विपेन्द्र कार्की
शुक्रवार, असार १३, २०७६
1732

सरकारका पछिल्ला निर्णयले उदार अर्थनीतिप्रतिको उसको प्रतिबद्धतामै संशय उत्पन्न गराएको छ । व्यापारघाटा बढेको भन्दै सरकारले पछिल्लो समय जुस र इनर्जी ड्रिङ्क्स आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ भने बिलासी बस्तुको उपमा दिँदै सवारी साधन आयातलाई निरुत्साहित गर्न लागेको छ । सरकारले ल्याएको ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना’ले गाडी आयातलाई कसिलो बनाउन लागेको हो ।
कार्ययोजनामा ‘इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीसाधनमा दिइने अटो लोनको सीमा पुनरावलोकन गरी बैंक कर्जाका माध्यमबाट त्यस्ता सवारीसाधनको पैठानी नियन्त्रण गर्ने’ भनिएको छ । यस्तै, आयातकर्तालाई नै निरुत्साहित गर्न कार्ययोजनामा ‘विद्युतीय सवारी साधनको आयातबाहेकका अन्य सवारीसाधन र त्यसका पार्टपुर्जाको आयातमा कर्जा सुविधा नदिने’ उल्लेख छ । अत्यधिक करका कारण महँगिएको सवारीसाधनलाई विलासी बस्तुको संज्ञा दिएर सरकारले आयातमै नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । जुस र इनर्जी ड्रिङ्क्समा जसरी आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताको प्रतिकुल हुने र यसबाट अर्को समस्या सिर्जना हुने भन्दै सरकारले कर्जामा कडाइ गरेर आयात रोक्न खोजेको देखिन्छ ।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, “व्यापारघाटा नियन्त्रणमा सरकारको अग्रसरता देखिनु स्वाभाविक भए पनि जुस र इनर्जी ड्रिङ्क्सको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइनु र गाडीमा कर्जाको माध्यमले आयात नियन्त्रण गर्न खोजिनु दुवै गलत हो ।” पाण्डेका अनुसार आयात प्रतिस्थापनमा जाँदा अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि हुने स्वदेशी वस्तुलाई बढावा दिनुपर्छ भने ती वस्तुमा ‘ट्यारिफ वाल’ लगाएर पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । “हामीले अहिले गरिरहेको प्रतिबन्ध डब्लूटीओमा गरेको अन्तर्राष्ट्रय प्रतिवद्धताविरुद्ध छ र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देशसमेत गइरहेको छ,” पाण्डे भन्छन् । यस्तो प्रतिबन्धले नेपालका विकास साझेदारहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसहित व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूमा समेत गलत सन्देश प्रवाह हुनसक्ने उनले बताए ।
अर्कोतर्फ निजी सवारीसाधनको आयात र बिक्री दुवैमा कडाई गर्ने सरकारी नीतिलाई आफ्ना नागरिकको बढ्दो आम्दानीसँगै बदलिँदो चाहना राज्यले बुझ्न नसकेको पाण्डेको ठहर छ । गाडी बिलासी बस्तु नभइ आवश्यकीय वस्तु भइसकेको छ । तर, पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सबैखाले गाडीलाई एउटै डालोमा हालेर राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकतामाथि पनि बिचार गरेको देखिँदैन ।
अटो कर्जा र टीआर कर्जा रोकिँदा ट्रक, बस तथा हेभी इक्युपमेन्टको समेत आयात हुन नसक्ने र यसलाई नियन्त्रण गर्दा अर्थतन्त्रको गति नै रोकिने देखिन्छ । सरकारले निजी गाडीलाई रोक्न कर्जामा कडाई गरेको भए पनि मूल्यका हिसाबले ट्रक, बस र हेभी इक्युपमेन्टको आयात नै बढी हुन्छ । पाण्डे भन्छन्, “निजी कारलाई हेरेर सबैमा हामीले आयात नियन्त्रण गर्न खोजेका हौं ? ति गाडीहरू अनुत्पादक कसरी भए ? हामीले हेभी इक्विपमेन्टलाई नै ल्याउन निरुत्साहित गर्न खोजेका हौं भने त्यसले झन् समस्या ल्याउँछ ।” अर्कोतर्फ यो नीति लागू भए मुलुकको निर्यात व्यापारसमेत प्रभावित हुने तथा राजस्वका स्रोतलगायतमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
मुलुकको कुल आयातमा सवारीसाधन तथा स्पेयर्स पाट्र्सको हिस्सा ६.६ प्रतिशत छ र यसमा पनि निजी सवारीको तुलनामा बस, ट्रक तथा हेभी इक्युपमेन्टको हिस्सा निकै बढी छ । अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा यस्तो हिस्सा ८ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्ष भने ७ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ । यसमा निजी सवारीको हिस्सा भने १ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । परिमाणात्मक रूपमा हेर्दा चालू आवको ९ महिनासम्ममा ७० अर्ब बराबरको सवारीसाधन तथा स्पेयर्स पाट्र्स आयात भएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप
अर्थशास्त्री पाण्डेले वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजनामा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरिएको बताए । “टीआर कर्जा रोक्ने वा निरन्तर गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हो,” पाण्डेले भने, “तर, कार्ययोजनामा राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा रोक्ने भनेर निर्देशन दिइनुले उसको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको छ, सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखाका रूपमा लिएको देखिन्छ ।” वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न तथा सरकारका लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक ठानेमा राष्ट्र बैंक आफैंले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनले बताए ।