भीम गौतम
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४
1345

स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भएर प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभाको परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि चुनाव सबैभन्दा बलियो आधार हो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतामा मुलुकलाई प्रवेश गराएपछिको चुनावसँगै अब संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने चरणमा छ तर जलविद्युत क्षेत्रमा भने अलमल देखिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार प्रत्यायोजित गरे पनि यसलाई अघि बढाउनका लागि स्पष्ट नीति आउन नसकेका कारण यस्तो अलमल देखिएको हो । स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भएर प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभाको परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि चुनाव सबैभन्दा बलियो आधार हो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतामा मुलुकलाई प्रवेश गराएपछिको चुनावसँगै अब संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने चरणमा छ तर जलविद्युत क्षेत्रमा भने अलमल देखिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार प्रत्यायोजित गरे पनि यसलाई अघि बढाउनका लागि स्पष्ट नीति आउन नसकेका कारण यस्तो अलमल देखिएको हो । संविधानले प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिबारे उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तर्पुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने  उल्लेख गरेको छ । संविधानले जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाउने उल्लेख गरेको छ तर यस सम्बन्धी हालसम्म मापदण्ड बनाउने कार्य अघि बढेको छैन । संघलाई अन्तर्देशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन तथा ठूला विद्युत, सिञ्चाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशस्तरको विद्युत, सिञ्चाइ र खानेपानी निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । संघ र प्रदेशलाई प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षणको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्थानीय सरकारलाई साना जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकार दिइएको छ । तर, हालसम्म कोष स्थापना हुन सकेको छैन । हुन त प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कुनै विवाद आएमा त्यसले निक्र्योल गर्छ तर स्रोतमाथिको अधिकारबारे स्थानीय स्तरमा विगतमा र अहिले देखिंदै आएका विवाद समाधान गर्नु कम्ती कठिन कुरा छैन । जहाँसम्म प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको वितरण गर्ने भनिएको छ, त्यसमा विद्युत रोयल्टीमा केन्द्रलाई  ५० प्रतिशत तथा स्थानीय र प्रदेशलाई २५÷२५ प्रतिशत दिने अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्पष्ट पारेको छ । तर, सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन नियमन, स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन,  स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि र प्रवद्र्धनका साथै साना जलविद्युत आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी अन्य कार्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, हालसम्म यससँग सम्बन्धी कुनै मापदण्ड, नियमन र नीति, कानुन केही बनेका छैनन् । उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने जस्ता संविधानले दिएका अधिकारको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय निकायमा स्पष्ट पूर्वाधार र संरचना छैन । मन्त्रालयको नाममै अलमलसंघ र प्रदेशमा कति मन्त्रालय राख्ने भन्ने अझै टुंगिएको छैन । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका चुनाव भइसकेको अवस्थामा अब संघ र प्रदेश सरकार बन्छ तर कुन कुन मन्त्रालय हुने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । सरकारले यसका लागि अधिकारसम्पन्न पुनःसंरचना आयोग त बनाएको छ तर मन्त्रालयको नाम अझै टुंगिएको छैन । आयोगले इन्जिनियरिङतर्फ हेर्ने एउटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले जल तथा ऊर्जा मन्त्रालय छुट्टै राख्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिएको छ । आयोगले संघ र प्रदेशको मन्त्रालयको नाम नै टुंगाएको छैन । यसको जनशक्ति व्यवस्थापन, संरचना निर्माण र सेवाको विषय त प्रवेश भएकै छैन । हाल ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा यस अन्तर्गत जलविद्युत् विकास तथा लगानी, उत्पादन र ग्रिड कम्पनी छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यस अन्तर्गत इन्जिनियरिङ कम्पनी छ । यी संरचनाहरू कस्को मातहतमा र कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो छैन । हाल जल तथा ऊर्जा आयोग छ । यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन । नीतिको अभावनेपालमा पानीको उपयोग गर्नका लागि हालसम्म एकीकृत जलस्रोत नीति आएकै छैन । लामो समयदेखि जल तथा ऊर्जा आयोगले यो नीति बनाउन सुरु गरेपनि टुंगो लागेको छैन । यो नीतिको आधारमा विद्युत् ऐन बन्ने हो । यसकारण विद्युत् ऐन पनि बन्न सकेको छैन । विद्युत् ऐन नबनी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र यसको कार्यान्वयनका लागि समस्या पर्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पनि समस्या पर्छ तर यसको टुंगो छैन । अझ संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले संविधान तथा यसलाई अघि बढाउनका लागि बनाइएका ऐनहरूको आधारमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि नीति, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत बनाउनुपर्छ । यसतर्फ अझै केही सुरसार भएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । हालसम्म यो कुनै निकायले बनाएका छैनन् । त्यसैगरी स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन नियमन सम्बन्धी कुनै व्यवस्था भएको छैन । स्थानीय विद्युत् वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन तथा स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि र प्रवद्र्धनको लागि कुनै मापदण्ड बनाएका छैनन् । स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भएको पनि लामो समय बितिसकेको छ तर जलविद्युत् सम्बन्धी स्थानीय निकायले पाएको अधिकार उपयोगका लागि नीतिकै अभाव छ ।संरचनाको समस्याहालै ऊर्जा क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि महवपूर्ण मानिएको नेपाल विद्युत नियमन आयोग सक्रिय भएको छ । गत साउनमा संसदबाट पारित भएको नियमन आयोग सक्रिय भए पनि आयोगको पदाधिकारी चयन भएको छैन भने अन्य पूर्वाधकार र संरचनाको व्यवस्था पनि भएको छैन । यसका लागि नियमावली बनेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका धेरै अधिकारहरू नियमन आयोगमा छन् । अबको संघीयता कार्यान्वयनका लागि आयोगको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन्छ । नियमन आयोगले केन्द्रमा मात्र सीमित नभई अब प्रदेशमा जानुपर्ने हुन्छ तर यसका लागि पनि कुनै पहलकदमी सुरु भएको छैन । हाल विद्युत प्राधिकरणसँग उत्पादन, वितरण र प्रसारणको अधिकार छ । अब वितरणको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको छ । बढी ग्राहक भएका सहरी क्षेत्रबाहेक हाल अधिकांश जिल्लामा एउटा मात्र वितरण केन्द्र छ । अब ७५३ ओटा निकायलाई वितरणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायलाई वितरणको जिम्मेवारी दिन पूर्वाधार, संरचना र जनशक्ति छैन । यो अघि बढाउनका लागि हाल सार्थक प्रयास भएको छैन । वितरणको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिए पनि एक मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको उत्पादन र प्रसारण लाइनको जिम्मेवारी केन्द्रलाई दिइएको छ । यसमा पनि प्रदेश र केन्द्रको कति कति अधिकार हुने भन्ने स्पष्ट रूपमा खाका आएको छैन । अहिले नेपाल् विद्युत प्राधिकरणले ७ प्रदेशमै आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालय विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यो अनुसार विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय नभएको प्रदेश नम्बर ६ को सुर्खेतमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिएको छ तर प्रदेश नम्बर ३ को काठमाडौं र हेटौंडा तथा प्रदेश नम्बर ५ को बुटबल र नेपालगञ्जमा क्षेत्रीय कार्यालय छ । यसको मर्ज गर्ने उल्लेख भए पनि प्रक्रिया खासै अघि बढ्न सकेको छैन । हालको विद्युत् विकास विभागलाई प्रत्येक प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना भए पनि यो अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशको क्षमता र असन्तुलित विकासनेपालको हालको जलविद्युत् उत्पादन र माग दुवै सन्तोषजनक छैन । विद्युत्लाई बहुउपयोगी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न नसक्दा जम्मा माग १५ सय मेगावाट छ भने उत्पादन साढे नौ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ । हाल भारतबाट ४ सय मेगावाट बराबर आयात छ । हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू भने ४ हजार मेगावाट छ भने ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्माण हुने चरणमा छन् । यसबाट असन्तुष्ट हुने अवस्था छैन तर जलविद्युत् क्षेत्रको समुचित विकास हुन सकेको छैन । यो असन्तुलित पनि छैन ।  सहरी र आसपासका क्षेत्रमा बढी जलविद्युत् उत्पादन भएको छ भने विकासमा पनि धेरै छ तर विकटमा धेरै कमजोर छ । प्रदेशस्तरको क्षमता हेर्दा पनि त्यस्तै छ । बढी विकट मानिने प्रदेश नम्बर ६ मा ३.७५ मेगावाट र प्रदेश नम्बर ७ मा ८.५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । जब कि प्रदेश नम्बर ३ मा ३३५ मेगावाट र प्रदेश नम्बर ४ मा ४७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । विद्युत् विकास विभागले सर्भे र सर्भेको आवेदन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), उत्पादन र आवेदन उत्पादन अनुमतिपत्र, बास्केट, अध्ययन भएका र हुँदै गरेका आयोजनाका साथै ऊर्जा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगको नदी बेसिन र जलाशययुक्त आयोजना सम्बन्धी प्रतिवदनलाई विश्लेषण र अध्ययनको आधारमा प्रदेशस्तरको क्षमता हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ७ मा १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट  छ । दुई प्रदेशमा जोडिने जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई आधा आधा गणना गरी यो तथ्यांक निकालिएको छ । १५ हजार ९ सय ५६ मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनाको मात्र सम्भावना भएको क्षेत्रमा उत्पादन भने जम्मा ८.५ मेगावाट मात्र छ । त्यसैगरी प्रदेश नं. ५ मा १२ हजार ३ सय ९ जलाशययुक्त आयोजनासहित १४ हजार ३० मेगावाट क्षमता छ भने हालको उत्पादन २४.५ मेगावाट मात्र छ । त्यसैगरी प्रदेश नं. १ मा ७ हजार २ सय ८८ मेगावाट जलाशयसहित १२ हजार ९ सय ५३ मेगावाटको क्षमता छ भने उत्पादन भने ६६ मेगावाट भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं. ३ मा ६ हजार ५ सय २८ जलाशयसहित १२ हजार ६ सय ३१ मेगावाट उत्पादन क्षमता छ भने यो क्षेत्रबाट ३ सय ३५ मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ । ३.७५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको प्रदेश नं. ६ मा ४ हजार ३ सय ४० मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनासहित ११ हजार ८ सय ३ मेगावाटको क्षमता छ ।  त्यसैगरी प्रदेश नं. ४ मा ८ हजार ८ सय ५८ मेगावाट क्षमतासहित १० हजार २ सय २८ मेगावाट क्षमता छ । यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४ सय ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अधिकांश तराई क्षेत्र पर्ने प्रदेश नम्बर २ मा दुई सय मेगावाटको जलाशयको मात्र सम्भावना छ भने हालसम्म एक मेगावाट पनि उत्पादन भएको छैन ।  सहरमा बढी पुँजी र गाउँमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना भएकाले सन्तुलित रूपमा जलविद्युत्को विकास गर्नु जरुरी छ । उत्पादनलाई सहरसम्म पु¥याउन चाहिने प्रसारण लाइन आवश्यक छ । गाउँबाट सहर विद्युत् र सहरबाट गाउँ पुँजी परिचालनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले उचित सन्तुलन कायम गर्न नसके सम्बन्धित प्रदेशलाई सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न असम्भव जस्तै छ । जलविद्युत्सँगै आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगीकरण र अन्य विकास पूर्वाधार विकासको ढोका खुल्ने हुनाले बढीभन्दा बढी स्वदेशी र विदेशी लगानी भिœयाउनका लागि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा र उचित वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालको अपार जलविद्युत् सम्भावना प्रदेशसँगै मुलुककै आर्थिक समृद्धि र सामाजिक विकासका लागि ठूलो आधार बन्ने निश्चित छ । बक्समाप्रदेशस्तर जलविद्युत क्षमता (मेगावाट) प्रदेश नं. १ १२९५३ प्रदेश नं. २ २०० प्रदेश नं. ३ १२६३१ प्रदेश नं. ४ १०२२८प्रदेश नं. ५ १४०३० प्रदेश नं. ६ ११८०३ प्रदेश नं. ७  १८१४९ 


प्रदेशमा जलाशययुक्त क्षमता (मेगावाट) प्रदेश नं. १ ७२८८ प्रदेश नं. २ २००प्रदेश नं. ३ ६५२८प्रदेश नं. ४ ८८५८प्रदेश नं. ५ १२३०९प्रदेश नं. ६ ४३४०प्रदेश नं. ७ १५९५६
प्रदेशस्तरमा हाल उत्पादित विद्युत् (मेगावाट)प्रदेश नं. १ ६६प्रदेश नं. २  ०प्रदेश नं. ३ ३३५प्रदेश नं. ४ ४७६प्रदेश नं. ५ २४.५प्रदेश नं. ६ ३.७५प्रदेश नं. ७ ८.५स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
संघीयता अनुरूप बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ दिनेश घिमिरेसह–सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय संघीयतामा जलविद्युत् क्षेत्र अघि बढाउन संविधानमा उल्लिखित मुख्य व्यवस्था नै आधारभूत हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तथा संघ र प्रदेश अनि तीनै तहमा जेजे अधिकार संविधानले दिएको छ, त्यो नै मुख्य कुरा हो । तह अनुसारकै संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयका संरचना कस्तो हुन्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको छ । ऊर्जा, सिञ्चाइ, जल उत्पन्नलगायत सबैलाई समेट्ने गरी एउटा जल तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनाउने तयारी भइरहेको छ । अहिले एकीकृत जलस्रोत नीति निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले यसलाई अघि बढाइरहेको छ । यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो नीति बनेपछि संघीयतामा जलविद्युत्लाई कसरी अघि बढाउने भन्ने थप स्पष्ट हुन्छ । यो संघीयतालाई समेटेर आउँछ । अहिले संविधानमा संघीयता अनुकूलको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि संरचना निर्माणबारे गृहकार्य भइरहेको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयमा आवश्यक कानुन, नीति, नियम बन्छन् । यसको गृहकार्य भइरहेको छ । 
विद्युत् वितरण प्रत्येक स्थानीय सरकारबाट गर्न गाह्रो छ कुलमान घिसिङकार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संघीयता अनुकूल बनाउने गरी प्रदेशमा विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको काम अघि बढेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका ८ क्षेत्रीय कार्यालय रहेकोमा प्रदेश नम्बर ६ मा क्षेत्रीय कार्यालय थिएन । अहिले अस्थायी रूपमा सुर्खेतमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेका छौं । त्यहाँ क्षेत्रीय प्रमुख पठाएर काम अघि बढाउन लागेका छौं । केही प्रदेशमा दुई वटा क्षेत्रीय कार्यालय छन्, सरकारले प्रदेशको राजधानी तोकेपछि मर्ज गरेर दुई क्षेत्रमा स्थापना गर्छौं । अहिले स्थानीय सरकारबाटै विद्युत् वितरणको कुरा आएको छ । विद्युत् वितरण प्रत्येक स्थानीय सरकारबाट गर्न गाह्रो छ । कति महसुल तोक्नेदेखि विद्युत खरिद दर निर्धारण, सबै ठाउँमा प्राविधिक संरचनाहरू निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कुरामा अप्ठेरो छ । प्रसारण लाइन, वितरण लाइनको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन छ तर हामी संघीयता अनुरूप प्राधिकरणको संरचनालाई अघि बढाउनका लागि तयारी गरिरहेका छौं । 
रोयल्टीबाहेक सबै अधिकार केन्द्रीय सरकारमै हुनुपर्छ शैलेन्द्र गुरागाईंअध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)  विद्युत् कुनै क्षेत्र र भूगोलमा थुनेर राख्न सकिंदैन । मागको आधारमा आपूर्ति गर्ने वस्तु हो । यसलाई कुनै क्षेत्रमा सीमित गरेर अघि बढ्दा दीर्घकालीन समस्या हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा मुख्य हो । जलविद्युत् क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारणलगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काम संघ अन्तर्गत नै गर्नुपर्छ । खाली यसवापत आउने रोयल्टी लगायतका अन्य फाइदा प्रदेशमा सेयरिङ गर्ने हो । संसारमै जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, यसको योजना र व्यवस्थापनको काम केन्द्रीय सरकारबाटै हुने गरेको छ । संविधानमा जलविद्युत् क्षेत्रबारे स्पष्टता छैन तर रोयल्टी र फाइदा सेयरिङबाहेक सबै अधिकार केन्द्रीय सरकारमै हुनुपर्छ । अरू देशमा नभएको प्रयास यहाँ हुनु न्यायोचित हुँदैन । 
प्रत्येक प्रदेश जलविद्युत्मैत्री नीतिमा प्रतिस्पर्धात्मक बन्नुपर्छ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानकोषाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जलविद्युत्मा अहिले केन्द्रीकृत सरकार हुँदा समेत उपर्युक्त वातावरण छैन । भोलि संघीयता अभिशाप नबनोस् । जलविद्युत्का लागि सहज वातावरण बनोस् । जलविद्युत्ले स्थानीय स्तरमा हजारौंलाई रोजगारीसँगै क्षमता र दक्षता दिन्छ । प्रदेश र स्थानीय गरी ५० प्रतिशत रोयल्टी पनि दिन्छ । यसकारण जलविद्युतलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेश जलविद्युत् विकासको खाका तयार गरेर जलविद्युत्मैत्री नीतिमा प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सक्नुपर्छ । प्रदेशको जलविद्युत् विकास प्रतिस्पर्धाले उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि पनि सहज हुन्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । औद्योगीकरण र व्यापारीकरण हुन्छ ।