भगवान खनाल
बुधवार, असार २५, २०७६
413

स्थानीय तहमा आन्तरिक राजस्व न्यून

स्थानीय तहले राजस्व सुधार कार्ययोजना नबनाउँदा आन्तरिक स्रोतको राजस्व (ओएसआर) प्रभावित बनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउनुपर्ने अनिवार्य भएपनि अधिकांश स्थानीय तहले बनाएका छैनन् । कार्ययोजना नहुँदा स्थानीय तहले आन्तरिक रूपमा आर्जन गर्ने राजस्व संकलन अति न्यून रूपमा भइरहेको पाइएको छ । नेपाल सरकारको तथ्यांक अुनसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ सम्म स्थानीय तहको आम्दानीमा आन्तरिक स्रोतको राजस्वको योगदान ५.६६ प्रतिशतमात्र रहेको उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा उनीहरू संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर छन् । नेपालको संविधान (२०७२) को अनुसूची ८, केही नेपाल ऐन संशोधन ( २०७५), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत ऐन, कानुनको प्रयोग गरी स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गर्छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्रोत परिचालन शाखाका उपसचिव विष्णुदत्त गौतम स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको राजस्व संकलन अत्यन्त न्युन रहेको बताउँछन् । उनले यो आँकडाले स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोतको राजस्व संकलनमा कठिनाइ देखिएको बताए । “महानगर, उपमहानगरहरूको आम्दानीले मात्रै स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व ५ प्रतिशत बढी पुगेको भए पनि आधाभन्दा बढी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आम्दानी १ प्रतिशतभन्दा कम छ,” उनले भने ।
साविकका स्थानीय निकायले एकदशक भन्दा बढी समयदेखि राजस्व सुधारको लागि कार्य गर्दै आएका हुन् । स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्यले आगामी आवको बजेटमा पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
अहिलेसम्म सुनसरी, काभ्रे र सिन्धुलीका स्थानीय तहले राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाएका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ४० जति स्थानीय तहले मात्रै कार्ययोजना बनाएका मन्त्रालयले बतायो । तीन वर्षअघि कार्ययोजनाको परीक्षण झापाको बिर्तामोड, काभ्रेको नमोबुद्ध, स्याङ्जाको वालिङ, तनहुँको व्यास, दैलखको नारायण र कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा गरिएको थियो । कार्ययोजना बनाउन नेपाल सरकार, स्थानीय तहलगायत यूएनसीडीएफ, जीआइजेड, डीएफआइडीलगायत विकास साझेदारले पनि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाएका थिए । हालसम्म बनेका कार्ययोजनामा विविधता भएपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर एकरूपता ल्याउन लागेको उपसचिव गौतमले बताए । प्रस्तावित कार्यविधि प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनको लागि पुगेको मन्त्रालयले स्रोतले बतायो ।
नेपालको संविधान(२०७२) को धारा ६० मा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा बजेट दिइने उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहले राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले नेपाल सरकारले स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले राजस्व सुधार निरन्तर चल्ने कार्य भएकाले क्रमशः सुधार पनि गर्दै जानु पर्ने बताउँदै स्थानीय तहले कर कसरी लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
साविकका स्थानीय निकायले पनि आन्तरिक आयका थुप्रै कार्य गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेल पनि बताउँछन् । तर विगतमा स्थानीय निकायको जिम्मेवारी कर्मचारीले लिनु परेकाले पनि अपेक्षाकृत रूपमा आन्तरिक आय संकलन हुन नसकेको उनले बताए ।
“स्थानीय तहमा खर्च र राजस्व आम्दानीको अवसर छ,” उनले भने, “स्थानीय तहको राजस्व परिचालनको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । सम्भावना खोज्ने कार्यले त्यति धेरै गति लिन सकेको छैन ।”
काभ्रे पनौती नगरपालिकाले चालू आवको लागि गत ज्येष्ठ महिनामा राजस्व सुुधार कार्ययोजना बनाएपनि नगर सभाले भने त्यसको स्वामित्व लिएको छैन । यद्यपि, पनौतीले चालू आवमा कार्ययोजनाले प्रक्षेपण गरेभन्दा बढी आम्दानी हासिल गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाँईले बताए । स्थानीय श्रोतको रोडा ढुंगा निकासीको लागि वैकल्पिक बाटो खनेपछि आन्तरिक आय प्रक्षेपण गरेभन्दा बढी बृद्धि भएको नगरले बतायो ।
राजस्व सुधार आजको भोलि नै हुने भन्ने पनि छैन । स्थानीय तहबाट बनेका कार्ययोजना मध्ये अधिकांस गुणस्तरहीन रहेको उपसचिव कँडेल बताउँछन् । राजस्व सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन योग्य र तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ । यस्तै, राजस्व उठाउन सक्ने गरी वास्तविक हुनुपर्छ । यसअघि निर्माण गरिएका कार्ययोजना एकबाट अर्कोमा कपीपेस्ट हुने गरेको पाइएको छ । पहाडको राजस्व सुधार योजना तराईमा राखिएको समेत भेटिएको छ ।