सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगरी साउन १ गते बुधबारदेखि वेभमा आधारित ढुवानी प्रणाली लागू गरेको भन्दै पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीलाई तयारी गर्ने समय नदिई हचुवाका भरमा नयाँ कर नीति लागू गरेको उनीहरूको भनाइ छ । उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रुपमा विराटनगरमा आयोजना गरेको वृहत भेलामा बोल्दै उद्योगी, व्यवसायीहरूले नयाँ कर नीतिको चर्को विरोधसमेत गरेका छन् । ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटले मूल्य एक्कासि वृद्धि हुने भएकाले उक्त प्रावधान तत्काल खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
पछिल्लो समय लगातार मूल्य बढेपछि बैंकमा सुन थुप्रिएको छ । मूल्य बढेसँगै माग माग कम हुँदा व्यवसायीले खरिद गर्न छाडेपछि बैंकमा सुन थुप्रिएको हो । गत महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढ्दै आएको छ । बजारमा सुनको कारोबार न्यून भएपछि बैंकमा सुन थुप्रिएको हो । अमेरिका र इरानबीचमा भएको द्वन्द्वका कारणले सुनको मूल्य अकासिएको छ । सुनको मूल्य तोलामा ६५ हजार ५ सय रूपैयाँ पुगेपछि कारोबार अत्यन्त न्यून भएको छ ।
-सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न नसकिरहेका बेला बाँकेका सरकारी कार्यालयमा खर्चभन्दा राजस्व संकलन बढी भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा जिल्लामा कुल १६ अर्ब ३० करोड ३९ लाख खर्च भएकोमा १६ अर्ब ८४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । जसमध्य नेपालगन्ज भन्सारले १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जले ३ अर्ब ५८ करोड असुली गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाले वितेको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा राजस्व संकलनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । आब २०७४-७५ को तुलनामा बितेको वर्ष झन्डै ५० प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
मन्थली नगरपालिकाको चालू आव ०७५-७६ का लागि विनियोजित कुल बजेटको ७९.११ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च भएको छ । नगरपालिकाको कुल स्वीकृत वार्षिक बजेट १ अर्ब १७ लाख ९६ हजारमध्ये ९८ करोड ६२ लाख ९ हजार निकासा भई ७८ करोड, १ लाख ९५ हजारमात्र खर्च हँुदा उक्त प्रतिशतमात्र खर्च हुन आएको हो । मन्थली नगरपालिकाले चालू आवको अन्तिमसम्ममा सम्पादन गरेको विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका अवसरमा उक्त जानकारी गराएको हो ।
ताप्लेजुङको सिदिङ्मा गाउँपालिकाले गाईको सुत्केरी भत्ता वापत कृषकलाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ५२ वटा गाईको सुत्केरी भत्ता प्रदान गरिएको हो । प्रत्येक गाईधनीलाई जनही २० हजार रुपैयाँका दरले भत्ता प्रदान गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर कडरियाले जानकारी दिए । “५ हजार औषधिउपचार र १५ हजार गोठ सुधार गर्न दिएका हौं,” अध्यक्ष कडरियाले भने, “भत्ताको उद्देश्य दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउनु हो ।”
देश चरम आर्थिक संकट उन्मुख देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले ११ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका अनुसार चालु खाता घाटा बढेसंगै शोधनान्तर स्थिति तथा ब्यापार घाटा अनियन्त्रित ढंगले बढेको देखिएपछि देश गहिरो आर्थिक संकटउन्मुख भएको देखिएको हो ।
झापाको मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ८५.४० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले मेची भन्सारलाई आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ११ अर्ब ८२ करोड ६१ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएको थियो । जसमा १० अर्ब ९ करोेड ९५ लाख ५७ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसलाई हेर्दा मेची भन्सारले यस आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा नगरेको देखिएको छ ।
सरकारले बुधबारबाट सुरु गरेको वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली (भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम) अनुकूल नभएको भन्दै व्यापारीले विरोध गरिरहँदा आन्तरिकरूपमा ढुवानी ठप्प जस्तै भए पनि बाह्य मुलुकसँग हुने आयातनिर्यात पनि प्रभावित बन्दै गएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एक वर्षको अवधिमा मुलुकभर १ हजार ६ सय ६१ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । यस अवधिमा विभागले उपत्यकामा १ हजार ३ सय ५७ र उपत्यका बाहिर ३ सय ४ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको हो । त्यस क्रममा उपभोक्ता ठगी गर्ने १ सय ५० वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागका निर्देशक शोभाखर रेग्मीले जानकारी दिए । बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला परे कसुरअनुसार कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए ।
काभ्रेमा संघ र प्रदेश मातहत रहेका कार्यालयमा ५ अर्ब १० करोड फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको ५ अर्ब १० करोड ९२ लाख ६६ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) काभ्रेपलाञ्चोकले जानकारी दिएको छ । कोलेनिकाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकम चालूतर्फ २ अर्ब ९४ करोड ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँ रहेको तथा पुँजीगततर्फ २ अर्ब १६ करोड ८८ लाख ९३ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ ।
मालपोत कार्यालयले घरजग्गाको कर बढाएको भन्दै जिल्लाको चैनपुर, धर्मदेवी, मादी र पाँचखपन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत असार ३१ गते संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं घरजग्गा न्यूनतम मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष जीवनप्रसाद दुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ५ ख बमोजिम घरजग्गाको मूल्यांकन साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी निर्णय गरेको भन्दै जनप्रतिनिधि नै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीलाई प्राप्त भएको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दुई तिहाई बजेट फिर्ता भएको छ । संघीय सरकारले पठाएको ३२.९८ र प्रदेश सरकारका कार्यक्रमको २७.९१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । संघ सरकारका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाँच करोड २३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आएकोमा एक करोड ७२ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । प्रदेशबाट चार करोड १३ लाख १३ हजार रुपैयाँ आएकोमा एक करोड १५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख गोविन्दराज कोइरालाले जानकारी दिए ।
मुलुकमै पहिलोपटक पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको छ । भारतीय लगानीमा बनेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज क्रसबोर्डर पाइपलाइनमार्फत बिहीबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिन थालेको हो । भारतीय आयल निगम (आईओसी)ले बुधवार दिउँसो २ बजे मोतिहारी डिपोबाट पठाएको डिजेल बिहीबार दिउसो ३ बजेपछि नेपालतर्फको पाइपलाइनमा प्रवेश गरेको हो ।
सरकारले बुधबारबाट सुरु गरेको वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली (भेईकल एन्ड कन्साईनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम) भीसीटीएसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ । आन्तरिक रूपमा त मालवाहक ढुवानीका साधन त गुडेनन् नै भारतबाट हुने आयात पनि पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ ।
