कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार १२, २०७६
382

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले भ्याट कार्यान्वयनका लागि समय थप्ने आश्वासन दिएपछि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति गर्ने भएका छन् । सरकारले बजेटमा ढुवानी व्यवसायमा भ्याट लगाउने नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । ढुवानीमा भ्याट लगाउने सरकारी निर्णयको विरोधमा पेट्रोलियम ढुवानी रोक्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका थिए ।
आपूर्तिमन्त्री यादवले भ्याट कार्यान्वयन हुने तर त्यसका लागि समय भने थप्ने आश्वासन दिएपछि आपूर्ति निरन्तर गर्ने पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले भ्याट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीले तीन महिना समय थप्ने आश्वासन दिएकाले तत्कालका लागि इन्धन आपूर्ति नियमितरूपमा गर्ने जानकारी दिए । “हामीले ६ महिनाको समय माग गरेका छौं,” अर्यालले भने, “समय थप नभएमा असार १५ गते कार्यसमिति बैठक डाकेर हड्तालका कार्यक्रम घोषणा गरिने छ ।”

नेपाल आयल निगमले मूल्य अभिवृद्घि कर (भ्याट) मा दर्ता नभएका इन्धन बोक्ने ट्यांकर सञ्चालन गर्न नदिने बताएको थियो । बिहीबारसम्म भ्याटमा दर्ता नभएका ट्यांकरलाई भारतबाट इन्धन ल्याउन प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी नगर्ने जानकारी दिएको थियो । सरकारले २०७६÷७७ को बजेटमार्फत ढुवानी गर्ने साधनमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट आएको दिनदेखि ३० दिनभित्र कम्पनी र भ्याटमा दर्ता हुन ढुवानी व्यवसायीलाई सूचना जारी गरेको थियो । निगममा कम्पनीसहित भ्याटको दायरामा १ सय ट्यांकर मात्र आएका छन् । यसअघि सो व्यवस्था अनिवार्य नभएकाले भ्याटमा दर्ता नभई ट्यांकर व्यवसायीले इन्धनको आपूर्ति गर्दै आएका थिए । भ्याटमा दर्ता गर्न अनिवार्य गरिएपछि व्यवसायीहरूले दर्ताका लागि समय माग गरेका छन् ।
निगमबाट इन्धन ढुवानीका लागि कुल १ हजार ९ सय ट्यांकरले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । यसमध्ये हालसम्म १ सय ट्यांकर मात्रै कम्पनीसहित भ्याटमा दर्ता छन । बाँकी १ हजार ८ सय ट्यांकर बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसायीको व्यक्तिगत नाममा छन् ।
ढुवानी व्यवसायीले भने राज्यले ल्याएको नयाँ नीतिभित्र आफूहरू समावेश हुन तयार भए पनि पूर्वतयारीबिनै थोरै समय उपलब्ध गराइँदा उक्त समयसीमाभित्र कम्पनी र भ्याटमा सबै व्यवसायी समावेश हुन नसक्ने जानकारी दिए । भ्याटमा दर्ता गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा ६ महिनाको समय लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार हाल दर्ता बाहेकका १ हजार ८ सयमध्ये करिब ३ सय ट्यांकर व्यक्तिका नाममा छन् । बाँकी बैंकको नाममा छ ।
राज्यको दायराभित्र जान बैंकको सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने, इन्स्योरेन्स, सडक परमिटलगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बैंकले असार मसान्तको समयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने भएकाले समय माग गरिएको हो । भ्याटमा दर्ता हुनका लागि तोकिएका समय नपाएपछि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ ।