प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले महङ्गी नियन्त्रणमा सरकार सदासिन बनेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सुक्खा सहन सक्ने गुण भएको धानको बीउ किसानका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर धान बालीमा प्रत्यक्ष देखिन थालेपछि नार्कले प्रतिकूल मौसममा समेत उत्पादन दिनसक्ने बीउ अध्ययन गरेर बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा पठाउने तयारी गरेको बाली विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्सहित गर्र्दै सरकारले २ वर्षसम्मका लागि कर छुटको सुविधा दिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिन (मर्जर) र प्राप्ति (अक्वायर) हुन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो ।
खाद्य उद्योगमा लगानी गरेका वीरगन्जका एक उद्यमीले करिब १० करोड रुपैयाँको लागतमा एकीकृत कृषि फार्म सञ्चालन गरेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिका–२४ रामगढवामा खाद्य उद्योग चलाउँदै आएका तारा प्रसादले एकीकृत कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीनबीच हिमालयपार रेलमार्गसहित यातायात सञ्जालको तीब्र विकास गरिने बताएका छन् ।
२ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरूको आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी भने न्यून देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार सातवटै प्रदेशले २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नेछन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बजेट भाषणको बहस सेलाइसकेको छैन । तर, यसबीच कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारको भूमिका भने विवादमा आएको छ । आगामी वर्षको बजेट लागू हुन एक महिनाभन्दा कममात्र बाँकी हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको दुग्ध विकासको क्षेत्रलाई सुधारभन्दा पनि हतोत्साहित बनाउन सरकारी अधिकारीहरू प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरूपमा लागिपरेका छन् ।
चालू आवको योजना कार्यान्वयन र आगामी आवका लागि बजेट बनाउने चटारोले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म कामको दबाबमा छन् । उनीहरूले विनियोजित बजेटबाट भएको कामको अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि सकेका छैनन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि ल्याएको बजेट लक्ष्य र आधारहीन भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा विज्ञहरूले बजेटले कुनै आधार र लक्ष्य निर्धारण गर्न नसकेको र बजेटले राखेको लक्ष्य र प्राथमिकता तथा आधारहरू ‘वायुपंखी’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
केही कुराको महत्व नै भएन भने ‘बेल पाकेर कागलाई हर्ष न विस्मात’ भन्ने त उखानै छ । तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका उपभोक्तालाई पनि केही समय अघि यो उखान ठ्याक्कै मिल्थ्यो ।
प्रादेशिक सरकारले पहिलोपटक पूर्णआकारको आयव्यय विवरण (बजेट) प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को लागि प्रस्तुत बजेट संघीयताको अभ्यासअन्तर्गत बनेको छ भने आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रादेशिक सरकारहरूले बजेट संविधानको डेडलाइनमै ल्याएका हुन् ।
एघार महिनासम्म प्रतिदिन करिब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको सरकारले अबको १ महिनामा बजेटको लक्ष्य पूरा गर्नमात्र प्रतिदिन २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको संशोधित लक्ष्य भेटाउन साविकको खर्च अनुपातले नभेट्ने भएपछि अबको १ महिनामा सरकाले प्रतिदिन औषतमा २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने देखिएको हो ।
प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि आज शुक्रबार प्रदेशसभामा आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दैछ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेशसभामा दिउँसो ३ बजे बजेट वक्तव्य राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा बुधबार ‘कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले विधेयक प्रस्तुत गरेसँगै छलफलका लागि स्वीकृत भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् ।
