नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही लगानीकर्ताले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आर्थिक विकासका लागि आर्थिक साधन परिचालनमा धितोपत्र बजारको महत्वलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकार तथा बोर्डबाट वजारको सुधार र विकासका लागि द्रुत रूपमा काम भइरहकोे तथा नेपाल सरकारद्वारा गठित मुद्रा तथा पुँजीबजारसम्बन्धी कार्यदलको सुझावअनुसार केही कार्य सम्पन्न भइसकेको बोर्डले जनाएको छ ।
नागरिक लगानी कोषको भवन शिलान्यास तथा २९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सभा केन्द्रको पूर्वपट्टी रहेको कोषको ६ रोपनी जमिनमा २ तलाको वेसमेन्टसहित ९ तल्लाको कार्यालय भवनको शिलान्यास अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कोष स्थापना कालमा अनिवार्य बचतको अवधारण आफूले ल्याएको बताए । उनले स्वेच्छाले गरेको बचले मात्र नपुगने हुँदा अनिबार्य बचत आवश्यक भएकोमा पनि जोड दिए ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म २९ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च गरेको सरकारले अबको चार महिनामा ५६ प्रतिशत खर्च गर्ने दावी गरेको छ । विगत सात वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा खर्चको अवस्थामा सुधार आएको भन्दै सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य हासिल गर्ने बताएको हो ।
सरकारले नेपालमा लगानीका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आउने विदेशीलाई ६ महिना अवधिको गैरपर्यटक भिसा दिने तयारी गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी बढाइ रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले अध्ययन अनुसन्धान लागि पर्याप्त समयसहितको भिसा दिन लागिएको हो । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ ले लगानीका लागि अध्ययन गर्न आउने लगानीकर्ताको सुविधाका लागि स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले यो विधेयक पारित गरेको छ ।
सरकारी बजेट उपभोक्ताले पनि खर्च गर्छन् । विगतदेखि नै उपभोक्ता समितिले सरकारी बजेट खर्च गर्दै आएका हुन् । तर, कमिसनको भरमा काम गर्नु, समितिहरू नै दलीय भागबण्डामा चयन गरिनु, हरहिसाब फेहरिस्त नराख्नु र फस्र्योट नगर्नु उपभोक्ता समितिका साझा दुर्गुण हुन् । संघीयतामा स्थानीय तह नै पंगु हुनेगरी भ्रष्टाचार बढेको सरकारी निकायले बताउँदै आएका छन् । यस्तै, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने गरी खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले एउटै उपभोक्ता समितिलाई ११ योजना सुम्पेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ पारित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राको प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रदेश नम्बर ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म करिव १७ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार बाँकेको नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रम सार्वजनिकरण तथा पत्रकार सम्मेलनमा चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा कुल ४ अर्ब ७ करोड ४७ लाख बजेटमध्य आठ महिनामा कुल १७.३ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको हो ।
प्रदेश नं. १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मुलुकको आर्थिक समृद्घिको मुख्य आधार भएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघसँग लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा गरिएको छलफलमा मन्त्री कुसियतले यस्ता उद्योग नै मुलुकको आर्थिक समृद्घिको मुख्य आधार भएको बताए । उनले मुलुकमा उद्योग धन्दा सञ्चालन र विकासको वातावरण बनाउनेतर्फ प्रदेश नं. १ सरकार केन्द्रित रहने जानकारी दि ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेको भए पनि विप्रेषण आप्रवाहएक महिनामै ७७ अर्बभन्दा धेरैले बढेको छ । पुनःश्रम स्वीकृति गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेपछि विप्रेषण आप्रवाह बढेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि लिइएको राजस्व असुली लक्ष्य भेटाउन कठिन भएपछि चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले संयुक्त अभियान चलाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समिति’को आकस्मिक बैठकले चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै निकायहरूले संयुक्त अभियान चलाउने र उत्तिकै सक्रियताका साथ जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सबै निकायले पारदर्शी ढंगले हिसाबकिताब राख्ने र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
३ नम्बर प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आव २०७६÷७७ देखि आव २०८०÷८१ सम्मको महत्वकांक्षी योजनाको आधारपत्र तयार गरेको हो ।
दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाभित्र मात्र चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ५० करोड रूपैयाँको आलु उत्पादन भएको छ । यहाँ उत्पादित आलु राजधानीमा पुग्ने गरेको छ । शैलुङ गाउँपालिकाका ८ वटा वडामा मुख्य रूपमा आलुको खेती हुँदै आएको छ । आलुको भण्डारण गरेर राख्ने सितभण्डारको व्यवस्था नहुँदा सिजनमै सस्तोमा आलु बेच्नु पर्दा किसानले उल्लेख्य फाइदा लिन नसकेकाले दोलखाले आलु उद्योगमा लगानी गर्न गाउँपालिकाले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ । आलुलाई शैलुङ ब्राण्ड बनाउँदै आलुसँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानीका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले आह्वान गरेका छन् ।
केही वर्ष अघिदेखि संखुवासभाको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको रुद्राक्ष कोसेली र मालाका रूपमा पनि बिक्री हुन थालेपछि रुद्राक्ष व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । मुखदार, ठूलो साईज, चिल्लो, बुट्टादार, थेप्चो आकार भएको रुद्राक्ष मात्रै राम्रो मूल्यमा बिक्री हुँदै आएकोमा अहिले भने बाँकी दाना रुद्राक्षका झोला, माला, मोटरबाइकको चावी झुन्ड्याउने किरिङलगायतमा प्रयोग हुन थालेपछि रुद्राक्ष व्यापारी उत्साहित भएका हुन् ।
सांसद विनोद चौधरीले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन जस्ता महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा गम्भीर बन्न सरकार र सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसद्को उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विशेषज्ञको हैसियतले धारणा राख्दै सांसद चौधरीले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नुका कारणबारे गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने र सोही आधारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा केही वर्ष भौंतारिएका बाँकेको बैजनाथ–३ नौबस्ताका कृतबहादुर शाही अहिले गाउँपालिकाकै उत्कृष्ट किसान हुन् । स्थानीय सहकारीबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरू गरेका शाहीको अहिले बार्षिक पाँच लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । मेरो माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाबाट ८० हजार, मिरमिरे वित्तीय संस्थाबाट ५० हजार र स्वरोजगार लघुवित्तीय संस्थाबाट एक लाख ऋण लिएर व्यवसाय सुरू गरेको शाही बताउँछन् ।
