नेपाल जर्मनी विकास सहायता सम्बन्धी वार्ता जर्मनीको बर्लिनमा सेप्टेम्बर १९-२०, २०१८ मा सम्पन्न भयो । जर्मनी सरकारबाट आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता गरी जम्मा यूरो ५५.६ मिलियन(करीब ७ अर्ब ५० करोड नेपाली रुपैया)बराबर अनुदान सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकीकरणमार्फत दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबारदेखि सुरु भएको ‘सार्क क्षेत्रका कृषकको आय दोब्बर गर्न कृषि प्रसार रणनीति तथा अवधारणा’ विषयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन दोब्बर बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत ‘पकेट’, ‘ब्लक’, ‘जोन’ र ‘सुपरजोन’ परियोजना लागू भएको जानकारी दिए ।
उपत्यकाका पेट्रोल पम्पमा इन्धन भर्ने उपभोक्ताको लाम लाग्न थालेको छ । केही दिनयता ट्यांकर चालकले इन्धन ढुवानी नगर्दा बजारमा अभाव भएपछि उपभोक्ताले इन्धन भर्न लाम बस्नुपरेको हो ।
वहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (एक्प्रेस–वे)को अनुमानित लागत १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक आकलनमा देखिएको छ । दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसुङसँग १० करोड १५ लाख रुपैयाँ लागतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको सम्झौता गर्न लागेको सेनाले आयोजना पूरा हुँदासम्म यसअघि अनुमान गरिएभन्दा लागत बढ्ने जनाएको हो ।
नेपाल र भारतबीच विभिन्नस्तरमा भइरहेको ‘कनेक्टिभिटी’ले आर्थिक एवं सामाजिक सम्बन्ध बढाउन मदत गरेको भारतको नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजीवकुमारले बताएका छन् ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै लगानीको लहर चलेको छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका लगानीकर्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेका छन् । उद्योगीले क्षमता विस्तार गरेका छन् । विदेशमा रहेका विदेशी लगानीकर्तासहित नेपाल फर्किएर लगानी गर्ने क्रम सुरु भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । संविधान जारी भएर स्थिर सरकार बनेसँगै लगानीको वातावरण तयार भएको हो ।
सिद्धान्ततः कुनै पेशा, व्यवसायको लागि तालिम र अनुभवको आवश्यकता पर्छ । तर मकवानपुरका चेपाङ र तामाङ समुदायले भने चराउन ल्याइएका मौंरीबाटै मौरीपालनको ज्ञान र सीप हासिल गरेका छन् । चरनमा देखेर ज्ञान र सीप आर्जन भएपछि उनीहरुले पनि मौरीपालन सुरु गरेका छन् । मौंरीपालनबाट उनीहरुले हजारौं होइन, लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन् ।
हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी पर्ने भएकाले ती क्षेत्रको अर्थतन्त्र प्रणालीमा सुधार आउन नसक्ने भन्दै समयमै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कार्यक्रम लागू गर्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । हिमनदी पग्लने र यसले हिमाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकबीच भएको काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत हिमालय क्षेत्रमा जलवायुको असर न्यूनीकरण गर्न विकास साझेदार निकायबाट लगानीको आशा गरिएको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए यातायात व्यवसायीहरूले दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ नखोल्ने भएका छन् । असोज ५ देखि बुकिङ खुलाउने तयारी भइरहेका बेला सरकारले अचानक इन्धनको मूल्य बढाएपछि यातायात व्यवसायीहरूले बुकिङ नखोल्ने जनाएका हुन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ खर्ब २० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरी १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले मङ्गलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी चाडवाड शुरु हुनु अघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनु राम्रो नभएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो ६ महिनामा एक दर्जन कृषिसम्बन्धी ऐन र नीति ल्याएको जनाएको छ । मन्त्रालय गठनको ६ महिनाका मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मंगलबार यो जानकारी दिइएको हो ।
धनुषाको एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले उखुको भुक्तानी नदिँदा किसान समस्यामा परेका छन् । किसानले उधारोमा बेचेको उखुको रकम हालसम्म नपाउँदा नजिकिँदै गरेको दसैं–तिहार पर्व मनाउन समस्या हुने भन्दै किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चिनियाँ लगानीकर्तासमक्ष संयुक्त लगानीका लागि २८ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको छ । महासंघका विशिष्ट सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले छेङदु एसोसिएसन फर फोरेन ट्रेड एन्ड इकोनोमिक कोअपरेशनले आयोजना गरेको दक्षिण एसिया, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सहयोग संवाद कार्यक्रममा लगानीको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी ग्लोबल टेण्डर आह्वानको तयारी गरिरहेका बेला आयोजनाको विरोध सुरु हुन थालेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले २ हजार ५ सय ५६ हेक्टर जग्गामा रुख काट्ने आदेशका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेसँगै पर्यावरणविद्हरूले ठूलो वातावरणीय विनास गरेर विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
