केही वर्ष अघिसम्म विवाह, व्रतबन्ध वा कुनै धार्मिक उत्सवमा युवाले नै रमाइलो गर्थे । गाउँमा प्राकृतिक, दैविक विपत्ति आइलाग्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र गाउँको बचाउ गर्न युवा नै अग्रसर हुन्थे । कोही बिरामी परे उपचारमा लैजान होस् या रातभरि रुघ्न, युवा नै तयार हुन्थे । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । हिँजोआज यी सबै काममा गाउँका बुढापाका नै तयार हुनुपर्ने बाध्यता छ । प्रायः युवाजति रोजगारीका लागि गाउँबाट बाहिरिएका छन् । बुढापाका र विद्यालय पढ्ने उमेरका केटकेटीबाहेक गाउँमा प्रायः कोही देखिँदैनन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यसँगै उत्पादनमूखी लगानीमा जोड दिइएको छ ।

नेपालमा एक वर्षको बीचमा तीन तहको निर्वाचन सकिएका छन् । एक वर्षमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय सरकार बनेका छन् । सबै तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बनेका छन् । विभागीय मन्त्रालयहरू बनेर काम सुरु भएका छन् ।

जलाधार व्यवस्थापनबाट पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा देखिएको पानीको समस्या निराकरण हुँदै गएको छ । सुदूरपश्चिमको तल्लो पश्चिम सेती र बूढीगंगा जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने ६ वटा (बाजुरा, डोटी, अछाम, डडेल्धुरा, बझाङ र बैतडी) जिल्लामा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट पानीको संकट टर्दै गएको हो ।

पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर दुई पर्यटकीय जिल्ला उत्तरमा ताप्लेजुङ र दक्षिणमा इलामसँग सिमाना जोडिए पनि गुमनाम रहँदै आएको छ । जिल्लाको पूर्वी सिमना भारतसँग जोडिएको छ । बिभिन्न कुरामा सम्भावना रहे पनि पाँचथरले ती सम्भावानहरूको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । पूर्वमा भारतको सिक्किम र र पश्चिम बंगालसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला हो । पाँचथर जिल्ला कुल क्षेत्रफल १२४१ वर्ग किमि छ । पाँचथरको ६५,५४७ हेक्टर जमिन कृषि योग्य जमिन छ । पाँचथरमा ७ गाँउपालीक र एक नगरपालीका छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढेसँगै विभिन्न प्रदेशहरूले आ–आफ्नो प्रदेशका जनताको जीवन स्तरमाथि उठाउन विभिन्न विकासका आधारहरू सार्वजनिक गरी अघि बढेको समयमा प्रदेश नम्बर ४ पनि अन्य प्रदशेको तुलनामा कुनै कुरामा कमि देखिँदैन । प्रदेश नम्बर ४ मा मुलुककै छिटो र सजिलो ढंगबाट आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने अथाह सम्भावना छ । यहाँ पर्यटनबाट आर्थिक विकास र समृद्धि गर्न सकिने सजिलो प्रदेशको रुमपा हामीले लिन सक्छौं ।

नागरिक तहको जागरण र विकासदेखि तर्सने जहानिँया राणा शासन हटाइएपछि, नेपालमा झन्डै ७ दशकयता धेरै घन्किएको नारा रह्यो : समृद्धि, नयाँ नेपाल र विकास । २००७ सालको क्रान्ति तयारीका लागि नेपाली कांग्रेसले २००६ सालमा आफ्नो प्रथम घोषणापत्र जारी गर्दै लेखेको थियो ‘... अब यथाशीघ्र सम्पूर्ण अवन्नतिको जरा नै उखेलेर फ्याकिदिनु परेको छ...जनताप्रति उत्तरदायी शासन नै उत्तरदायी शासन हो...कांग्रेस राजनितीका साथै आर्थिक समानताका आधारमा उभिएको प्रजातन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मान्दछ (विकीपेडिया) ।’

जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको देखाएको छ । क्यू ४० को आधारमा गरिएको यो अध्ययनले यस्तो देखाए पनि क्यू १०÷१५ को आधारमा अघि बढाएमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता दुई लाख मेगावाटसम्म पुग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । क्षमताको आधारमा हेर्ने हो भने एक हजार मेगावाटमात्र छ ।

म्याग्दीको बेनी–दरवाङ सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको नौ महिनासम्म पनि निर्माण ब्यवसायीले कामलाई तीव्रता दिन नसकेपछि सरोकारवाला र सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन् ।

कर्मचारी संचय कोषको नेतृत्वमा बन्न लागेको ६८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा दुई बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने भएका छन् ।

बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण पूरा भएको छ । २६ किलोमिटरको सुरुङ केही महिनामा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट वितरण गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्तिका लागि मेलम्ची नदीबाट पानी ल्याउने तयारी छ ।

स्थानीय तहको विकासका लागि आएको बजेटको ठुलो रकम सवारी साधन खरिदमा खर्च गरिएको पाइएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा पिछिडिएको मानिएको डुडुवा गाउँपालिकाको विकासलाई तीव्र पार्नु पर्ने स्थानीय जनताको माग र भावनाविपरीत सो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले विकासका लागि आएको १ करोड बजेटलाई सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको पाइएको हो ।

वर्षायाम सुरुसँगै कच्ची सडकमा यात्रुलाई सास्ती हुने गरेको छ । सडक मर्मत तथा सम्भारका निम्ती बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राज्यको लगानी भए पनि सडक प्रभावकारी बन्न नसक्दा सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको छ ।

विगतमा बेलगाम देखिएका उपभोक्ता समितिलाई पहिलोपटक संघीयतामा कार्यविधिसहित लगाम लगाइएको छ । सरकारी मात्रै होइन, गैरसरकारी किसिमका बजेट, कार्यक्रमसमेत खर्च गर्ने उपभोक्ता समितिहरू विगतमा आर्थिक अनियमितता गर्ने संयन्त्र नै बनेका थिए ।

चिनियाँ राजदूतसँगै लामाबगर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ बनाएरै भए पनि लामाबगरबाट चीनसँगको नाका जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्यूत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा लामाबगर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले ६-७ किलोमिटर सडक निर्माण गरेरै भए पनि नाका जोडिने बताए ।