भीम गौतम
सोमवार, असार २९, २०७७
1332

नर्वेजियन कम्पनीको खिम्ती विद्युत् गृहमा रहेको ५० प्रतिशत स्वामित्व आइतबारदेखि स्वतः अन्त्य भएको छ । तर, कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकोले आधार सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा भने आइसकेको छैन । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका सहरेमा पर्ने यो आयोजना ६० मेगावाट क्षमताको हो ।
नेपाल सरकार र प्रवद्र्धकबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०२० को जुलाई ११ अर्थात २०७७ असार २७ गतेपछि आधा स्वामित्व प्रवद्र्धक कम्पनीको अन्त्य हुने र स्वतः प्राधिकरणको नाममा आउने उल्लेख छ । आधा स्वामित्वसँगै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि नयाँ कायम भएर संयुक्त कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने सम्झौतामा छ । तर, कोरोना महामारीपछिको अवस्थाले प्रक्रिया पूरा नभएकोले कानुनी रुपमा भने प्राधिकरणको नाममा आउन बाँकी नै छ ।

सम्झौताअनुसार १२ जुलाई २०२० देखिनै सबै प्रक्रिया पूरा भएर संयुक्त कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने अवस्था नभएपछि कानुनतः सम्झौता शून्य अवस्थामा पुग्छ । अर्थात् विद्युत् गृह सञ्चालन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, सरकारले विद्युत् गृह बन्द हुन नदिइ सञ्चालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीलाई अन्तरिम व्यवस्थापन गरी अघि बढ्ने गरी समझदारी गर्नका लागि पत्र भने पठाइसकेको छ । मस्यौदाबारे नर्वेजियन कम्पनीले प्रतिक्रिया पठाए पनि अन्तरिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर टुंगो नलागिसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिडले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले तत्कालका लागि सञ्चालन खर्च लगायतका अत्यावश्यक खर्च भुक्तानी गर्ने र पछि समायोजना गर्ने गरी विद्युत् गृह सञ्चालनका लागि पत्र पठाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोरोनाको कारण रोकिएको हस्तान्तरणदेखि पीपीएसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न तीन महिना लाग्ने भएकोले तत्काल सञ्चालन सम्भारका लागि प्रतियुनिट १.६४ रुपैयाँ पीपीए दर दिने गरी समझदारीको मस्यौदा पठाइएको थियो । तर, प्रवद्र्धक कम्पनीले यसभन्दा बढी दिनुपर्ने गरी प्रतिक्रिया दिइएको छ ।
पीडीएअनुसार हाल प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीको नाममा शतप्रतिशत सेयर छ । प्रवद्र्धक कम्पनीमा दुई नर्वेजियन कम्पनीका साथै बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) को पनि सेयर छ । हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरणको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । पीपीएको भने अझै टुंगो लागेको छैन । प्रवद्र्धक कम्पनीले अहिलेको पोष्टपेट दर मागे पनि यसबारे दुवै पक्षबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभीसी) गठनको प्रक्रियामा र यसपछि हुने संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने, नयाँ सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्धारण, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण गर्ने र तिर्ने लगायतका काम अघि बढेका छैनन् ।
स्वामित्व हस्तान्तरणको पूर्व तयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण बोर्ड हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म जानुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रवद्र्धक कम्पनीका साथै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग बारम्बार छलफल र सौदाबाजी (नेगोसिएसन) पछि मात्र यी सबै प्रक्रिया टुंगिन्छन् ।
५० वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको सन् २००० मा उत्पादन सुरु भएको थियो । २० वर्षमा आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई जाने व्यवस्था रहेको थियो । डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट २१ रुपैयाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको छ । यसको कारण खिम्तीले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा प्राधिकरणले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोरिरहेको छ । नयाँ पीपीए नेपाली मुद्रामै गर्ने कारण अब भने दुई अर्ब मात्र आम्दानी हुनेछ भने यसबाट प्राधिकरणले तीन अर्ब जोगिनेछ । यसको सरकारलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ रोयल्टी पनि प्राधिकरण आफैँले तिरिरहेकोमा त्यो पनि अब हट्नेछ ।