प्रदेशले बनाएको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले उदासिनता देखाउँदा प्रदेश ३ मा राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा प्रयाप्त राजस्व जम्मा हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको भागमा आउने ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन कर, सवारी दर्ता कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र पर्यटन करबापत थोरै रकममात्र प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ ।
मौरी भन्नेवित्तिकै गुलियो महको सम्झना आउँछ । महको सम्झनाले मुख रसाउनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वबाट मौरीको संख्या भने घट्दो क्रममा देखिन्छ । अहिलेकै अनुपातमा माहुरी कम हुँदै जाने हो भने मह खानमात्र हैन खाद्यान्न नै खान नपाएर मानव जाति नै समाप्त हुनेजस्तो हृदयस्पर्शी रहस्य पनि मौरीसँगै जोडिएको छ । प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइस्टाइनले भनेका छन्, “यदि पृथ्वीबाट माहुरी लोप हुन्छन् भने त्यसको चार वर्षपछि अस्तित्व रहने छैन ।” आइस्टाइनले यो भनाइ यत्तिकै भनेका भने होइनन् ।
अर्थविद्हरूले सरकारलाई बढ्दो आयातलाई घटाउने र उत्पादन बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) को बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । चालू वर्षको नौ महिनामा आयात नै साढे १० खर्ब नाघिसकेको अवस्थामा उनीहरूले बढ्दो आयातले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको भन्दै यसलाई घटाउनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० लाखभन्दा कम रकमका योजना नबनाउने भएको छ । २ अर्ब १७ करोड ४८ लाख १४ हजार रूपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कृषि र सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने गरी प्याकेज कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गर्न थालेको हो ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । शुक्रबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलको मूल्य घटाइएको हो ।निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ र डिजेल र मटीतेलमा १ रूपैयाँ घटाइएको बताए । नयाँ मूल्यसूची अनुसार अब पेट्रोलको १०९.५० र डिजेल तथा मटीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ९७ रूपैयाँ पर्छ ।
नेपालले व्यापार गर्ने मुलुकमध्ये १ सय २८ वटासँग व्यापार घाटा हुने गरेको छ । आयात बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा धेरै देशसँग व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो । विश्वका १ सय ५१ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार गर्ने गरेकोमा १ सय २८ मुलुकसँग व्यापार घाटा रहेको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २३ मुलुकसँगको भने व्यापारमा नाफा देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रले कर्पोरेट आयकरको दर पाँच प्रतिशतले झार्न सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सात वटा क्षेत्र समेटेर अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिँदै कर्पोरेट कर झार्न सुझाएका हुन् । हालको करका कारण नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको चासो घटिरहेको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रले करका दरमा हेरफेर गरेर लगानी आकर्षित गर्न सुझाव दिएको हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच आठ महिनादेखि जारी व्यापार युद्धले नेपाललाई झस्काएको छ । अर्थतन्त्रका वाह्य क्षेत्रमा निरन्तर असर गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले नियमित निगरानी र अनुगमन थालेको छ । गतसाता बसेको आयोग बैठकले अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा देखापरेको असहज परिस्थितीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभाव आकलन गर्न सदस्य डा. रामकुमार फुयाँललाई जिम्मेवारी तोकेको छ । डा. फुयाँलले आयोगमा आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा हेर्छन् ।
गुणस्तरीयताको मापदण्ड पूरा नगरेका भन्दै सँधै आलोचित बन्दै आएका साना लगानीका डेरी उद्योगहरू मर्जरमा जान थालेका छन् । सरकारले सबैखाले डेरी उद्योगलाई कानुनी मापदण्डभित्र ल्याउने व्यवस्था गरेपछि उद्योग व्यवस्थित साना उद्योगीहरू जुटेका हुन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले २०७५ असोज ४ गते स्वीकृत गरेको ‘दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका, २०७५’ गत चैतबाट मुलुकभर लागू भइसकेको छ ।
सरकारले आगामी बजेट निजी क्षेत्रलाई लगानी योग्य वातावरण बनाउन केन्द्रित हुने जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रस्तुत गरिएको नीतिमा कर प्रस्ताव भने समावेश गरिएको छैन ।
नेपालका लागि प्राङ्गारिक कृषिमा जानु नै हितकर रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले राजधानीमा गरेको दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्राङ्गारिक सम्मेलनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
सरकारले सहकारीका लागि गरेको कर छुटको व्यवस्थामा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका संस्थालाई विभेद गरेको सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन् । सहकारी ऐनमा सम्पूर्ण प्रकृतिका सहकारीको करका दर घटाए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न आयकर ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्दा बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र करमा छुट दिने उल्लेख भएकाले आफूहरूले सहूलियत पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
नेपालका लागि प्रांगारिक कृषिमा जानु नै हितकर रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कृषि विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयले गठन गरेको उच्च स्तरिय कार्यदलले राजधानीमा दुई दिने अन्तराष्ट्रि प्रांगारिक सम्मेलनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग छिमेकी मुलुक चीनको कान्छु प्रदेशका गभर्नर थाङ रनच्यानलले भेटवार्ता गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार भएको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ को विशेषता र सम्भावनाबारे गभर्नर थाङलाई जानकारी गराएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए ।
