भीम गौतम
बिहिवार, मंसिर २८, २०७४
1156

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि १९ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख रूपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ । विद्युत् विकास विभाग, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सहयोगमा शाह कन्सल्ट इन्टरनेसनल प्रालिले तयार गरेको आयोजनाको विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजनासम्बन्धी प्रतिवेदनले सो बराबरको लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
आयोजनाको कुल लागत भने ३ खर्ब अनुमान गरिएको छ । यो लागत पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाबाहेकको वातावरण व्यवस्थापनको मात्र हो । ३ हजार परिवार विस्थापित हुने आयोजनाको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाबारे विस्तृत अध्ययन अघि बढेको छैन ।

सन् १९९५ मा भएको प्राविधिक प्रतिवेदन र सन् २०१३ मा स्वीकृत विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदनलाई आधार मानेर विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरेको शाह कन्सल्टका वातावरणविज्ञ अजयभक्त माथेमाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, प्रतिवेदनमा वातावरण व्यवस्थापन योजना कार्यालयका लागि पञ्चेश्वर आयोजनाको प्रवद्र्धक पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन विभाग बनाएर सबै योजनाहरूलाई अघि बढाउने गरी संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
६ वर्षअघिदेखि सुरु भएको अध्ययनबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा वातावरण व्यवस्थापनका लागि १० योजना अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार निर्माण प्रभाव व्यवस्थापनका लागि १८ करोड ६ लाख, निकटवर्ती जलग्रहण क्षेत्रको लागि ६ अर्ब ३ करोड ३१ लाख र प्रदूषण व्यवस्थापन योजनाका लागि ४३ करोड ८१ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन योजनाका लागि ८८ करोड १७ लाख, वन्यजन्त संरक्षण तथा व्यवस्थापन आयोजनाका लागि ४५ करोड ७ लाख तथा माछा व्यवस्थापनका लागि ६ अर्ब ३६ करोड ३ लाख लागत अनुमान गरिएको छ ।
जडिबुटी सहयोग योजनाका लागि २२ करोड ५६ लाख, कृषिका लागि ९६ करोड ७८ करोडका साथै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, आयोस्रोत, सामुदायिक सेवा, ग्रामीण पूर्वाधार लगायत समेटिएको पञ्चेश्वर सहयोग आयोजनाका लागि २ अर्ब ३१ करोड ४४ लाख लागत अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी पर्यटन विकासका लागि ४३ करोड ५४ लाख, सिभिलन कार्याहरूको निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि २३ करोड ६ लाख, समन्वय तथा आयोजना व्यवस्थापनका लागि ५५ करोड ५७ लाख र विविध सुविधाहरूको लागि १६ करोड ८३ लाख लागत अनुमान गरिएको छ ।
बहुउद्देश्यीय आयोजनाले बुधबार काठमाडौमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रतिवेदन जानकारी दिइएको छ । आयोजना प्रभावित गाउँ र क्षेत्रमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रतिवेदनबारे छलफल गरिसकेको र राष्ट्रिय रूपमा समेत छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन दिने विभागका महानिर्देशक एवं आयोजना प्रमुख नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । “वातावरणीय व्यवस्थापन योजनालाई अन्तिम रूप दिएर चालु वर्षभित्रै प्रतिवेदन पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई दिन्छौं” उनले भने । छलफलमा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को पुनरावलोकन भईरहेको जानकारी दिए । छलफलमा एकीकृत माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेलले २१ वर्षअघि ६ महिनाभित्र डीपीआर सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएपनि हालसम्म अघि नबढेको आयोजनाको महाकाली नदीको मुहानको सीमा विवाद टुंगिनुपर्ने बताए । छलफलमा सहभागीहरूले पहिला विकास प्राधिकरण नभएको सन्दर्भमा अध्ययन अघि बढेको, सन् १९९५ का आधारभूत तथ्यांकहरूलाई आधार बनाएर गरिएको अध्ययनको सान्र्दभिकताबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले अहिलेका सुचांकहरूलाई आधार बनाएर अध्ययन अघि बढाउन पनि सुझाव दिएका थिए ।
२०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीको क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भएपनि १९ वर्षपछि साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा कार्यादेश (टीओआर) पारित भएसँगै डीपीआर मस्यौदा विकास प्राधिकरणमा परामर्शदाता वाकपोसले पेश गरेको छ । दुवै देशलाई यसलाई पुनरावलोकन गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । ६४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ तर डीपीआरमा यसको क्षमता झण्डै ४८ सय ८० घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।