मातृका दाहाल
बिहिवार, पुष ६, २०७४
5177

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (एक्स्प्रेस वे)सम्बन्धी भारतीय कम्पनीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिनै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने बताएको छ । भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएलएन्डएफएस)ले तयार पारेको डीपीआरका केही प्रावधानमात्रै खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव सेनाले राखेको छ । तर, भारतले झण्डै १ अर्ब रुपैयाँमा पूरै डीपीआर खरिद गर्न दबाब दिएको बताइएको छ । उसको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने सम्भावना नरहेको सैनिक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आईएलएन्डएफएसले आंशिक डीपीआर उपलब्ध गराउन नेपालले राखेको प्रस्ताव नमानेपछि द्रुतमार्ग निर्माण नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।

सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नैनराज दाहालले पनि टनेल (सुरुङ) र हाइब्रिज बाहेकको द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सेनाकै खाकाअनुसार बनाउन कुनै कठिन नभएको स्पष्ट पारे । “द्रुतमार्गका लागि टनेल (सुरुङ) र हाइब्रिज निर्माणमा मात्रै आउटसोर्सिङ आवश्यक पर्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,” दाहालले भने, “बाँकी निर्माण कार्य हाम्रा जनशक्तिले सम्पन्न गर्न सक्छन् ।”
पूर्वाधार विज्ञ र सुरक्षा मामिलाका जानकारसमेत भारतीय डीपीआरबिनै द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिने सेनाको प्रस्ताव आर्थिक रूपमा व्यवहारिक र राष्ट्रिय हितको पक्षमा रहेको बताउँछन् ।
गत असोज २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपयोगिताका आधारमा भारतीय कम्पनीसँग वार्ता गरी डीपीआर खरिद गर्न निर्देशक समितिलाई अनुमति दिएको थियो । द्रुतमार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर उपयोगिताको आधारमा मात्रै वार्ता गरी खरिद गर्ने अख्तियारी निर्देशक समितिलाई दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयबमोजिम समितिले आंशिक प्रावधानमात्रै किन्नेगरी भारतीय कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले द्रुतमार्गमा केन्द्रित रहेर पठाइएको प्रस्तावलाई भारतीय कम्पनीले कुनै ‘रेस्पोन्स’ नगरी अलमल्याएको बताए ।
भारतीय कम्पनीले आंशिक प्रावधानमा सहमति नजनाए ट्रयाक खोल्दाको डीपीआरअनुसार नै काम अघि बढाइने सेनाको तयारी छ । द्रुतमार्ग निर्माणसम्बन्धी नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा अध्यक्ष रहेको ‘निर्देशक समिति’ले डीपीआरका आंशिक प्रावधानमात्रै खरिद गर्ने प्रस्तावसहित भारतीय कम्पनी आईएलएन्डएफएसलाई ई¬–मेल पठाएको थियो ।
द्रुतमार्ग निर्माण ठेक्का नपाएपछि रुष्ट बनेको भारतीय कम्पनी जसरी पनि महँगोमा डीपीआर किन्न बाध्य तुल्याउने रणनीतिमा लागेको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अहिले भारतीय डीपीआरबिनै ४ लेनको द्रुतमार्गभित्र ९९ वटा पुल र १.३५ किमि लम्बाइको टनेल बन्ने र पहाडमा २३ र तराई क्षेत्रमा २५ किमि चौडा सडक बनाउनेगरी द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी ट्रयाक खोल्दा तयार परिएको खाकाअनुसार नै द्रुतमार्ग बनाउने सेनाको तयारी छ ।
“हामीले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि यसअघि तयार पारिएको डीपीआरका केही प्रावधानमात्रै खरिद गर्ने आशयसहित आईएलएन्डएफएसलाई पत्र पठाएका थियौं,” रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “तर अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीले कुनै रेस्पोन्स नै गरेको छैन ।”
निर्देशक समितिको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर राजनीतिक तहबाट जसरी पनि गुरुयोजना खरिद गर्न बाध्य तुल्याउने रणनीतिमा भारतीय कम्पनी रहेको रक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारीले टिप्पणी गरे । भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव अस्वीकार गरे २०६४ सालमा ट्रयाक खोल्न तयार तयार पारिएको नेपाली डीपीआरअनुसार नै निर्माण कार्य अघि बढ्ने ती अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
६ वर्ष लगाएर सेनाले द्रुतमार्गको ७६.२ किमि लम्बाइ ट्र्याक खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि बारम्बार सरकार फेरबदल र आर्थिक चलखेलका कारण त्यसपछिको निर्माण कार्यमा अवरोध आएको थियो । त्यसबेला गुरुयोजना निर्माण गर्दा द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
यो वर्ष बजेट भाषणमै सरकरले द्रुतमार्ग निर्माणमा १० अर्ब १३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । पहाडी भेगमा प्रतिघण्टा ६५ किमि र तराईमा १ सय २० किमि गुड्नसक्ने क्षमताको यो सडक सेनालाई ४ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने दबाब छ ।
यसअघि यो आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीलाई दिइएकोमा जनस्तरको विरोध र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले भारतीय कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । गत वर्ष पुसमा मात्रै सरकारले उक्त मार्ग आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म करिब ७० किलोमिटर सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । गत वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको ७६.२ किमि लम्बाइको द्रुतमार्ग ४ वर्षमा पूरा गर्नेगरी निर्माण कार्यको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । दु्रतमार्गको सम्पूर्ण जिम्मा पाएपछि सैनिक मुख्यालयले खोकनादेखि निजगढसम्म करिब १ हजार ५ सय फौजसहित १० स्थानमा क्याम्प स्थापना गरी निर्माण कार्य अघि बढाइसकेको छ ।
“डीपीआर खरिद भए पनि नभए पनि द्रुतमार्ग निर्माणकार्य अब रोकिँदैन,” निर्देशक समितिका एक सदस्यले भने, “निश्चित प्रावधानबाहेक भारतीय कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदन हामीलाई आवश्यक छैन ।” बलाधिकृत रथी थापा अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिमा रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सेनाको इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी सदस्य छन् ।