भीम गौतम
सोमवार, मंसिर ११, २०७४
729

भारतबाट आयात हुने विद्युत् कटौती भएसँगै हिउँदका लागि नेपालमा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै दुई नाका हुँदै नेपाल आयात हुने ५५ मेगावाट विद्युत् कटौती भएपछि डिसेम्बरदेखि नै विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएको हो । भारतको सर्वोच्च अदालतले पेट्रोकोक र फर्निस आयलबाट उत्पादित विद्युत्मा प्रतिबन्ध लगाएपछि  ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने २५ र टनकपुरबाट आयात हुने ३० मेगावाट बन्द भएको छ । भारतको टनकपुरबाट आयात हुने विद्युत् पीटीसीले र  ढल्केबर–मुज्जफरपुरबाट आयात हुने बिजुली एनएनभीएनले पेट्रोकोक र फर्निस आयलबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने श्री सिमेन्ट लिमिटेडबाट किनेर नेपाललाई दिँदै आएका थिए । भारतबाट आयात हुने विद्युत् कटौती भएसँगै हिउँदका लागि नेपालमा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै दुई नाका हुँदै नेपाल आयात हुने ५५ मेगावाट विद्युत् कटौती भएपछि डिसेम्बरदेखि नै विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएको हो । भारतको सर्वोच्च अदालतले पेट्रोकोक र फर्निस आयलबाट उत्पादित विद्युत्मा प्रतिबन्ध लगाएपछि  ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने २५ र टनकपुरबाट आयात हुने ३० मेगावाट बन्द भएको छ । भारतको टनकपुरबाट आयात हुने विद्युत् पीटीसीले र  ढल्केबर–मुज्जफरपुरबाट आयात हुने बिजुली एनएनभीएनले पेट्रोकोक र फर्निस आयलबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने श्री सिमेन्ट लिमिटेडबाट किनेर नेपाललाई दिँदै आएका थिए । डिसेम्बरदेखि पानीको बहाव घट्ने र विद्युत् माग बढ्दै जाने र अहिले कटौती भएको बिजुली भारतीय कम्पनीले दिन नसकेमा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । नोभेम्बरसम्ममा ५५ मेगावाट विद्युत् आयातलाई निरन्तरता दिन नसके अहिले ढल्केबर–मुज्जफरपुरबाट आयात हुने बिजुली नेपालमा चुनावको कारण देखाउँदै दुई महिनाका लागि थपिएकोमा चुनाव र त्यसपछिको वदलिँदो राजनीतिक अवस्थाले नेपाल–भारतबीचको जलस्रोतस्तरीय सचिवस्तरीय बैठक बस्न नसके तथा बढी प्रदूषित तर सस्तो पेट्रोकोक र फर्निस आयलबाट उत्पादित बिजुलीभन्दा अब आयात हुने बिजुलीको भाऊ बढ्ने देखिएको छ । यसले नकारात्मक असर देखाउने लगायतका कारणले भारतबाट आगामी दिनमा विद्युत् आयात कठिन देखिएको उनीहरूको ठम्याइ छ । सचिवस्तरीय बैठक २१ र २२ नोभेम्बरमा हुने भनिएपनि स्थगित भएपछि र अर्को बैठक कहिले हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । नेपालमा निर्वाचनको कारण देखाउँदै प्राधिकरणको अनुरोधमा आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि ढल्केबर–मुज्जफरपुरबाट १ सय ४५ मेगावाट सम्झौताको म्याद थपिएको छ भने निर्वाचनपछि सचिवस्तरीय बैठक बस्न नसकेमा डिसेम्बरपछि सो विद्युत् आयात समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे हालको लागि बैठक स्थगित भएपनि एक महिनाभित्र बस्न सक्ने बताउँछन् । “अहिले स्थगित भएपनि एक महिनाभित्र बस्छ, बैठक बस्न नसकेपनि प्राधिकरण सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेर सम्झौता थप हुन्छ,” उनी भन्छन् । तर प्राधिकरणका अधिकारीहरू हाललाई नेपालमा चुनावको कारण देखाउँदै केही महिना थपिएपनि पछि थप गर्न समस्या हुने बताउँछन् । प्राधिकरणले भने विद्युत् अभावको कारणले अहिले नेक टु नेक (बिनामार्जिन) विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन भईरहेकोले थोरै मात्र पनि प्रणालीमा नआउँदा कठिन हुने जनाएको छ । “५५ मेगावाट विद्युत् आयातमा कटौती भएपछि खरिद गर्दै आएका निकायहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका छौं, उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ,” विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् व्यापार महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, “आगामी डिसेम्बरपछि खोलानालामा पानीको बहाव कम र विद्युत् माग बढ्दै जाने हुँदा र थोरै विद्युत् कटौती हुँदा समेत नेक टु नेक सञ्चालनमा रहेकोले प्रणाली सञ्चालनमा कठिनाई हुन्छ, यलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर थप उपायको खोजी गरिरहेका छौं ।” विद्युत् प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा १४ सय मेगावाट माग पुग्ने तथा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ४ सय २० मेगावाट, निजी क्षेत्रको १ सय ६० मेगावाट र भारतबाट ४ सय ७० मेगावाट आयात गरी ११ सय मेगावाट आपूर्ति गरिने र ३ सय मेगावाट कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणको यो तथ्यांकले आगामी हिउँद पनि लोडसेडिङमुक्त हुने देखिएको छ । तर, फेरि भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै थप विद्युत् आयातमा समस्या देखिएको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले ३ सय ९९ मेगावाटसम्म विभिन्न नाकाबाट आयात गरेको थियो भने यस बर्ष त्यसलाई बढाएर ४७० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य छ । टनकपुर सम्झौताबवापत नेपालले पाउने ७ करोड युनिट बिजुली हाल प्राधिकरणले आयात नगरी बढी माग हुने हिउँदमा आयात गर्ने लक्ष्य राखे पनि विद्युत् कटौती भएपछि हाल सो नाकाबाट १२ देखि १६ मेगावाट विद्युत् आयात गरेर तत्कालीन मागलाई व्यवस्थापन गरिरहेको अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष कटैया–कुसाहा र रक्सौल–परवानीपुर प्रसारणलाइन निर्माण भएर ५०÷५० मेगावाट थप भएपछि आपूर्ति व्यवस्थापन केही सहज भएको छ ।


सातामा धेरै पढिएको