कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि खडा गरेको कोषमा १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । महांघले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सो घोषणा गरेको हो ।

दुई हप्तादेखि जारी लकडाउनका कारण बगानममै हुर्कन थालेको ‘फस्ट फ्लस’ (चियाको पहिलो टिपाई) चियाको टिपाई हुन सकेको छैन । प्रदेश –१को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै चिया टिप्न, ढुवानी गर्न, कारखाना सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सुरक्षित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । पूर्वी जिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुमलगायत जिल्लामा सञ्चालित चिया बगान र कारखाना यतिबेला बन्द छन् । जसले गर्दा चियाको पहिलो टिपाई बगानमा नै हुर्किएको छ ।

कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण बालबालिकामा पर्नसक्ने नकारात्मक असर न्युनिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । हालै युनिसेफ, विश्व श्रम संगठन तथा युएन वुमनद्वारा जारी सुझाव पत्रमा कोरोनाको प्रकोप फैलिइरहेकाले बालबालिकामा पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्युनीकरण गर्नका लागि कामकाजी परिवारलाई सघाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । रोजगार गुम्नु, विद्यालय बन्द हुनु तथा बालबालिकाको हेरचाह गर्ने सुविधा उपलब्ध नहुनुका कारण विशेषगरी न्युन आय भएका परिवारलाई सहयोगको खाँचो रहेको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि हालसम्म करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थले मुख्य रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै बजेट ८५ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अन्य कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लक डाउनको अवधिमा अनलाइनमार्फत बिजुलीको बिल तिर्न आह्वान गरेपनि मिटर रिडिङ अपडेट नहुँदा सो कार्य प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणको जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न ग्राहकहरुलाई अपिल गरेको थियो ।

गरिव, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहाय नागरिक र साना व्यवसायीले राहात पाउने भएका छन् । कोरोना प्रभावित विपन्न वर्गका लागि राहात दिने उद्देश्यले गत आइतबार घोषणा गरेको प्याकेजको कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड आएसँगै उनीहरुले पाउने राहात निश्चित भएको हो । यस्ता मजदुरले राहातस्वरुप लकडाउन अवधिभरका लागि ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ प्याकेट नुन र २ लिटर खाने तेल पाउने छन् । यस्तै ४ वटा साबुन र २ किलो चिनी पनि राहातस्वरुप पाउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । राहातका लागि श्रमिकका परिवारले वडा कार्यालयले उपलब्ध गराएको फारमका आधारमा आवेदन दिन सक्नेछन् । सोही आधारमा स्थानीय सरकारले तीन दिनभित्र लगत संकलन गरेर राहत वितरणको काम सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लकडाउनका कारण विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को व्यापार एकैपटक बढेको छ । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुँदा इन्डक्सन चुलोको व्यापार बढेको हो । नाकाबन्दीको बेला चीन सरकारले अनुदानमा दिएको चुलो बजार मूल्यभन्दा महँगो भएकाले बिक्री भएको थिएन । कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिँदै गएपछि बजारमा सहजै ग्यास पाउन छाडेपछि विद्युतीय चुलोको बिक्री बढेको हो ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा १०-१० रुपैयाँ घटाएको भने हवाई इन्धन आन्तरिकमा १५ रुपैयाँ घटाएको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको हो । १ अप्रिल २०२० मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्यअनुसार निगम सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले आज राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएको छ ।

देश लकडाउन भएसँगै लमजुङका दुग्ध उत्पादक कृषकहरू मर्कामा परेका छन् । दैनिक उत्पादित दूध र दूधजन्य परिकारले बजार नपाएपछि कृषकहरू समस्यामा परेका हुन् । लकडाउनले दूध खपत हुने बजार बन्द भएको कृषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । दूधको बजार नपाएपछि अन्य विकल्प खोजेका कृषकहरूले त्यसमा पनि सफलता नपाएपछि दैनिक नोक्सान सहनुपरेको सुन्दरबजार–७ पाउदीका कृषक धुव्र पोख्रेलले बताए । पनिर तथा चिज उत्पादन गर्दै आए पनि बजार नपाएर दैनिक करिब ४० हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको उनले बताए । “मेरो मात्रै दैनिक करिब ३ सय लिटर दूध खेर गएको छ भने अरु छिमेकीको पनि दूध खेर गएको छ,” उनले भने ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा राजेन्द्रप्रसाद भारीलाई पदस्थापना गरिएको छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव भारीलाई संघीय मन्त्रालयको कृषि सचिव बनाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयमा कृषि र पशुपन्छी विकास गरि दुई सचिव रहने व्यवस्था छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले चीन तथा अन्य एसियन देशहरूको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि सहयोग गर्ने जनाएको छ । कोरोना भाइरसबाट हुने संक्रमणको रोकथाम, प्रकोप नियन्त्रणमा सहायता र विकासन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र पतनबाट हुनबाट जोगाउने कुरामा प्राथमिकता राखेको बताउँदै यूएनडीपीले चीनलगायतका एसियन देशहरूमा अत्यावश्यक औषधीहरूको आपूर्ति, डिजिटल प्रविधिको लाभ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको भुक्तानीमा सहायता गर्ने जनाएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अतिआवश्यक खर्चबाहेक विनियोजित बजेट रकमबाट रु दुई करोड सरकारलाई तत्कालै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा सरकारलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटबाट प्रशासनिक खर्च तथा अत्यावश्यक कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम स्थगन गरी उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

टोखा नगरपालिकाले राहत संकलन मापदण्ड तयार गरेको छ । टोखाको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले राहत संकलन तथा वितरणका लागि मापदण्ड तयार गरेको हो । कोभिड–१९ को नेपालमा सम्भावित सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखेर नगरपालिकाका प्रमुखले संयोजन गर्ने गरी नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

नेपाल आयल निगमले विशेष स्थानमा घुम्ती सेवामार्फत ग्यास वितरण सुरु गरेको छ । ग्यास नपाएको गुनासो आएपछि निगम आफैंले असहाय, अपांगता भएका, वृद्धाश्रमलगायत काठमाडौंका क्वारेन्टाइन भएका स्थानमा घुम्ती सेवाबाट मंगलबारदेखि ग्यास वितरण सुरु गरेको हो । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले उपभोक्ताबाट ग्यास नपाएको गुनासो आए पनि विशेष स्थानमा घुम्तीसेवामार्फत ग्यास वितरण गरिएको बताए ।

कोरोना (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा रोकथाममा लागि चलिरहेको लकडाउनका क्रममा कृषि क्षेत्रमा परको प्रभाव मूल्यांकन गरी छुट्टै राहत प्याकेज ल्याइने भएको छ । संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालको क्षति भविष्यमा यसको असरसमेतलाई मध्यनजर गरेर छुट्टै राहत प्याकेजको तयारी गरेको हो ।