कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४
873

पाटन उच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशुलीमा जडान गर्न लागेको २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा (सोलार प्लान्ट)को ठेक्का प्रक्रिया नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । २०७४ साउनमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि सरकारले यसलाई अघि बढाएको थिएन । तर, उच्च अदालतले भने तत्काल प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिएको हो ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सोलार प्लान्टको ठेक्का दिने क्रममा ६८ करोड अनियमितता भएको आरोप लागेको भन्दै थप छानबिनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । यही आधारमा मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैले निर्देशनअनुसार भन्दै काम रोक्नेगरी ठेकेदार कम्पनीलाई पत्र पठाएका थिए । यसविरुद्ध ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकेदार रिजन इनर्जी कम्पनीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश दुर्गादत्त भट्टले दिएको अन्तरिम आदेशमा विश्व बैकको सुझाव अनुसारनै मूल्यको नेगोसिएसन(सौदावाजी) गरी बैंकको ‘नो अब्जेक्सन’ पत्रको आधारमा १७ मे २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भइ परफरमेन्स ग्यारेन्टी, एडभान्स पेमेन्ट र भुक्तानीसम्बन्धी कार्य अघि बढिसकेको अवस्थामा रिजनसँग भएको करा सम्झौता सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित नजिर विपरित अनिश्चितकालका लागि निलम्बनमा रहने गरी ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण लगायतबाट भएका निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित देखिएको भन्दै ठेक्का नरोक्न भनिएको छ । पूर्ण सुनुवाइको हुँदाका बखत विस्तृत विवेचनासहित बोलिने भन्दै त्यस अवधिसम्मका लागि लेखा समिति तथा प्राधिकरणले ४ र मन्त्रालयले २२ साउनमा पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु तथा सम्झौतासम्बन्धी कार्य नरोक्नु÷नरोकाउनु भनी उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतको आदेशसँगै तत्कालका लागि रिजन इनर्जीलाई सोलार आयोजना निर्माणका लागि अघि बढ्न बाटो खुलेको छ । कम्पनीले २०७४ भित्रै सोलार निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दुई वर्षअघि नुवाकोटको त्रिशुलीमा ग्रीड सोलार राख्नेगरी ठेक्का आह्वान गरेकोमा विवादका कारण लामो समय लागेको थियो । ३ अर्ब ४ करोड २९ लाखमा चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ एन्ड ह्यारिओले ठेक्का प्रस्ताव गरेकोमा यो कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विश्व बैंकको प्रतिवेदन लगायतका आधरामा यसलाई अघि नबढाएर ३ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख कबोल गरेको रिजनलाई दिइएको थियो ।
प्राधिकरणले विश्व बैंकले अस्वीकार गरेर रिजनलाई सिफारिस गर्दै आएको र पहिलाको प्रक्रियामा पुनरावलोकन गरेर रिजनलाई दिइएको बताउँदै आए पनि तत्कालीन संसदका सांसदहरूले कम कबोलेको कम्पनीलाई नदिएर बढीलाई दिँदै अनियमितता गरेको आरोप लगाएका थिए ।