प्रगति ढकाल
मंगलबार, श्रावण २८, २०७६
518

पछिल्लो सात वर्षमा जडिबुटी उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी २ अर्बले घटेको छ । लगानीमैत्री वातावरण नहुनु तथा निजी लगानीको प्रतिफल सुनिश्चतता अभावका कारण जडिबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी घटेको हो ।
७ वर्षअघि जडिबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको ७ अर्ब लगानी रहेको थियो । तर, हाल ५ अर्बमात्रै लगानी रहेको जडिबुटी उत्पादक तथा व्यवसायी संघले बताएको छ । संघका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार नगर्नु, झन्झटिलो सरकारी नीति, श्रमिकको अभाव, लगानीको प्रतिफलसुनिश्चत नहुनु, बिमा सुविधा नहुनु, उत्पादन घट्नु, अनुदानको व्यवस्था नहुनुलगायतका समस्याका कारण जुडिबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार तयार नरहेको र उल्टै झन्झटिलो नीति तर्जुमा गरिरहेको भन्दै उद्यमीहरूले आपत्ती बताइरहेका छन् । जडिबुटीमा निजी क्षेत्रको लगानी घट्दै जाने हो भने जडिबुटीबाट मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारी नीति पनि सफल नहुने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले समयमा नै लगानीमैत्री वातावरण तय नगरे अझै जडिबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको लागनी घट्दै जाने उनीहरूको तर्क छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने जडिबुटी खेती तथा वनजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानीमा आकर्षण गरिने बताएको छ । वनमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले जडिबुटीको खेती विस्तारको सम्भावना ७७ वटै जिल्लामा रहेको र यसका लागि कार्यक्रम र कार्ययोजना पनि बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन् । “अहिले मन्त्रालयले त्यो दिशामा सोचेको छ, अब अवैधानिक किसिमले जडिबुटी संकलन गर्ने र निर्यात गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने छ । नीति नियमलाई पनि व्यवस्थित बनाउने छौं,” मन्त्री बस्नेत भन्छन्, “आवश्यकताअनुसार नीति नियम संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने छौ, त्यसो गर्दा हाम्रो काननुनले जडिबुटीको सम्भावना जुन छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि अप्ठ्यारो पर्नेछैन ।”
जडिबुटीबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने र सर्वसाधारणलाई रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै उनिहरूको जिवनस्तरमा सुधार गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
तर, नेपाल हब्र्स एन्ड हर्बल उद्योग संघका अध्यक्ष गाविन्द घिमिरेले भने सरकारकै नीति बाधक भएकाले जडिबुटीजन्य उद्योगमा लगानी विस्तारमा निजी क्षेत्रको आकर्षण घट्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । “सरकारले जडिबुटी निर्यातसम्बन्धी राम्रो नीति नलिँदा निर्यात घट्दै गएको छ भने लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित छैन र यसबाट उत्पादन क्रमशः कम भइरहेको छ । अर्कोतर्फ बिमाको सुविधा पनि छैन र दक्ष श्रमिकहरू नै पाइँदैनन्,” उनी भन्छन्, “सरकारले निजी लगानी आकर्षण गर्ने नीति नलिए अझै लगानी घट्दै जान्छ, जडिबुटी कृषकहरूको उत्पादन विश्वबजार सामु पु¥याउने गाह्रो भएर जडिबुटी व्यवसाय विस्तारमा समेत असर पुग्नेछ ।” घिमिरेले जडिबुटी उत्पादन बढाउने किसिमको नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
वनस्पति विभागका महानिर्देशक सन्जीवकुमार राईले जडिबुटी उत्पादन बढाउन अघिल्ला वर्ष कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लालाई जडिबुटी जोन घोषणा गरिसकेको बताए । “कर्णालीलाई जडिबुटीको जोन घोषणा गरेर बजेट छुट्याएका छौं, विरुवा उत्पादन गर्ने र कृषक समूह तथा सहकारीलाई अनुदान दिन थालेका छौं,” उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई अनुदानको व्यवस्था छैन, निजी क्षेत्र आफंै सबल हुन्छन् भनेर अनुदानको व्यवस्था नगरिएको हो ।” उनले जडिबुटीको व्यावसायीकरणका कार्यक्रम लागू गर्ने पनि बताए ।