपट्टी बाटो, बस्तीको जनघनत्व र बजारको अवस्था हेरेर ३ मिटरदेखि ७ मिटर गहिराइमा बिछ्याइएको छ । अत्याधुनिक प्राविधि जडान गरेर पाइप बिछयाइएको भएपनि सो क्षेत्रमा गैरकानूनी गतिविधि हुनसक्ने, पेट्रोलियम पाइपमा प्वाल पारेर चोरी गर्ने वा आगलागी हुन सक्ने भन्दै सरकारले त्यसको सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो ।
अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख यादवले पेट्रोलियम पाइपलाई छुने गरी कुनै अवान्छित गतिविधि हुनासाथ त्यसको संकेत नेपाल र भारत दुवैतर्फ पुग्ने जानकारी गराए ।