केशव समर्पण
शुक्रवार, असार १३, २०७६
407

मन्त्रीहरूले विनियोजन विधेयकलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने कोशिस गरेको भन्दै केही सामान्य त्रुटी भए सच्याइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

हेटौंडा-आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को लागि प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै त्रुटी भएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेपछि सरकारले त्रुटी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीहरूले विनियोजन विधेयकलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने कोशिस गरेको भन्दै केही सामान्य त्रुटी भए सच्याइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दृष्टिकोण र नियत सफा हुँदाहुँदै पनि केही त्रुटी भएको भन्दै सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले प्रगतिशील बजेट बनाउने अभियानमा लागेको बताउँदै नीति तथा योजना आयोगलाई सम्पन्न बनाउन नसकिएको स्वीकार गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्धारित समयमा नै बजेट कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बजेट विनियोजनका क्रममा निर्वाचन क्षेत्रमा छुट, अपुग भएमा मन्त्रालयसँगको सहकार्य गरी बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले अबण्डा र अनुदानलाई कार्यविधि बनाएर विभाजन गर्ने बताए ।
सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले आग्रह, पूर्वाग्रह र दूराग्रह राखेर योजना बाँडफाँड नहुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । चर्को विरोध गरिएको प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालनबारे उनले आवश्यक तथ्यांक संकलन गरेर परिचालन गरेको जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले सामूहिक कृषि, कृषि पकेट क्षेत्रलगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको दाबी गर्दै त्रुटी भए सच्याइने बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले स्थानीय तह र सांसदहरूको सिफारिसलाई आधार मान्दै प्रदेशको केही दीर्घकालिन लक्ष्यका योजना मन्त्रालयमा राखिएको स्पष्ट पारे । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय सरकारअन्तर्गत पर्ने नेपाल प्रहरीलाई चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेकोमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक बेरुजु देखाएको स्वीकार गर्दै संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन नसकिएको बताए ।