लक्ष्मण ढुंगाना
बुधवार, श्रावण १, २०७६
709

“यो प्रणालीले इमान्दारलाई प्रोत्साहन गर्नेछ र बेइमानलाई दण्डीत गर्ने छ, यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने छ ।”

४ हजार बढीले बनाए ‘युजर आईडी’

सरकारले मुलुकभर मालवाहक गाडी सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि बुधबार (आज) देखि ‘भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ प्रणाली (भीसीटीएस) वेब पोर्टल सुरु गरेको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्दै राजस्व संकलनलाई चुस्त बनाउन ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ’ प्रणाली लागू गरिएको हो । असारदेखि आंशिक रूपमा लागू गरिएको यो पोर्टल बुधबारबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन लागेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागले मालवस्तु ढुवानी गर्ने साधनले मालसामान ओसार–पसार गर्नुपूर्व ढुवानी कम्पनी वा व्यवसायीले वा आयातकर्ताले मालसामानको विवरण वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरेर मात्र ओसार–पसार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम विकास गरिएको नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । भीसीटीएस सेवाको बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाट शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ ।
सरकारले असार २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । यो पोर्टल पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि कहीँ पनि विभागका चेकपोष्ट नरहने विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । उनले भने, “यो प्रणालीबाट ढुवानीकर्ताका सम्पूर्ण विवरण अनलाइनबाटै जानकारी लिन सकिने छ । यस्तै अब कतै पनि हाम्रो चेक पोष्ट राखिने छैन ।” विभागले प्रणालीले वैध कारोबार सहज हुने दाबी गरेको छ । “अवैध कारोबार निगरानी बढ्ने, भरपर्दो हुने, सहजरूपमा अनुगमन गर्न सकिने, काजगपत्र देखाउन नपर्ने कारणले सहज हुने छ,” महानिर्देशक मैनालीले भने “सवारी हिँड्नुभन्दा अगाडि सामानको इन्ट्रि गर्नुपर्छ, सो वेव प्रणालीमा इन्ट्रि गरी क्यूआर कोड जेनेरेट हुन्छ र सवारीको निगरानी भइरहेको हुन्छ, सवारी गन्तव्यमा पुग्न साथ पुनः जानकारी इन्ट्रि गराएर सामान रिसिभ गर्न सकिने छ ।”
सो प्रणालीमा पठाउने ट्रेड कम्पनी, चालकका साथै सामानको प्रकृतिसमेत खुलाएर विवरण इन्ट्रि गरिन्छ । सामान गन्तव्यमा पुगे÷नपुगेको, सम्बन्धित निकायले पाए÷नपाएको समेत अनलाइनबाटै ट्र्याकिङ गरिन्छ । एकपटक इन्ट्रि गरेपछि पुनः थपघट गर्न भने पाइने छैन । सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाटै सो प्रणलीको विकास गरिएको महानिर्देशक मैनालीले बताए । “काठमाडौंमा चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघलगायत ८ सरोकारवाला निकायसँगको छलफल गरी प्रणालीलाई मूर्तरूप दिइएको हो,” उनले भने, “काठमाडौं बाहिर भने मेचीदेखि महाकालीसम्म २० वटा सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरी प्रणालीको विकास गरेका छौं ।”
विभागका अनुसार ढुवानीकर्ता, थोक बिक्रेता, आयातकर्ता, उत्पादक सबैले डिजिटलको माध्यमबाट सहज रूपमा सबैले उपयोग गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ । सरोकारवाला निकायले अवलम्बन गरे-नगरेको विभागले निगरानी राख्नेछ । यदि सो अनुसरण नगरेको पाएमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने विभागका महानिर्देशकको कानुनी क्षेत्राधिकार रहेको मैनालीले बताए । “यो प्रणालीले इमान्दारलाई प्रोत्साहन गर्नेछ र बेइमानलाई दण्डीत गर्ने छ, यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने छ,” उनले भने ।
विभागले सो प्रणालीमा १ लाख प्रत्यक्षरूपमा आवद्ध हुने आँकलन गरेको छ । प्रणाली भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कम्प्युटर प्रणालीमा आवद्ध हुने भएकाले विवरण भर्न सजिलो र विश्वासिलो हुने छ भने सेन्ट्रल सरभर सिस्टमबाट सञ्चालित हुने छ । ढुवानी गरिएको सामानबारे सम्पूर्ण घोषणा गरिएपछि गाडी गन्तव्यका लागि प्रस्थान गर्दा बाटोमा पर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको ढाँटमा प्रज्ञापनपत्र वा बिलबिजक बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्न गई व्यवसाय थप सहज र पारदर्शी हुने छ । मंगलबारसम्म ४ हजार बढीले ‘युजर आईडी’ बनाएका छन् । यो प्रणाली थोकस्तरको कारोबार गर्ने व्यवसायीको हकमा लागू हुने पनि विभागले जनाएको छ । शुरुवाती चरणमा भने प्रमोसन गर्ने र प्रणालीको उपयोग गरी फाइदा लिन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिने मैनालीको भनाइ छ ।