सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६ महिनामा १० बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को ६ महिनामा दुई अर्ब ८६ करोड ८२ लाख ७५ हजार बजेट खर्च गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेस सरकारले १०.१८ प्रतिशत खर्च मात्र गर्न सफल भएको जनाए । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को ६ महिना बितिसक्दा प्रदेशले ९.१० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल ४७ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख ६८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाएको छ । मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले यस अवधिमा प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै प्रगति गरेको छ ।

पूर्वी नेपालको झापादेखि सीमावर्ती भारतीय सहर सिलगुडीसम्मपेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको नियमित एवं सहज आपूर्ति गर्नका लागि मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै दोस्रो चरणमाझापा–सिलगुडी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न भारत सकारात्मक भएको हो । साथै अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइनविस्तार गर्नका लागि भारतीय पक्ष सहमत भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा आर्टिकल मिसन फोरअन्तर्गत अध्ययन गर्न आएको टोलीलेआर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको हो ।

गरिमा धानको नक्कली बिऊ र फौजी किराको आक्रमणका कारण बागमती प्रदेशमा यस वर्ष धान उत्पादन घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा यसवर्ष १० प्रतिशतले गिरावट आएको प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा गरी यस वर्ष चार लाख ६३ हजार एकसय ७३ मेक्ट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रमा चलिआएको परम्परागत प्रणालीलाई तोडेर आधुनिक र वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत कृषि उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । रुपन्देहीको अमुवामा बुधबारदेखि शुरु भएको रुपन्देही मत्स्य कृषि तथा माघी महोत्सव २०७६ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले कृषिका हरेक क्षेत्रको संरक्षण जरुरी भएकाले त्यसतर्फ सरकारले योजनाबद्ध कदम चाल्न थालेको जानकारी दिए । मन्त्री भुसालले अबको पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नेगरी योजना र कार्यक्रम ल्याइने कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सरकारका अबका कार्यक्रम त्यसतर्फ केन्द्रित हुने पनि बताए ।

सरकारले नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा रहेको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा फलाम उत्खनन् गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धौबादी फलामखानीमा यसै आर्थिक बर्षदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने गरी अन्तिम तयारी गरेको हो । खानी तथा भूगर्भ बिभागले गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सो क्षेत्रमा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फलाम खानी रहेको छ । खानी ८ देखि १० किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको र गहिराई २ सय ५० मिटरसम्म रहेकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भने उक्त खानीबाट करिव ३० बर्षसम्म प्रतिदिन ८ सय टन फलाम उत्पादन हुन्छ ।

गरिमा जातको बर्णशङ्कर धान लगाएका किसानले क्षतिपूर्तिका लागि बीउ बिक्रेताविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धानमा बाला नलागेका विषयमा कारवाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो । धानको डिएनए परीक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएपछि ठगी गरेको प्रमाणीत भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम बीउ बिक्रीकर्तालाई कारवाही गर्न मन्त्रालयले फाइल विभागमा पठाएको थियो । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइलका बारेमा अध्ययन थालिएको छ । उनका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि कृषकले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने देखिएको छ ।

मुलुकले चीनसँगका लागि विभिन्न सात वटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । नेपाल चीनबीचको पारवहन सम्झौता यही जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा आएसँगै चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको हो । यसले गर्दा दोस्रो छिमेकी मुलुक चीन सँगै अन्य तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्न सहजीकरण हुने उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुन्ठ अर्यालले नेपाले चीनसँगका सात वटा पोर्ट प्रयोग गर्न सकिने हुँदा यसले व्यापार सहजीकरण गराउने बताए । चीनका चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाहहरूमा तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङ र झ्याङजियाङ तथा तीनवटा सुख्खा बन्दरगाहहरू लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से रहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनले स्थानीय तहको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टचार हुने गरेको देखाएको छ । अख्तियारले सातवटै प्रदेशका १५ जिल्ला समेटेर तीन हजार जनामा गरेको सर्वेक्षणले स्थानीय तहमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म भ्रष्टचार हुने गरेको देखाएको हो ।

पछिल्लो एक दशकमा मुलुकमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत चार गुणाले बढेको छ । सहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रयोग बढ्दै गएकाले ग्यासको खपत उच्च दरमा वृद्धि भएको हो । नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५-६६ मा १ लाख १५ हजार ८१३ टन खपत भएकोमा आव २०७५-७६ सम्ममा ४ लाख १२ हजार ८५३ पुगेको हो ।

स्थापनाको दुई वर्ष नपुग्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पाँच कार्यक्रमका कागजपत्रहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ । १६ वटा टाइप बी एम्बुलेन्स खरिद, ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद, निःशुल्क बाँड्ने औषधी खरिद, अस्पतालका लागि अक्सिजन प्लान्ट खरिद र निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले मन्त्रालयको सो सम्बन्धी सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यहाँका दश वटै स्थानीय तहमा बेरुजु औल्याएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा करोडौँ बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ भित्र ती स्थानीय तहले सम्पादन गरेका आर्थिक गतिविधि विषयमा डेढ महिना लगाएर लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु भेटिएको हो ।

बढी राजस्व असुली हुने बस्तुकै आयात घट्दा सरकारको राजस्व लक्ष्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री स्वयंले सरकार आयातमुखी र राजस्वमुखी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काममा प्रयत्नशील भएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । मन्त्रीकै निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय भने वैकल्पिक उपायको आवलम्बन गरेरै भए पनि राजस्व लक्ष्य भेटाउने कसरतमा जुटेको छ । मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले लक्ष्य भेटिने गरी काम भइरहेको दाबी गरे । “आज (मंगलबार) सबैभन्दा धेरै राजस्व असुली हुने भएकोले सबै तथ्याँक आइपुगेको छैन,” उनले भने, “लक्ष्य भेटिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।”

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उद्योग क्षेत्रमा पनि समावेशी लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । समृद्धि फाउण्डेशनद्वारा सोमबार आयोजित ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था र लैंगिकमैत्री लगानी’ विषयक कार्यक्रममा उनले घरेलु तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुझाव दिएका हुन् ।