भीम गौतम
आइतवार, मंसिर १०, २०७४
1004

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट चार वर्षअघि विकास समितिमातहत पुगेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना फेरि प्राधिकरणमै फर्किएको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । कात्तिक २७ मा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)सँगको समझदारी खारेज गरेको मन्त्रिपरिषदले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै शुक्रबार विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेसँगै फेरि फर्किएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट चार वर्षअघि विकास समितिमातहत पुगेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना फेरि प्राधिकरणमै फर्किएको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । कात्तिक २७ मा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)सँगको समझदारी खारेज गरेको मन्त्रिपरिषदले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै शुक्रबार विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेसँगै फेरि फर्किएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने निर्णय भएको उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट, कन्सट्रक्सन एण्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी निर्णय गर्दै त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा अर्थसचिव, ऊर्जासचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र ईपीसीएफ मोडलको खाका तयार गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषदमा बुझाउने म्यान्डेट दिइएको छ । पाँच वर्षअघि तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइएको बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयको लामो द्वन्द्वपछि २०७० कात्तिक ३० मा प्राधिकरणले विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । विकास समितिमार्फत अघि बढेका दुवै आयोजनालाई गत वैशाखमा सरकारले कम्पनी मोडेलमा लैजाने निर्णय गरेको थियो भने सोही सरकारले ९ जेठमा चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिबीच सम्झौतामा रातारात हस्ताक्षर भएको थियो । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा प्रतिवद्धता चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाए पनि सफल भएको थिएन । ६ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिइसकेपछि कामचलाउ सरकारले नाटकीय रुपमा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको भन्दै खारेजीका लागि निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले सम्झौता खारेज गरेपछि चुनावपछि आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारमै रहेको माओबादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी केपी ओलीले चुनावपछि बाम सरकार बनेमा यो निर्णय खारेज गर्ने बताउँदै आएका छन् । ओलीकै सरकारले सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियममा करसमेत लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसबाट अहिलेसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठिसकेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने भन्दै संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले प्रस्तुतीकरण समेत गरेको थियो । तत्कालीन समिति सभापति गगन थापाले पेश गरेको प्रस्तुतीकरणमा नागरिक लगानी कोष, संचय कोष, विमा समिति लगायतलाई समेत उपयोग गरेर आयोजना निर्माण गर्न सकिने उल्लेख थियो । पछि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि बूढीगण्डकीबारे विवाद बढेको थियो । पहिला प्राधिकरण मातहतमै रहेको बूढीगण्डकीलाई विकास समितिमा हस्तान्तरण गरेपछि र समितिमा आयोजना बनाउनका लागि दक्ष जनशक्ति नभएको भन्दै त्यो बेला यसको विरोध भएको थियो तर प्राधिकरणले बनाउन नसक्ने भन्दै विकासमा समितिमा लगिएको आयोजना फेरि प्राधिकरणमै फर्किएको छ । उच्चस्तरीय समितिले यसको कार्यविधि बनाएपछि आयोजना कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । जग्गा मुआब्जा तथा पुनस्र्थापनाको जिम्मा सरकारले लिएर हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट जम्मा भएको रकमबाट खर्च गर्ने तथा बाँकी कामको लागि प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमे लगायतका आयोजनाहरूमा जस्तै सहायक कम्पनी बनाएर स्थानीयबासीलाई समेत सेयर आयोजना बनाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ ।प्राधिकरणले सन् २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी बूढीगण्डकीको काम अघि बढाएर डेढ वर्ष अघि नै आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भए पनि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल अझै छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरे पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले आयोजना झन अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा स्वदेशी उत्पादनमै विद्युत्मा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको बेला काठमाडौबाट सबैभन्दा ६० किलोमिटर नजिकमा पर्ने यो आयोजनालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल स्वदेशी उत्पादनमै आत्मनिर्भर हुने भएपनि यो आयोजनामा राजनीतिक समस्या समेत थपिएको छ ।