भीम गौतम
बिहिवार, मंसिर २१, २०७४
652

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्न गठित संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) बैठक आगामी पुसमा हुने भएको छ । नोभेम्बर २१ र २२ का लागि तय भएको बैठक स्थगित भएपछि डिसेम्बर २१ र २२ (पुस ६ र ७) मा भारतमा बैठक हुन लागेको हो । यसअघि अघिल्लो वर्षको फागुनमा सचिवस्तरीय जेएससी बैठक काठमाडौंमा भएको थियो । पुस पहिलो साता जेएससी बैठकका लागि भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको र ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । “भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ, कुनै विशेष कारण नपरेमा आगामी डिसेम्बर २१ र २२ मा बैठक हुनेछ,” उनले भने । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्न गठित संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) बैठक आगामी पुसमा हुने भएको छ । नोभेम्बर २१ र २२ का लागि तय भएको बैठक स्थगित भएपछि डिसेम्बर २१ र २२ (पुस ६ र ७) मा भारतमा बैठक हुन लागेको हो । यसअघि अघिल्लो वर्षको फागुनमा सचिवस्तरीय जेएससी बैठक काठमाडौंमा भएको थियो । पुस पहिलो साता जेएससी बैठकका लागि भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको र ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । “भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ, कुनै विशेष कारण नपरेमा आगामी डिसेम्बर २१ र २२ मा बैठक हुनेछ,” उनले भने । बैठकमा मुख्यतया बुटबल–गोरखपुर ४ सय केभीको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि यसको वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यविधि लगायतका विषयमा छलफल हुने सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । गत वर्ष नेपालमा भएको जेएससी बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण अघि बढाउन संयुक्त रूपमा दुई देशका प्राविधिक समितिले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतबारे समेत बैठकमा छलफल हुने छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत अघि बढ्न लागेको प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि बढाउनका लागि पुर्व सर्तको रुपमा बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई लिइएको छ ।  करिब १३० किमि लामो सो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमध्ये नेपालतर्फ ३५ किमि र बाँकी भारततर्फ छ । डीपीआरले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ७ अर्ब २५ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा आयात हुँदै आएको १६० मेगावाट विद्युत् आयातको म्याद समेत थप गर्नेबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ । अघिल्लो जेएससी बैठकले गत बैशाखसम्म अर्थात् मे महिनामा २२० केभीमा चार्ज गरी विद्युत्् आयातलाई निरन्तरता दिने तथा प्रसारणलाइनको क्षमताअनुसार विद्युत् आयातको परिमाण बढाउने सहमति भएको थियो तर हालसम्म ढल्केबर सबस्टेसनको चार्ज भएको छैन । बैठकमा आगामी डिसेम्बरदेखि १६० मेगावाटको आयात सम्झौताको म्याद सकिने भएकोले सोबारे समेत छलफल हुनेछ । बैठकमा भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, दुई देशले संयुक्त रूपमा निर्माण अघि बढाउन लागेको ४८ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लगायतबारे समेत छलफल हुनेछ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाबारे ऊर्जा मन्त्रालयले पीटीए अनुकुल बनाउनका लागि आफ्नो सुझाव पठाइएको र भारतले पनि यसलाई अन्तिम रुप नदिएकोले यसबारे भने आगामी बैठकमा छलफल नहुने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।