कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २२, २०७६
1825

भारतले आर्थिक वर्ष २०१९÷२० मा नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोगमा ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भएको छ । भारतकी प्रथम महिला अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले त्यहाँको संसद् लोकसभामा पेस गरेको बजेटमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान सहयोग बढाइएको उल्लेख छ । शुक्रबार उनले ल्याएको मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याएकी हुन् । चुनावअघि कामचलाउ बजेट ल्याएको भारतले शुक्रबार आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२० को पूर्ण बजेट ल्याएको हो ।
शुक्रबार सार्वजनिक भारतको राष्ट्रिय बजेटअनुसार नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५० करोड भारु अर्थात् १६ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँको सहयोग पाउने छ । गत आर्थिक वर्षमा भारत सरकारले नेपाललाई दिइने सहयोग रकम ७ अर्ब ५० करोड भारु अर्थात् १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ छुट्याएको थियो । नेपालका लागि अघिल्लो वर्ष छुट्याइएको रकमभन्दा चालू वर्ष छुट्याइएको रकम ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढी हो अर्थात प्रतिशतका हिसाबले ४० प्रतिशत बढी हो ।

यद्यपि, भारतले विदेशी मुलुकलाई दिने सहयोगमा नेपाललाई भन्दा भुटानलाई बढी रहेको छ । मौरिसस दोस्रो स्थानमा छ भने नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ । नेपालपछि बढी सहयोग पाउनेमा माल्दिभ्स छ ।
भुटानलाई भारतले २८०१.७९ करोड अर्थात् झन्डै ४६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको मौरिससलाई १७ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ छुट्याइएको छ । माल्दिभ्सले झण्डै ९ अर्ब २१ करोड नेपाली रुपैयाँ पाउने भएको छ । यसैगरी, अफगानिस्तानले झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएको छ । म्यानमारले ६ अर्ब ४० करोड, श्रीलंकाले ४ अर्ब र बंगलादेशले २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । भारतले छिमेकी मुलुकलाई दिने अनुदान बजेटमै उल्लेख गर्ने गरेको छ ।
यसैबीच, भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रय सहयोग संगठन (सार्क) र प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्सटेक) मध्ये सार्कलाई भन्दा बिम्स्टेकलाई बढी प्राथमिकता दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । बजेटमा भारत सरकारले सार्क तथा बिम्स्टेक दुबैका लागि जनही करिब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बिम्स्टेकका लागि अघिल्लो वर्ष ८ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । तर, सार्कका लागि भने भारतले बजेट बढाएको छैन । यसपाली पनि अघिल्लो वर्षकै जति बजेट सार्कका लागि छुट्याएको छ ।
यस्तै, नेपालले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको भाारतीय जलमार्गको लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा भारतले बनारसदेखि कोलकाताको हल्दियाससम्मका जलमार्ग निर्माणको काम २०७७ पुस महिनासम्म पूरा गर्ने पनि जनाएको छ । सरकारले नदीहरूलाई कार्गो ओसारपसारको लागि प्रयोग गर्नेछ भन्दै भारतीय बजेटले जलमार्ग विकास परियोजनामा गंगाको नेभिगेसन क्षमता बढाइने पनि जनाएको छ । बनारसमा मल्टिमोडल टर्मिनल सञ्चालनमा आएको भन्दै सीतारमनले सन् २०२० सम्ममा थप दुईवटा बनाइने पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा बताइन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको कोशी र नारायणीबाट पानीजहाज चलाउने भन्दै कार्यालय स्थापना गरे सकेका छन् जुन भारतको एक नम्बरको जलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत गंगा जलमार्ग परियोजनाको अंगमात्र हो । भारतले नेसनल वाटरवेज (एनडब्लु वान) परियोजना अर्थात् हल्दिया–फरक्का–पटना–इलाहावाद वाटरवेज परियोजनाअन्तर्गत हुगली, गंगा र भागिरथी नदीमा जलमार्ग सञ्चालन गर्न लागेको हो । जसमध्ये बनारसदेखि हल्दियासम्मको जलमार्ग निर्माणलाई २०२० सम्ममा पूर्णता दिने जनाएको हो । सीतारमनले भारतीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै भारतको अर्थतन्त्र ३० खर्ब अमेरिकी डलरको पु-याउने गरी बजेट निर्माण गरिएको पनि बताइन् ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)