२०७२ साल वैशाख १२ गते भत्केको नेपालको ऐतिहासिक धरोहर धरहरानिर्माण हुनुपर्नेमा यसकै मापदण्ड क्षेत्रभित्र धमाधम व्यापारिक भवन उठाउन जग खनिएको छ । काठमाडौं वडा नं ११ मा अवस्थित धरहराको कम्पाउण्डसँगै सडकको मापदण्डलाई समेत मिचेर भवनको जग खनिएको भन्दै स्थानीय तथा व्यापारीहरु यतिबेला आन्दोलित बनेका छन् ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले समाजमा पछि परेका महिला, विपन्न र सीमान्तकृत समूहलाई ऊर्जाको पहुँच र उपयोगिता बढाउने गरी नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा ठूला सामानको रूपमा रहेको पाइप ढुवानी सकिएको छ । लट २ को पेनस्टक पाइपको ढुवानीले केही समस्या भए तापनि लट ३ को सबैभन्दा ठूला सामानको ढुवानी पूरा भएको हो । आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग हुने ठूला सामान ढुवानीमा थियो ।

सीमसार क्षेत्रको रूपमा रहेको ऐतिहासिक प्रभास क्षेत्र, लामिडाँडा, चुच्चेबारीलगायतका क्षेत्रममा बढेको भू–अतिक्रमण रोक्न तानसेन नगरकार्यपालिकाले अग्रसरता देखाएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रममार्फत सञ्चालन भएको विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण कार्यक्रम बजेट निकासा नआउँदा अधुरै भएको छ । दुई वर्षअघि देउवा सरकारले ल्याएको ‘जनता आवास’ कार्यक्रममार्फत पर्वतका तत्कालीन १० गाविसका एक सय विपन्न परिवारका घर बनाउन सुरु गरिएको थियो ।

नेपालका लागि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा आयात निर्यातका निमित्त प्रयोग गरिने कोलकाताभन्दा हल्दिया बन्दरगाहको प्रयोग नेपालको हितमा देखिएको छ । पारवाहन सेवामा पटक–पटक समस्या बेहोर्दै आएको नेपाली आयातकर्ताहरूले सामान आयात गर्नका लागि हल्दिया बन्दरगाह प्रयोग गर्नसके नेपालीहरूको व्यापार व्यवायमा पनि केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गत निर्वाचनको समयमा सडक विस्तार गर्दै पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई ६ लेनको बनाउने राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारा बनाए पनि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार बनिसक्दा समेत सडक विस्तारको डीपीआर तयार हुन सकेको छैन ।

चितवनमा व्यवसायीको अग्रसरतामा व्यवस्थित फलफूल तथा तरकारी थोक बजार निर्माणकार्य सुरु भएको छ । लायन्सचोकस्थित फलफूल तथा तरकारी बजारलाई स्थानान्तरण गर्न व्यवसायी अग्रसर बनेका हुन् ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–६ धौलापानीमा सोलार वाटर लिफ्टिङ प्रविधिबाट तिला नदीको पानी झन्डै २ सय मिटर माथि निकालेर सिँचाइमा प्रयोग हुन थालेको छ । योसँगै मरुभूमि जस्तै देखिने क्षेत्र पछिल्लो समय हराभरा भएको छ । सोलार प्रविधिबाट पानी सिधै पाखामा आएपछि किसानहरू धमाधम स्याउ खेती गर्न थालेका छन् ।

जलविद्युत्लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै अतिरिक्त कर लिन चाहेमा संघीय सरकारको अनुमति लिएर स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर मात्र लिन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाविपरित दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले जलविद्युत् आयोजनामा वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कर तिर्न पत्राचार गरेको छ ।

कर्णाली करिडोरमा सवारीका साधन चल्न थालेपछि आर्थिक चहलपहल वृद्धि भएको छ । करिडोर क्षेत्रका आसपासमा बजार हुनसक्ने ठाउँमा जग्गाको कारोबारदेखि व्यापारको सम्भाव्यताले गर्दा आर्थिक चहलपहल बढेको हो । नेपाली सेनाले सडकको निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिएपछि खुलालु, लालिघाट र जितेगडा बजार अहिले ब्यापारी केन्द्रका रूपमा स्थापित भएका छन् । रेंगिल, आम्तडा, सान्निगाड, भात्तडी, भुराबगर, जारकोट र घाटपारीज्युलामा व्यापारीहरूले जग्गाको खरिद बिक्री बढेको कालिकोट उद्योग वाणिज्य संघका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा न्यौपाने बताए । “खुलालु, लालिघाट र जितेगडा बजार अहिले ब्यापारी केन्द्रका रूपमा स्थापित भएका छन् ।”

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सेयर हाल्न चाहने स्थानीयवासी (दोलखाली)ले डिम्याट खाता नभए पनि सेयर भर्न पाउने भएका छन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले जारी गर्न लागेको सेयरमा स्थानीयका लागि तत्काल यस्तो सुविधा दिन लागेको हो ।

विकास निर्माणका आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक पर्नेनदीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावमा विकास निर्माणका कामले अपेक्षाकृत रूपमाअघि बढ्न नसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा बसेकोसरोकारवालाको बैठकले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनेनिर्णय गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले हुम्ला र डोल्पामा यथाशीघ्र सडक पु¥याउन उत्तर चीन जोड्ने तीनवटा नाका खोल्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । भारतसँग सीमा नजोडिएको प्रदेश ६ को उत्तरी छिमेकी देश चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएका कारणले प्रदेश ६ को प्राथमिकतामा उत्तरी नाका परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी बताइन् ।

इलाम नगरपालिकामा ‘इलामबजार साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना’ सञ्चालन हुने भएको छ । एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा उक्त आयोजना सञ्चालन हुने भएको हो ।