विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड मसग्रेभले पहिलोपटक सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारहरूमा सम्पत्ति र स्रोतसाधनको असमान वितरणका समस्या समाधान गर्ने क्षमता संघीय सरकारी प्रणालीसँग हुने तर्क सर्वप्रथम अघि सारेका थिए । जुन सिद्धान्तले माथिल्लो तहमा देशको पैसा संघीय सरकारहरूले प्रबन्धन गरी प्रान्तहरूलाई दिने, जसले त्यो पैसा स्थानीय तहमा वितरण गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणाको जगमा वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तलाई प्रतिपादित भयो र माथिल्लो तहका भन्दा तल्लो तहका सरकारहरू सबल र शक्तिशाली बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित ग¥यो र संघीयताको प्रादुर्भाव भयो ।
वि.सं. २०७२ मा संविधान लागू भएपछि मुलुक संघीयतामा रूपान्तरित भएको छ । संघीय नेपालमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको व्यवस्था भएको छ । प्रदेशको संख्या ७ छ भने ७५३ स्थानीय सरकार छन् ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको प्राथमिकता प्राप्त पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माणको काम सुरु भएको छोटो समयमा सो परियोजना सम्पन्न हुँदैछ । नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको पेट्रोलियम पाइपलाई परियोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको चर्चा लामो समय देखि भए पनि गत वर्षदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढेको थियो ।
वर्षौंदेखिको केन्द्रीकृत सत्ता विकेन्द्रीत हुँदा दुइतिहाइ जनताको रोजिरोटी जोडिएको कृषि क्षेत्रको पनि स्थानीयकरण भइसकेको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अब सबैभन्दा बढी स्थानीय तहलाई, थोरै प्रदेश र थोरै मात्र अधिकार संघीय सरकारमा सीमित छ । तर के संघीयताले कृषि अर्थतन्त्रमा सुधार गरेको छ त ? के कृषकको जीवनस्तर माथि उठ्ने लक्षण देखिएको छ ? कृषिमा युवा आकर्षण बढेको छ ?
मुलुकमा यतिबेला संघीयतासम्बन्धी बहस घनिभूत ढंगले भइरहेको छ । हालैमात्र सम्पन्न अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचका अन्योल, द्विविधा तथा विवादका विषयमा बहस भएको सुनियो । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूबीचको बढ्दो दूरी घटाउन यो बैठकले गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । यसले संघीयताको राजनीतिक विवादको सम्बोधन हुने भए पनि यसको आर्थिक पक्ष अहिले पनि उत्तिकै जटिल छ ।
मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाले त्यहाँ रहेका उद्योगलाई विभिन्न शीर्षकमा लगाएको करविरूद्ध मोरङ व्यापार संघले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेको छ । व्यापार संघले सोमबार उच्च अदालतमा बूढीगंगा गाउँपालिकाले संविधानविपरीत दोहोरो कर लिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाका अनुसार बूढीगंगाले त्यहाँका उद्योगमा यस आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी विभिन्न शीर्षकमा अत्यधिक मात्रामा छुट्टै व्यवसाय कर लगाएको छ ।
वर्षौंदेखिको कर बक्यौता भएका करदाताले विशेष छुट पाउने भएका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाले कर बक्यौता भएका करदाताका लागि छुट योजना ल्याएर कर तिर्न अभिप्रेरित गरेको हो ।
सरकारले राष्ट्रपतिका लागि खरिद गर्न लागेको गाडी र भैंसेपाटीमा नयाँ भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको बारे एजेन्डा बनाउने विषयमा संसदीय समितिमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच विवाद भएको छ ।
झापामा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । समयमै भएको वर्षा र डुवान नभएकाले उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । यस वर्ष ७ हजार ५२५ मेट्रिक टन धान उत्पादन बढेकोे प्राविधिक सहायक काजीमान प्रधानले बताए । धान उत्पादन वृद्धि सँगै झापामा धानको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि भएकोे छ । अघिल्लो वर्ष ४.६९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष ४.८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भएको बताइएको छ ।
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को चार महीनामै वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
बर्सेनि बेरुजु रकमको प्रतिशत बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार हेटौंडामा गरेको छलफल तथा अन्तक्र्रियाका सहभागी सरोकारवालाले बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्ने हो भने देशको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकिने जिकिरसमेत गरे । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले अहिले भइरहेको बेरुजु घटाउनेतर्फ लाग्न स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले चालू आर्थिक वर्षको चार महीनामा रु एक अर्ब ९५ करोड २६ लाख ५५ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
ग्रामीणभेगका अधिकांश महिला अझै पनि चुलोचौकोमै सिमित छन् । घरखर्च चलाउनदेखि बालबालिकाको पढाइको खर्च जोह गर्न पुरुषको भर पर्नुपर्ने अधिकांश महिलाको बाध्यता हो । तर म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेकी सन्तोषी भण्डारी भने मेहनत, संघर्ष र परिश्रम गर्न सक्यो भने महिला पनि आत्र्मनिर्भर बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधि र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीबीच मंगलबार चेम्बर भवन कान्तिपथमा छलफल भएको छ ।
निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट प्रतिघन्टा २२० किलोटिर इन्धन आपूर्ति हुने भएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेसन(आईओसी)को संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको पाइपलाइनबाट प्रतिघन्टा २२० किलोलिटरका दरले इन्धन आपूर्ति गरिने भएको हो । पाइपलाइनबाट ल्याएको तेल बाराको अमलेखगन्ज डिपोमा भन्डारण गरिने छ । मोतिहारी अमलेखगन्ज पाइपलाइन परियोजनाका संयोजक भानु खनालले मोतिहारीमा डिपो निर्माण भएपछि पाइपलाइनबाट प्रतिघन्टा २२० किलोलिटरका दरले इन्धन आपूर्ति हुने जानकारी दिए ।
