कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष ७, २०७४

काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाअन्तर्गत कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्ड थप गरिएको अवधिमा पनि नसकिने देखिएको छ । काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाको थप गरिएको अवधि सकिन सात महिना बाँकी रहँदा सडक खण्डको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । योजनाको थप गरिएको १८ महिनाको म्याद सात महिनापछि अर्थात आगामी असारको मध्यमा सकिँदै छ ।

3327
मातृका दाहाल
बिहिवार, पुष ६, २०७४

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (एक्स्प्रेस वे)सम्बन्धी भारतीय कम्पनीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिनै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने बताएको छ । भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएलएन्डएफएस)ले तयार पारेको डीपीआरका केही प्रावधानमात्रै खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव सेनाले राखेको छ । तर, भारतले झण्डै १ अर्ब रुपैयाँमा पूरै डीपीआर खरिद गर्न दबाब दिएको बताइएको छ । उसको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने सम्भावना नरहेको सैनिक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

5118
कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष ५, २०७४

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाले यस क्षेत्रका ५ सय बढी युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सफल भएको छ । स्थानीयस्तरमा काम नपाएपछि कामको खोजीमा भारत र खाडी मुलुक जाने तयारीमा रहेका यस क्षेत्रका ५ सय युवाले भेरी–बबई डाइभर्सनमा राम्रो काम पाएपछि उनीहरू विदेश गएनन् ।

4159
भीम गौतम
मंगलबार, पुष ४, २०७४

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशबाटै २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

2222
निरु अर्याल
मंगलबार, पुष ४, २०७४

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले आउँदो चार वर्षभित्र ८ सय २२ किलोमिटर प्रसारणलाइन, वितरणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माण पूरा गर्ने भएको छ । ४ सय ३६ किलोमिटर प्रसारणलाइन स्तरोन्नति गर्ने तथा थप ३ सय ८६ किलोमिटर नयाँ प्रसारणलाइनको निर्माण कार्य सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने एडीबीको लक्ष्य छ ।

1933
भीम गौतम
सोमवार, पुष ३, २०७४

घरायसी र व्यापारिक दुवै रूपमा उत्पादित सौर्य ऊर्जा सरकारलाई बिक्री गर्न बाटो खुलेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ग्रिड कनेक्टेड ‘सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकास समिति कार्यविधि–२०७४’ लागू गरेसँगै घरमै उत्पादित बिजुली बिक्रीका लागि घरायासी र व्यापारिक दुवैलाई बाटो खुलेको हो । कार्यविधिमा प्रणालीको कुल जडित क्षमताको १५ प्रतिशतसम्म सोलार जडान गर्न विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

1936
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष २, २०७४

जाइकाले ललितपुर महानगरपालिकालाई गुइत दोमार विपद् व्यवस्थापन पार्क निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । पार्कको शिलान्यास ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन र जाइका नेपालका प्रमुख जुन साकुमाले शनिबार संयुक्त रूपमा गरेका छन् । पार्क निर्माणको मुख्य उद्देश्य अस्थायी निस्क्रमण क्षेत्र तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याइ विपद् व्यवस्थापन सुविधाको उपयोग गर्नु हो । पार्कको निर्माणसँगै विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको दुई तले भवन, खुला मञ्च, २० वटा शौचालय, तीनवटा शौचालय ट्यांकी, ८० हजार लिटर तथा १५ सय लिटरको पानी ट्यांकीसमेत निर्माण गरिनेछ ।

1579
प्रगति ढकाल
आइतवार, पुष २, २०७४

विश्व बैंकले वन लगानी योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाललाई करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय वासिंगटन डीसीमा बसेको जलावायु परिवर्तन कोषको बैठकले नेपालको वन लगानी योजना स्वीकृत गर्दै तत्कालका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

1036
लक्ष्मी सापकोटा
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय निकायबाटै सञ्चालन गरिनेछ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय निकाय वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने छन् । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय निकायबाट हुनेछ ।

1311
जगन्नाथ दुलाल
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो । संविधानले देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्यो । संविधानमा संघीयता लेखिएको २ वर्षपछि अर्थात २०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वचनपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसअघि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानले परिकल्पना गरेको ३ तहको सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघ) ले पूर्णता पाउँदैछ । जससँगै शक्ति विकेन्द्रीकरण हुनेछ । राज्य पुनर्संरचनाको विषय टुंगिएको छ । तर, ती तहमा नेतृत्व गर्ने दलहरूको संरचना भने अझै पुरानै छ ।

541
भीम गौतम
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भएर प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभाको परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि चुनाव सबैभन्दा बलियो आधार हो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतामा मुलुकलाई प्रवेश गराएपछिको चुनावसँगै अब संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने चरणमा छ तर जलविद्युत क्षेत्रमा भने अलमल देखिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार प्रत्यायोजित गरे पनि यसलाई अघि बढाउनका लागि स्पष्ट नीति आउन नसकेका कारण यस्तो अलमल देखिएको हो ।

1289
प्रगति ढकाल
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

भनिन्छ नेपाल प्राकृतिक सम्पदाको धनी देश हो । पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएका छन्, यहाँका अनेकौ जैविक विविधताहरू । विश्वमा नै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका वन्यजन्तु तथा वनस्पतीहरूको बासस्थानका कारण संरक्षण क्षेत्रमा नेपालको भूमिकाले फरक पहिचान स्थापित गरेको छ ।

2050
जगन्नाथ दुलाल
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

समृद्धि सूचकांकमा भारत र चीनभन्दा नेपाल अगाडि देखिएको छ । नेपाल चीनभन्दा १ स्थान अगाडि छ भने भारतभन्दा ११ स्थान माथि छ । नेपाल समृद्धि सूचकांकको ८९ औं स्थानमा रहँदा चीन १ स्थान तल ९० औं स्थानमा छ भने भारत ११ स्थान तल अर्थात १ सयौं स्थानमा छ । ‘लेगाटम प्रोस्पेरिटी इन्डेक्स २०१७’मा उल्लेख भएअनुसार नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी भारत र चीनभन्दा अगाडि देखिएको हो । लेगाटम इन्स्टिच्युटले चीन स्वशासित हङकङसहित १ सय ४८ वटा राष्ट्रको अध्ययनपछि समृद्धि सूचकांक सार्वजनिक गरेको हो ।

6053
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २८, २०७४

प्रदेश र केन्द्रको चुनावका बेला सेलाएको बजार अनुगमनले पुनः तिव्रता पाएको छ । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमनको कामलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाएको हो । विभागले दैनिक जसो दुई-तीन वटा टोली खटाएर बजार अनुगमन गरिरहेको छ ।

780
भीम गौतम
बिहिवार, मंसिर २८, २०७४

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि १९ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख रूपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ । विद्युत् विकास विभाग, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सहयोगमा शाह कन्सल्ट इन्टरनेसनल प्रालिले तयार गरेको आयोजनाको विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजनासम्बन्धी प्रतिवेदनले सो बराबरको लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आयोजनाको कुल लागत भने ३ खर्ब अनुमान गरिएको छ ।

1107