ठेकेदारको लापरबाहीका कारण लामो समयसम्म रोकिएको दक्षिण पर्वतलाई सदरमुकामसँग जोड्ने मुडिकुवा–लमाय सडक कालोपत्रे सुरु भएको छ । दक्षिण पर्वतका तीन वटा स्थानीय तहलाई जोड्ने मुख्य सडकको रूपमा रहेको दोबिल्ला–फलेवास–लुंखु–हुवास सडकअन्तर्गत मुडिकुवा–लमाय खण्डको कालोपत्रे गर्ने कार्य यसै सातादेखि सुरु भएको हो । ठेकेदार सम्र्पकविहीन हुँदा विगत ८ महिनादेखि रोकिएको मुडिकुवा–लमायखोलासम्मको सडकको कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरु भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०१८ सम्पन्न भएको छ । शुक्रबारदेखि ३ दिनसम्म चलेको एक्स्पो नेपालको जलविद्युत् विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गर्दै आयोजक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसले एक्स्पो ६० हजार बढीले अवलोकन गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा ऊर्जाको विकास अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको बताएकी छन् । ऊर्जा उत्पादन सुरु भएको एक सय सात वर्षको इतिहासमा जम्मा ९ सय मेगावाटमात्र जलविद्युत् उत्पादन भएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जलस्रोतको विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र सबै एक भएर लाग्नु पर्ने बताएकी हुन् ।

स्थानीय तहमा सरकारभित्रै प्रतिपक्ष खडा हुँदा दैनिक कामदेखि सभासम्म प्रभावित बनेको छ । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिका बनेको छ । प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीको शीतयुद्ध रानीपोखरी परिसरमा छताछुल्ल बन्यो । अमरगढी नगरपालिकामा प्रमुखले आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस समर्थित वडाध्यक्षहरू असन्तुष्ट बन्दै डेढमहिना बढीदेखि ताला लगाइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले वर्षात् अगाडि नै ६० प्रतिशत भूकम्पपीडित छाप्रोबाट घरमा सर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपछि भूकम्पबाट कम क्षति भएका १७ जिल्लाको अनुगमनमा निस्केका भुसालले वर्षात् अगाडि नै ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई छाप्रोबाट घरमा सार्ने गरी काम अगाडि बढाइएको बताए ।

गाईघाट–दिक्तेल सडकअन्तर्गत उदयपुर र खोटाङको सिमानामा रहेको सुनकोसी नदीमा पक्की पुल निर्माण हुने रकम बेलिब्रिजमै खर्च भइसकेको छ । विगत चार वर्षयता बर्सेनि बेलिब्रिज लगाउँदै जाँदा पक्कीपुल निर्माण हुने रकम बेलिब्रिजमा खर्च भएको हो । पुस महिनादेखि जेठ महिनासम्मका लागि लगाउने गरिएको बेलिब्रिजमा हरेक वर्ष ७५ देखि ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रारम्भिक योजना तयार पारी छलफल अघि बढाएको छ । २ खर्ब लगानीमा ७२४ स्थानीय निकायमा ६९४.२ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गरी प्रत्येक स्थानीय निकायमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित आयोगले छलफलअघि बढाएको हो ।

भारत सरकारले नेपालसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) विपरीत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका पीटीएविपरित भएको भन्दै भारत सरकारलाई आफ्नो प्रतिक्रिया पठाए पनि उही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यविधि पठाएको छ । १० महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको भनिएको प्रतिक्रियाबारे कुनै उत्तर नफर्काएको भारतले उही प्रावधानलाई राखेर कार्यविधि पठाएपछि यसलाई जलविद्युत्प्रति भारतको अनुदार नीति र नेपाल सरकारको कमजोर पहलकदमीको रुपमा लिइएको छ ।

धादिङमा निर्माण हुन लागेको ४२.९ मेगावाटको आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । सनराइज बैंकको नेतृत्वमा ४.७ बिलियन अर्थात् ४ अर्ब ७० करोड लगानी गर्ने सम्झौतासँगै आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन जुटेको हो ।

सरकारले २ खर्ब लगानीमा ७ सय २४ स्थानीय तहमा ६९४.२ मेगावाट बराबरका विद्युत् उत्पादन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने योजना तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय २४ तहमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा (सोलार), बायोमास र वायु ऊर्जामार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना तयार पारेको हो ।

नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको वर्तमान अर्थ व्यवस्थामा आएको तरलताका कारण उद्योग–व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सम्बोधनको पहल गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी तरलताको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।

सौर्य विद्युत् प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकरावालाले बताएका छन् । नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघको १७औं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा सौर्यविद्युत् प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका हुन् ।

आउँदो वर्षकै बर्षा यामदेखि नेपालमा बिजुली मागभन्दा बढी हुने भएको छ । तर, हिउँदमा भने अझै ५ वर्ष बिजुली अभाव हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । चालू वर्षको बर्षामा समेत भारतबाट विद्युत् आयात गरेको प्राधिकरणले हालै गरेको प्रक्षेपणले भने आगामी बर्षामा विद्युत् बढी हुने देखाएको हो । सन् २०१८-१९ मा मात्र बर्षाको समयमा ४ सय ४१ मेगावाट विद्युत् बढी हुने प्रक्षेपणमा उल्लेख छ । प्रक्षेपण अनुसार विद्युत्को माग १ हजार ८ सय ४२ मेगावाट हुनेछ भने आपूर्ति २ हजार २ सय ८३ मेगावाट हुनेछ ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रतियुनिट २.४४ भारतीय अर्थात ३.९० नेपाली रुपैयाँमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) आयोजना बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । भारतीय पत्रिका इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार एसीएमभी सोलार होल्डिङ र एसबीजी क्लिनटेकले सफ्ट बैक, फक्सकन र भार्ती इन्टरप्राइजेजको ज्याइन्ट भेन्चरमा राजस्थानमा ५ सय मेगावाट सोलार बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिएका भूकम्प प्रभावितले फिर्ता गर्न थालेका छन् । पहिलो किस्ता लिएर लामो समयसम्म निजी आवास निर्माणका लागि रकम लिएर निर्माण अघि नबढाएका प्रभावितलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रकम फिर्ता गर्न समेत पाउने व्यवस्था गरेपछि रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।